“संघीयता महँगो होइन, सिंहदरबारको रजगज महँगो हो”

संघीय संरचना महँगो भयो भन्ने जमात ठूलो छ। नबुझेका/नजानेकाले यसो भन्नु कुनै ठूलो विषय भएन। केन्द्रीकृत राज्यसंरचना रुचाउने र सामन्ती सोच भएकाहरू पनि यस्तो सोच राख्नेमा पर्छन्। यिनीहरूले संघीयता किन आयो? महँगो संघीयतालाई अलि सस्तो र कामयावी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्न सक्ने हैसियत राख्छन्। तर यस सम्बन्धमा बोल्दैनन्, लेख्दैनन्। बरु उल्टै एकोहोरो सुगारटाइ जस्तो गरेर संघीयता महँगो भयो, प्रदेश संरचना आवश्यक छैन भन्छन्। उनीहरूले यो भन्दैनन् कि तीन तहको राज्यसंरचनाको कुल खर्चमा प्रदेश तहको खर्च १० प्रतिशत पनि छैन (९.२० प्रतिशत, आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२)।

सिंहदरबारमा मात्र केन्द्रित राज्यको अधिकार दूरदराजसम्म पुगेको छ। दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, महिला लगायत राज्यबाट हेपिएका/दबिएकाहरू लाभका पदमा पुगेको उनीहरूलाई मन परेको छैन। स्थानीय सरकार प्रमुख लगायतले स्थानीय राज्यशक्तिको प्रयोग गरेको, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभासद्हरूले प्रदेशको अधिकार प्रयोग गरेको उनीहरूलाई मन परेको छैन। प्रदेशका मन्त्रीहरूले झण्डा हल्लाएर हिंडेको उनीहरूलाई पच्दैन। सिंहदरबारमा रजगज गर्नेहरूले नै तलकालाई थर्काउने, हप्काउने मानसिकता छ।

संघीयताका कारण सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिम लगायत ठाउँहरूबाट नागरिकलाई पहिला जस्तो राजधानी काठमाडौं धाउनुपरिरहेको छैन, अधिकांश काम आफ्नै पालिका/प्रदेशमा हुन्छ। काठमाडौंबाट कहिल्यै बाहिर नगएका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू संघीयताका कारण स्थानीय/प्रदेशमा गएका छन्। उच्चपदस्थ कर्मचारी तल जानु भनेको जनताको घरदैलोमा सेवा पुग्नु हो। उच्चपदस्थ कर्मचारीसँगै वित्तीय स्रोत र साधन पनि जान्छ भन्ने सिद्धान्त छ। शायद यसैले पनि होला, ठूला जिल्लाहरूमा सहसचिवस्तरको र साना जिल्लाहरूमा उपसचिवस्तरको सिडिओ राख्ने चलन छ। अहिले सहसचिवको दरबन्दी बढेका कारण अधिकांश जिल्लाहरूमा सहसचिवस्तरकै सिडिओ छन्। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सिडिओहरूको भूमिकाबारे समीक्षा हुन जरूरी छ।

संघीयताका कारण केन्द्रीकृत वित्तीय स्रोत र साधन विकेन्द्रीकृत छ। साविकमा मुस्किलले २० लाखको पनि बजेट नबनाउने पालिकाहरूले (पुनर्संरचनाबाट ३ वटा मिलेर एउटा बनेमा ६० लाख, अहिलेको बजार भाउ अनुसार मानौं १ करोड) अहिले औसतमा ८० करोडको बजेट बनाउन सफल भएका छन्। संघीयता महङ्गो भयो भन्नेहरूले सिंहदरबारका मन्त्रालयहरू धेरै भए भन्दैनन्। १०/१२ वटा मात्र भए पुग्नेमा किन २२ वटा मन्त्रालय छन् भनी प्रश्न गर्दैनन्। बढीमा दुई दर्जन जति विभाग भए पुग्नेमा पाँच दर्जन जति भए, २०/२२ हजार कर्मचारी संघीय तहमा भए पुग्नेमा ५१ हजार किन राखियो भनेर प्रश्न गर्दैनन्।

स्थानीय तह र प्रदेशमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत र साधन जानु, उच्चपदस्थ लगायत कर्मचारीहरू जानु भनेको जनताले सहज रूपमा सेवा पाउनु हो। विकासले गति लिनु हो। नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बढ्नु हो। संघीयताको सबलताको मूल प्रश्न केन्द्रीकृत राज्यसंरचनाहरूको कटौती र खारेजी हो। नेपालको संघीयता कार्यजिम्मेवारीका आधारमा विकेन्द्रीकृत छ। अर्थात् धेरै काम प्रदेश र स्थानीय तहमा छ।

सिद्धान्तले काम अनुसारको दाम, कर्मचारी, कार्यालय आदि माग गर्छ। संविधानको आशय पनि यही हो। तर, पालना भएको छैन। कर्मचारी, कार्यालय, बजेट लगायत स्रोतहरू अहिले पनि केन्द्रीकृत छन्। साविक एकात्मक व्यवस्थासँग तुलना गर्दा धेरै सुधार भएको छ। तर, संविधानत: जति हुनुपर्ने हो भएको छैन।

संघीय तहमा कर्मचारी लगायत संस्थागत संरचनाको ठूलो बोझ त छँदैछ धमाधम नयाँ दरबन्दी सिर्जना भइरहेको छ। हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, अनावश्यक संस्थागत संरचनाहरू खारेज गर्दै लैजाने भनिए पनि थपिंदै गएको छ। जस्तो, आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार संघमा अहिले ५१ हजार ३०० कर्मचारीको दरबन्दी छ। कर्मचारी समायोजन गर्दा संघका लागि सृजना गरिएको दरबन्दी ४८ हजार ६०६ थियो। त्यसको तुलनामा २७०० ले बढी कर्मचारी राखिएको छ।

सरकारले संरचना घटाउँछौं, दरबन्दी कम गर्छौं भन्छ। तर व्यवहार उल्टो छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्थतन्त्र खुट्टाले टेक्नुपर्नेमा टाउकोले टेकेको छ भने जस्तै संघीयता कार्यान्वयनको पाटोमा पनि स्थिति उस्तै छ। भूमि प्राप्ति, कर्मचारीको न्यूनता, बजेटसँगको अनुपातमा समानीकरण अनुदानमा कमी (पछि विभिन्न बहानामा कटौती समेत), योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना आदि संघीयताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयहरूको समाधान हुनसकेको छैन।

निजामती सेवा र विद्यालय शिक्षा जस्ता संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानूनहरू आउन सकेका छैनन्। एकल अधिकारको पहिलो सूचीमा भए पनि प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको सुरसार छैन। कर्मचारी समायोजनकालको विवरणलाई आधार मान्ने हो भने अहिले स्थानीय सरकारमा २४ हजार कर्मचारीको अभाव छ। यसैगरी प्रदेशमा साढे ८ हजार कर्मचारी पुगेका छैनन्।

कामको भारी प्रदेश र स्थानीय तहमा छ। तर, कर्मचारी लगायत ठूलो संगठन संरचना संघमा छ। मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्, निमित्तले चलाएका छन्। हिजो १०–२० लाखको बजेट हुँदा खरिदार/सुब्बाहरूले चलाए जस्तै अहिले औसत पालिकाको बजेट ८० करोड हुँदा पनि चलाउने उनीहरू नै छन्। पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिवस्तरको हुनुपर्दछ भन्ने संसदीय विशेष समितिको सिफारिश छ।
तर, सरकारले अनावश्यक रूपमा कर्मचारीहरू सिंहदरबारमा थुपारेर राखेको छ। ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अभाव हुँदा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदैन। बरु उल्टै कर्मचारी समायोजन हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा नजानेहरूकै लयमा १०–१० वर्षसम्म स्थानीय र प्रदेशको हाकिम संघकै हुनुपर्दछ भन्ने नीति ल्याउन खोजेको छ, त्यसै अनुसार विधेयक आएको छ।

