जनशक्ति (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का लागि जनशक्ति (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गरेको छ । निर्देशिका स्वीकृत भएपछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्य सहज रूपले अगाडि बढ्ने आयोगले जनाएको छ ।

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय निर्वाचनमा आयोगको दरबन्दीबाहेक दुई लाख ६५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताए । देशभरि २३ हजार पाँच सय मतदान केन्द्र हुने आयोगले अनुमान गरेको छ ।

पाँच सय मतदाता हुने मतदान केन्द्रमा सात जना र सोभन्दा बढी मतदाता हुने केन्द्रमा नौ जना कर्मचारी आवश्यक हुने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । ‘सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी नै नियुक्त गर्ने योजना आयोगले गरेको छ । यसले दैनिक भत्तालगायतको सुुविधामा खर्च कटौती हुनेछ,’ उनले भने ।
प्रत्येक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अधिकतम नौ जना कर्मचारी परिचालन गरिनेछ । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा हाल ११४ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर निर्वाचन प्रयोजनका लागि विज्ञ कर्मचारी नियुक्त गरिने हुनाले कर्मचारी सङ्ख्या बढ्नेछ ।
आयोगले ७७ जना मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब एक हजार छ सय निर्वाचन अधिकृत नियुक्त हुनेछन् । निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम आगामी चैत २९ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त हुनेछन् । त्यसअघि आगामी चैत १३ गते नै आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नामावली प्रकाशन गर्नेछ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नियुक्तिपछि स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत र सहायक निर्वाचन अधिकृत नियुक्त हुनेछन् ।
प्रवक्ता पौडेलले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नामावली फागुन १५ गतेभित्र आयोगमा बुझाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए । मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले न्याय परिषद्सँग परामर्श गरी न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा नियुक्त गर्न न्याय सेवा आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई फागुन १५ गतेभित्र निर्वाचन अधिकृत र सहायक अधिकृतमा नियुक्त हुने अधिकृतको नामावली पठाउन पत्राचार गरेको छ । नेपाल प्रशासन सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त हुनेछन् ।

दातृ निकायसँग छलफल

आयोगले निर्वाचनमा हुने खर्च व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि पनि छलफल सुरु गरेको छ । आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा दातृ निकायसँग परामर्श एवं छलफल सुरु गरेको हो । दातृ निकायसमक्ष आयोगले मतदाता शिक्षा, भौतिक सामग्री, सूचना प्रविधि तथा विज्ञ परामर्श सेवालगायतका सम्भावित सहायताका क्षेत्रमा जानकारी दिएको थियो । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले दातृ निकायहरू निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएको जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार दातृ निकायसँग छलफल भएको थियो । विकास साझेदार समन्वय बैठकमा २० वटा कूटनीतिक नियोग एवं विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । यसैबीच आयोगले आर्थिक कार्यविधि, २०७८ तयार गरेको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन आयोगले कार्यविधि तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । कार्यविधिमा निर्वाचनमा हुने खर्च शीर्षकगत उल्लेख गरिएको छ । आयोगले निर्वाचनमा करिब १२ अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

मतपत्र छपाइ प्रक्रिया

निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइका लागि आवश्यक पर्ने कागज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।पत्रकार भेटघाटमा प्रवक्ता पौडेलले मतपत्र छाप्न आवश्यक पर्ने कागजको स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान स्वीकृत गरी ई–बिडिङका माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए । ७५३ स्थानीय तहको छ हजार ७४३ वडामा फरक प्रकारको मतपत्र छाप्नुपर्ने र सबै वडामा निर्वाचनभन्दा दुई दिनअघि नै पठाउनुपर्ने हुनाले मतपत्र छाप्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

दल दर्ता

यसैबीच स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पहिलो दिनमा निर्वाचन आयोगमा एउटा दलले दल दर्ता गराएको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ प्रयोजनका लागि दल दर्ता आह्वान गरेकोमा बिहीबारदेखि दल दर्ता सुरु भएको छ ।आयोगका राजनीतिक दल शाखाका अधिकृत नवराज विष्टले पहिलो दिन जनमत पार्टी मात्रैले दल दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी साझा पार्टी, नेपाललाई आयोगले नयाँ दलको मान्यता दिएको छ । उक्त पार्टीले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो ।