बिराटनगर । सातवटै प्रदेशहरूले दुई तिहाई मतबाट प्रदेश राजधानी तोकिसकेका छन् भने सातमध्ये प्रदेश नम्बर एकलाई छोडेर अन्य प्रदेशहरूले आफ्नो नामकरणसमेत गरिसकेका छन् । प्रदेश नम्बर एकले भने प्रदेशसभाको कार्यकाल ६ महिना मात्र बाँकी रहँदासमेत नामको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
२०७६ वैशाख २३ मा राजधानी तोकियो तर, नाममा भने विवाद हुने छाटकाट देखेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले त्यसमा हात हालेनन् । विराटनगरलाई राजधानी ताेकिएकाे छ ।
प्रदेशसभा गठनको साढे ४ वर्षको अन्तरालमा ३ जना मुख्यमन्त्री प्रदेश एकले पायो ।
पहिलो पटक एमालेबाट शेरधन राई, दोस्रोमा पुनः एमालेबाट भिमप्रसाद आचार्य र तेस्रोमा राजेन्द्र राईलाई प्रदेश एकले मुख्यमन्त्रीको रूपमा पायो । तर, नाम भने पाएन । राईपछि मुख्यमन्त्री भीम आचार्य बने । एमाले टुक्रिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्ने पुर्वसध्यामा सत्तामा पुगेका आचार्य ६७ दिन मात्र मुख्यमन्त्री बने । त्यो अवधिमा समेत नामको विषयमा छलफल भएन ।
आचार्य पछि एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईसमेत नामको प्रस्ताव बोकेर सदनसम्म पुग्न सकेका छैनन् । औपचारिक प्रस्ताव बोकेर सदनमा नबोले पनि बहालवाला मुख्यमन्त्री राईले सार्वजनिक कार्यक्रममा भने किराँत प्रदेश नाम राख्ने बताउँदै आएका छन् ।
सत्तारुढ सांसदहरूकै विभाजित ‘स्वर’
प्रदेशसभामा अहिले बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । सङ्घीय सरकारको बजेट प्रस्तुत भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा छ । बजेट ल्याउने बेला भएकाले तत्कालै नाम राख्न नसकेको आलोचना पनि केही मत्थर छ ।
तर, नामकै विषयमा छलफल हुने हो भने प्रदेशसभाभित्र थुप्रै फरक स्वरहरू सुनिन्छन् । मुख्यमन्त्री राई किराँत प्रदेश नाम राख्न कन्भिन्स छन् । तर, उनले भनेर मात्र प्रदेशको नामकरण संवैधानिक रूपमा हुँदैन । राईकै दल एकीकृत समाजवादीमा समेत किराँत प्रदेश, कोसी प्रदेश वा कोसी किराँत प्रदेशमध्ये के राख्ने भन्ने विषयमा विवाद छ ।
यसो त मुख्यमन्त्री राईकै पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रदेश एकको नाम कोसी प्रदेश राख्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमै राखेका छन् ।
अर्को सत्तारुढ पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि नामको विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया छन् । पहिचानलाई प्रवर्द्धन गर्ने दलको रूपमा चिनाउँदै आएको माओवादीले किराँत प्रदेशमा ग्रिन सिग्नल देखाएको छ । तर, किराँतमा माओवादी केन्द्रका सबै सांसदहरू भने कन्भिन्स छैनन् ।
‘अहिले हाम्रो ध्यान बजेट बनाउने विषयमै केन्द्रित छ, नामको विषयमा अहिले त्यस्तो केही छलफल छैन । पार्टीले पनि नामको विषयमा बाहिर बोल्दै नहिँड्नु भनेको छ अहिले’, नाम नभन्ने सर्तमा माओवादी केन्द्र एक सांसदले भनिन्, ‘तपाईँले भनेको जस्तै किराँतको विषयमा पार्टी सैद्धान्तिक रूपमा एक छ । तर, व्यवहारतः सबै माननिय ज्युहरू एक हुनु भएको छैन ।’
सत्तारुढ दल मध्येको ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस भने नामको विषयमा सरकारसँग छलफलमा देखिँदैन । केही समय अगाडि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सबैलाई समेट्ने गरीको नाम आउनुपर्छ भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सरकारमै सहभागी अर्को पहिचानवादी दल सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी एक्ली सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले भने लिम्बुवान–किराँत हुनुपर्ने बताउँदै आएकी छिन् । मञ्चको तर्फबाट यसअघि लिम्बुवान–किराँत प्रदेश नाम राख्न मुख्यमन्त्री राईको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीले भने पहिचानको आधारमा नामाङ्कन हुनुपर्ने तर्क गरेको छ। ‘किराँत– लिम्बुवान– मधेस– शेर्पालुङ’ नाम राख्नुपर्ने जसपाको धारणा छ । मौलिक सभ्यता, ऐतिहासिकता र राजनीतिक पृष्ठभूमिको आधारमा नाम राख्नुपर्ने जसपाले बताउँदै आएको छ।
