काठमान्डौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निमित्त कार्यकारी अधिकृतको आंतक रोक्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन् ।
मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय झण्डै एक तिहाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विना नै चलिरहेका छन् । ती स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपाउँदा निमितकै भरमा काम कारवाही गर्न बाध्य छन् ।
एक त स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै नमान्ने,गए पनि टिक्नै नदिइने रोगले स्थानीय सरकार ग्रस्त छ ।
अघिल्लो महिनासम्ममा मुलुकभरमा २०४ स्थानीय तह निमित्तकै भरमा चलिरहेको थिए ।
चैत्रको मध्यसम्ममा अझैं दुई महानगरपालिका र ९ वटा उपमहानगरपालिका, ५५ नगरपालिका र ६० वटा गाउँपालिका निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ । कुल १२२ स्थानीय तह अझैं पनि निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् ।
फागुन मध्यसम्ममा मुलुकभरका स्थानीय तहमध्ये २ सय ४ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन थिए त्यो समय १ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका ८९ नगरपालिका र बाँकी २०३ गाउँपालिका निमित्तकै भरमा चलिरहेकामध्ये ८० बढी प्रमुख प्रशासकीय स्थानीय तहले पाइसकेका छन् ।
स्थानीय तहका कमाण्डर हुन् प्रशासकीय अधिकृत । जसरी संघीय सरकारको मुख्य सचिव र प्रदेशको प्रमुख सचिवजस्तै स्थानीय सरकारको सबैभन्दा माथिल्लो ओहोदाको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हो ।
उनले त्यहाँका कर्मचारीको नेतृत्व गर्दछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सभा र कार्यपालिकाको सचिव हुन् । साथै सभा र कार्यपालिकाबाट निर्णय भएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अधिकारी हुन् । यसैगरी बिषयगत कार्यालयहरू देखि वडा तहसम्मको प्रशासनिक नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी समेत उनकै काँधमा हुन्छ । सञ्चित कोष व्यवस्थापनदेखि बेरुजु फर्छ्योटसम्मका आर्थिक कारोबार सञ्चालनको निर्देशन दिने जिम्मा प्रशासकीय अधिकृतको हो । संघ र प्रदेशसँग औपचारिक संवाद गर्ने आधिकारिक व्यक्ति पनि प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।
विकृतीको बान्की
सामान्य प्रशासनका अनुसार सबैभन्दा बढी विकृतीको बान्की चाहिँ प्रदेश नम्बर दुईमा देखिन्छ । त्यहाँ एक त कर्मचारी जानै चाहदैनन्,गएका कर्मचारी पनि लामो समय टिक्दैनन् । दुई नम्बर प्रदेशपछि कर्मचारी सकेसम्म जानै नचाहने र नटिक्ने प्रदेशका रुपमा सूदुरपश्चिम प्रदेश रहेको छ ।
कविराजलाई निमित्त
कतिपय स्थानीय तहमा प्रशासन सेवाका कर्मचारी नजाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अन्य सेवका कर्मचारीलाई निमित्त दिँदै आएको छ । यस्तै मन्त्रालयले रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा आयुर्वेदको कविराज राम श्रेष्ठ राय यादवलाई निमित्त प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतका रुपमा खटाएका छन् । उनी स्वास्थ्य सेवाका सातौ तहका कविराज निरिक्षक हुन् । गत माघ तेश्रो सातादेखि सो गाउँपालिकामा खटिएका छन् ।
कृषिका प्राविधिक हाकिम
