काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा बिशेष ध्यान दिएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा आफ्नो प्राथामिकता रहेको पुष्टी उसले लिएको उत्पादन निति र आयात/निर्यात व्यवस्थापनको योजनाबाट हुन्छ । के–के छन् त कृषि क्षेत्रमा प्राथामिकता ?
धान,मकै,गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात ३० प्रतिशत कम गरिने,
आयात २० प्रतिशतले घटाउने निर्यात दोव्वर गरिने,
आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान बर्ष मनाइने,
उत्पादन बढाउन,आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम संचालनमा ल्याइने,
कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि व्यवसायीकरण,यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरण गरिने,
सरल, सहज रुपमा वीउ,मल,प्रविधि र सिँचाई सुविधा उपलव्ध गराउने,
लघुवित्त मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने,
कृषि वीमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने,
कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गरिने,
कृषि उत्पादन ढुवानीको लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने,
उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गरिने,
कृषि उत्पादन विक्रि वितरणका लागि बजारको व्यवस्थापन गरिने,
स्थानीय तहले तोकेको विशिष्टकृत कृषि तथा पशु उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकि खरिद गरिने,
प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु विज्ञानमा स्नातक गरेका एक,एक जनशक्ति राखिने,
सवै वडामा कृषि प्राविधिक उपलव्ध गराउने,
कृषि उत्पादन देखि बजारीकरण सम्मका प्रक्रियाहरुमा उत्प्रेरक,परिचालक र श्रम सहयोगीको व्यवस्था गरिने,
प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगार युवाहरु मध्येबाट प्रधानमन्त्री रोजगार
कार्यक्रम मार्फत श्रम सहकारी आवद्ध गरी ३ सय कृषि स्वयसेवक तयार गरिने,
कृषि तथा पशु विज्ञान तर्फ उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थी, कृषि विज्ञ र सेवा निर्वक्त राष्ट्र सेवक लाई
सहभागीता गराइने,
बाँझो एंवम उपयोग विहिन खेती योग्य जमिन,कृषक,कृषक सहकार्य समूह तथा कृषक सहकारीलाई लीजमा उपलव्ध गराइने, कृषिको रुपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका ३ वटा स्थानीय तहलाई ५ करोडका
दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलव्ध गराउने,
संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा संचालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन
कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि १० अर्व बजेट विनियोजन गरिएको,
कृषि कर्जा किसानको घर दैलोमा सरल सहज रुपमा उपलव्ध गराइने,
रु. ५ खर्व बरावरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघु वित्त कोषको स्थापना गरिने,
कोषमा बैक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिने,
कोषमा नागरिक लगानी कोष,कर्मचारी संचयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट रकम लगानी गराइने,
यसबाट कृषि उत्पादनका लागि वित्तिय पहुँच अभिवृद्धिका साथै उत्पादनका लागि योगदान पुग्ने,
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको ग्रामीण विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थाको पुनसंरचना गरी पूंजि संरचना
र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने,
उक्त संस्थामा गाउँ र नगरपालिकाले क्रमश ५० लाख र १ करोड सम्मका शेयर लगानी गर्न अभिप्रेरित
गरिने,
यसबाट स्थानीय तहमा किसान युवा, दलित र महिलाहरुलाई घरदैलोमा कृषि तथा अन्य उद्यमका लागि
सहुलियत पूर्ण कर्जा उपलव्ध गराइने,
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनसंरचना गरिने,
प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य विभिन्न बाली तथा वस्तुका जोनहरुलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण
गरिने,
कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रलाई उत्पादन क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्ने गरी किसान संग आवद्ध गरिने,
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि ५ अर्व ९० करोड बजेट विनियोजन गरिएको,
किसानसंग सरकार कार्यक्रम अन्र्तगत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजनाको सुरुवात गरिने,
किसान हित कोषको स्थापना गरिने,
कोष स्थापना गर्न वीउ पूंजी १ अर्व विनियोजन गरिएको,
किसान परिचय पत्रको आधारमा किसानहरुलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुटको व्यवस्था गरिने,
ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखानाको स्थापना गरिने,
मल खरिदको लागि १५ अर्व विनियोजन गरिएको,
स्थानीय तहमा प्राङगारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने,
धान, मकै, गहुँ र दुध लगायतका कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकिने,
धान लगायतका खाद्यन्न भण्डारका लागि मुलुक भर १०० सामुदायिक खाद्य गोदाम घर निर्माण गर्न ४५
करोड बजेट विनियोजन गरिएको,
खाद्य सुरक्षाको लागि वीउ सुनिश्चिता अभियान अन्र्तगत कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि गुणस्तरिय वीउ
विजनमा क्रमश आत्मनिर्भर बनाउदै लगिने,
उन्नत तथा वर्णशंकर वीउ विकास तथा अनुसन्धानमा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धा परिषद,विश्वविद्यालयहरु,राष्ट्रिय
तथा अन्तराष्ट्रिय संघ, संस्था नीजि क्षेत्र तथा किसानहरुसंग समन्वय र सहकार्य गरिने,
पशुपन्छी र मत्स्यपालनका लागि आवश्यक उन्नत नश्ल,माछाका भुरा,उन्नत घाँसका वीउ वेर्ना,दाना, औषधी
खोप लगायतका सामाग्रीहरु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिने,
पशु प्रजनन कार्यालयको संस्थागत क्षमता सुद्धढीकरण गरी मुलुकका ५१० स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान
सेवा उपलव्ध गराइने,
कुखुरा लगायत पशुपन्छीको खोपको आयातमा सहजीकरण गरिने,
प्राङ्गरिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन,प्रमाणीकरण र ब्राण्ड प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा
वस्तुलाई बजारीकरण गरिने,
कृषि पशुपन्छीपालन तथा मत्स्य क्षेत्रमा रहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पशुपन्छी वीमाको कार्यक्रम
संचालन गरिने,
२०७९ साललाई कृषि जैविक विविधता बर्षको रुपमा मनाइने,
कृषि बाली तथा पशु वीमाको प्रिमियमा ८० प्रतितशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको,
नगदे बाली खेती गर्न किसानहरुलाई उत्प्रेरित गरिने,
उखु किसानलाई उखु क्रसिङ्ग भएको बर्षमा नै अनुदान रकम उपलव्ध गराइने,
प्रत्येक प्रदेशमा ठूला र मध्यम आकारका मोडिफाइड एटमेस्फेयर कोल्ड स्टोर खोलिने,
चोभार स्थित फलफूल तथा पुष्प बजार संचालनमा ल्याईने,
रुपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक कृषि उपज निर्यात बजार निर्माण गरिने,
कृषि क्याम्पसहरुले उत्पादनमुलक कृषि तथा पशुपालन फार्महरुमा प्रयोगात्मक अध्ययन गराउनु पर्ने,
मुगु,जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका जलवायु तथा खाद्य संकट क्षेत्रका वासिन्दाहरुको जीविको पार्जन सुधार र
अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गरिने,
कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बाली तथा जैविक खेती संरक्षण र विकास गरिने,
कृषिको आधुनिकीकरण,व्यवसायीकरण,विविधीकरण र विशिष्टकरण माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि
मुल्य श्रृंखला विकासमा सहलगानी सामुदायिक कृषि पूर्वाधार विकास एंवम कृषि उपजको बजारीकरणमा
सहयोग पु–याउन कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने,
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि रु. ५५ अर्व ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको ।
Discussion about this post