२५ वर्षदेखि हटाउन नसकिएको “स्थायी ज्यालादारी”:

विराटनगर । सुनसरी–मोरङ सिचाइ आयोजनामा कार्यरत २९० जना ज्यालादारी कर्मचारीको तलबमा संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

आयोजना निर्देशक मनोहर साहका अनुसार यो खर्च हरेक वर्ष नियमित रूपमा हुँदै आएको हो। कुल ६० देखि ८० करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये विकास निर्माणमा खर्च गर्नु पर्ने रकममध्ये ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलबमै सकिने अवस्था बनेको छ।

करिब २५ वर्षअघि विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई भनसुनको आधारमा नियुक्त गरिएका यी कर्मचारीहरू आजसम्म “हटाउन नसकिने” अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारी निकायको संरचना, राजनीतिक परिवर्तन र सरकारहरू बारम्बार फेरिए पनि यो नियोजित “स्थायी ज्यालादारी प्रणाली” हटाउन कुनै सरकार साहस गर्न सकेको छैन।

स्रोतका अनुसार, विराटनगरस्थित आयोजनाको मूल र सहायक नहर, उपशाखा कार्यालयहरूमा दैनिक हाजिरी गर्ने यी कर्मचारीहरू, पार्टीसँग नजिकका ट्रेड युनियनमार्फत संरक्षणमा छन्। दलीय भागबण्डामा आधारित नियुक्ति र संरक्षणले गर्दा न त उत्पादनमूलक काम भएको छ, न त लागतमा पारदर्शिता।

यति मात्रै होइन, आयोजनाले करारमा समेत केही कर्मचारी नियुक्त गरेको छ, जसको तलब सुविधा अलग रहेको छ। तर, कार्यक्षमताको मूल्यांकन र नतिजामूलक कामको लेखाजोखा भने शून्यप्रायः छ।

यो अवस्था मुलुकभरको सार्वजनिक निकायहरूको चरम राजनीतिकरण, अकर्मण्यता र आर्थिक दुरुपयोगको प्रतिनिधि उदाहरण बनेको छ। देश आर्थिक संकटतर्फ धकेलिँदा पनि स्रोतसाधन “राजनीतिक रोजगारी”मा खर्च हुनु सरकारी प्रणालीको विफलता र जनतामाथिको अन्याय हो।