एमालेभित्र पनि उस्तै
एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा कालका मुख्यमन्त्री शेरधन राई हुँदा संसदमा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत थियो । माओवादी छुटेर एमाले एक्लो हुँदासमेत एमालेको प्रदेशसभामा बहुमत थियो । तर, एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी भएपछि भने प्रदेश एकमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलसहित प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ ।
बुधवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विपक्षी भए पनि एमाले ठूलो पार्टी भएकोले एमालेले नामकरणको विषयमा पहल लिनुपर्ने बताएका थिए । ‘प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दल एमाले नै हो । नाम तोक्ने विषयमा उसैले तदारुकता देखाउनुपर्छ । हाम्रो दलसँग त सांसद सङ्ख्या पनि थोरै छ ।’
मुख्यमन्त्री राईले भनेजस्तै अहिले प्रदेशसभामा एमालेका ३९ सांसद छन्। एक जना सभामुख र एक जना फरार सांसद घटाउँदा उसको मत सङ्ख्या ३७ छ । ठूलो पार्टी भएकाले नामकरणको विषय एमालेको समन्वय बिना टुङ्गिन सक्दैन । तर, एमालेभित्रै पनि नामप्रति एकमत छैन ।
राजधानी टुङ्ग्याएकै बेला नामको बिषय पनि टुङ्ग्याउनुपर्ने माग तत्कालीन नेकपाभित्रका एमालेहरूको थियो । तर, नाम के राख्ने भन्ने विषयमै अन्योल भएपछि राजधानीको विषय मात्र सदनले टुङ्ग्याएको थियो ।
नेकपा एमाले प्रदेश एकका अध्यक्ष तुलसी न्यौपाने एमाले नामको विषयमा प्रष्ट रहेको बताउँदै सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताउछन् । राजनीतिक घटनाक्रम बदलिएपछि नामकरणको विषयमा एमाले साझा ढङ्गले जान एकमत रहेको न्यौपानेले बताए।
नाम प्रस्ताव खासमा कसले गर्ने हो ?
नामको विषयमा सरकारको प्रसङ्ग उठे पनि संवैधानिक रूपमा भने नाम राख्ने विषयमा प्रदेशसभा सार्वभौम छ । सरकारले नामको प्रस्ताव ल्याउन आलटाल गरे सांसदहरूले सभामुखको अनुमतिमा नामको प्रस्ताव लिएर सदनमा आउन पाउँछन् ।
प्रदेश एक को प्रदेशसभा नियमावली २०७४ अनुसार प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्ने अधिकार सभामुखमा छ। प्रदेशको नामकरणको विषय कहिले सुरु गर्ने भन्ने अधिकार प्रत्यायोजन सभामुखमा नियमावलीले गरेको देखिन्छ।
प्रदेश एक प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को पहिलो संशोधनको दफा ५८(ख) को दफा २ अनुसार नामकरणसम्बन्धी प्रस्तावको दर्ता सभामुखले तोके बमोजिम हुने उल्लेख छ । सभामुखले प्रस्तावको माग गर्ने प्रक्रिया भए पनि संविधानको प्रावधानअनुसार नामकरणको टुङ्गो लाग्न प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मत आवश्यकता पर्छ।
प्रदेशसभामा कायम रहेका ९३ मध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र)का टंक आङबुहाङ एमालेमा गएपछि माओवादीको कारबाइको कारण उक्त पद रिक्त छ । यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दुई सांसदहरू काजीमान कागते र गोपाल बुढाथोकीले राजीनामा दिएका छन् ।
बहुमतका लागि अहिले कायम सङ्ख्या ९० मध्ये ६१ सांसदको मत चाहिन्छ । अहिले एमालेका ३९, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका तीन, राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक–एक प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
Discussion about this post