अर्को रमिता छ रुकुुम९पश्चिम० को त्रिवेणी गाउँपालिकामा । त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा मन्त्रालयले शाखा अधिकृत रामप्रसाद आचार्यलाई खटाएको हो तर उनलाई त्यहाँ हाजिरै हुन दिइएन् बरु उल्टै धम्की दिइयो,हाजिर गर्न आए राम्रो नहुने भन्दै । यसरी धम्की पाएपछि उनी बाटैबाट फर्किए । अहिले त्यहाँ कृषि सेवा तर्फका प्राविधिक सहायक९प्रास० सहायक पाँचौँ तहका कर्मचारी रमेश पुनले प्रमुख प्रसाकीय अधिकृतको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
करैयामाईको अधिकृतको करामत
समान्यले खटाएका कर्मचारीलाई समेत हाजिर गर्न नदिई फर्काउने रोगले धेरैजसो स्थानीय तहमा डेरा जमाएको छ । यस्तै बेतिथी देखिएको छ,दुई नम्बर प्रदेशको बारास्थित करैयामाई गाउँपालिकामा ।
८ वटा वडा र झण्डै ४८ बर्ग किमी क्षेत्रफलमा फैलिएको सो गाउँपालिकाको शाखा अधिकृत विरेन्द्र महतोले त्यहाँ खटाइएका प्रमुख प्रशासकीयहरुलाई टिक्नै नदिने गरेको भेटिएको छ । जस्तो यस अघि त्यहाँबाट अमोद चौधरी,शंकरप्रसाद भुषाल,सुनिलप्रसाद केशरीहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर त्यहाँ पुगे । कोही पनि लामो समय टिकेनन् । ेही अघि सुवोध महत्तो खटिए । उनलाई विरेन्द्रहरुले तीन महिनासम्म हाजिरै गर्न दिएनन् ।हाजिरै गर्न नपाइएपछि उनी सरुवा मिलाएर अन्यन्त्रै सरुवा भए । लामो समय गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय विहिन भएर चल्यो र निमित्त चलाए उनै बिरेन्द्रले । न्त्रालयले गत २० पुसमा राज कुशवाहलाई त्यहाँ खटायो । बिरेन्द्रहरुको जोडबलमा उनलाई पनि त्यहाँबाट सरुवा गराइसकिएको छ ।
निमित्तको आतंक
हुम्लास्थित सर्केगाड गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार आचार्यले सोही गाउँपालिकाका प्राविधिक सहायक रुद्र बहादुर शाहीमाथि दुई करोड हिनामिनाको चार्ज लगाउँदै निलम्बन गरे । गत आर्थिक वर्षमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा शाहीले दुई करोड बराबरको रकम अनियमितता गरेको चार्ज लगाएर उनलाई निलम्बन गरिएको थियो ।
सामान्यको सनासो
मन्त्रालयले खटाएको कर्मचारीलाई हाजिरै गर्न नदिने र कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर आर्थिक अराजकता बढेको भन्दै सामान्यले ६ बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ । जसअनुसार अबदेखि पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएर रमाना लिएको र नयाँ अधिकृत नआएको अवस्थामा १५ दिनभन्दा बढी रिक्त रहने भएमा मात्रै निमित्त दिन सकिने छ ।
निमित्तको जिम्मेवारी दिन कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय प्रतिलिपिसहित प्रमुख वा अध्यक्षले सिफारिस गरेको पत्र संघीय मामिला मन्त्रालयमा अनिवार्य पठाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । यसरी पत्राचार गर्दा प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएका कारण र पुस्ट्याइँ हुने कागजात पेस गर्नुपर्ने सामान्यले पठाएको परिपत्रमा उल्लेख छ । अबदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी कसैलाई तोक्नुपरेमा पालिकामा भएका कर्मचारीको विवरणसमेत मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । साथै निमित्त दिनुपर्ने व्यक्ति वरिष्ठ हो भन्ने यकिन गर्न प्रशासन महाशाखा वा शाखाका कर्मचारीले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । प्रशासन समूहका कर्मचारी हुँदाहुँदै शिक्षा, प्राविधिक वा अन्य सेवाका कर्मचारीलाई निमित्त दिने गरेको गुनासो बढेपछि यस्तो प्रावधान राखिएको सामान्यले स्पष्ट पारेको छ ।
स्रोतः कर्मचारी.डटकम
Discussion about this post