पछिल्लोपटक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भएपछि कर्मचारीहरूको न्यूनता पूर्ति गर्ने कामको सुरुवात भएको छ। तर, सरकारको अदलबदल, दलीय भागबन्डा लगायत कारण प्रदेशमा पनि अनावश्यक रूपमा धेरै संरचनाहरू बनाइएका छन्। मन्त्रालयको बढोत्तरीसँगै कर्मचारी र कार्यालयहरूको संख्यामा बढोत्तरी भएको छ। यसले नागरिकस्तरमा बेखुसी बढेको छ। प्रदेश चाहिंदैन, आवश्यक छैन भन्नेहरूलाई मलजल गरिरहेको छ।

यो समस्याको समाधान लगायत विषयमा सम्बोधनका लागि म राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन संसदीय विशेष समितिको सभापति हुँदा प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या प्रदेश सभाको २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत (न्यूनतम ५ मा कमी नहुने गरी) गर्नुपर्ने सिफारिश गरेका थियौं। १० प्रतिशतको सीमाले सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा ११ र सबैभन्दा कम कर्णालीमा ४ हुन्छ। तर, चारलाई पाँच गर्ने गरी न्यूनतम पाँच जनाको सिफारिश गरेका थियौं। यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको परामर्शमा गरिएर यो सिफारिशको ढिलो–चाँडो कार्यान्वयन होला नै। तर, संविधानमा लेख्दैमा ह्वात्तै मन्त्रीको संख्या बढाउनुपर्ने जरुरत छैन। कामको आवश्यकताले संख्याको औचित्य पुष्टि हुने हो। प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या पाँच–सात वटा भए पुग्छ भन्ने आवाज अहिले पनि बलियो छ।

प्रदेशको मन्त्रीको संख्या मात्र हैन, सिंहदरबारका मन्त्री/मन्त्रालय, विभाग र कर्मचारीको संख्या पनि करिब आधाले कटौती गर्नुपर्ने सिफारिश विशेष समितिको छ। डा. डिल्ली खनालको नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सिंहदरबारको प्रशासनिक संरचनामा कटौती हुनुपर्ने सिफारिश गरेको छ। केही महिना अगाडि मात्र सार्वजनिक भएको पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको टीमको प्रतिवेदनले पनि प्रशासनिक संरचनामा सुधारका विषयहरू समावेश गरेको छ। प्रदेशका सन्दर्भमा, कोशी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा पनि संरचनाहरू कटौती गर्ने अध्ययन भएका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन भएको थियो। मन्त्रालय सहित कार्यालयहरू र कर्मचारीको संख्यामा कटौती गर्ने सिफारिश गरेको प्रतिवेदन यही असार महिनामा मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। कोशी प्रदेशले पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरेको अध्यक्षतामा यस्तै समिति दुई वर्षअगाडि नै बनाएको थियो।

गण्डकी प्रदेशको सकारात्मक पहल
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना लगायतमा सुधार गर्ने बारेको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको छ। पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा प्रदेश सरकारले सुझाव समिति बनाएको थियो। समितिको सिफारिशको ६ साउनमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३२ वटा सरकारी निकायलाई समायोजन गरी १७ मा झारेको छ भने नौ वटा कार्यालय (सात वटा निर्देशनालयहरू)का १८५ दरबन्दी खारेज गरेको छ।

पद खारेज गर्ने निर्णयसँगै दरबन्दीमा रहेका स्थायी कर्मचारीलाई समायोजन गरेर प्रदेश निजामती सेवाभित्रै नयाँ जिम्मेवारी दिने योजना सरकारको छ। खारेजीमा परेको करारका कर्मचारीलाई ‘दशैंसम्म तलब भत्ता दिलाउने’ व्यवस्था गरेर न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा दिने प्रयास गरेको छ। खारेज गरिएका निकायमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, उपभोक्ता हित निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, रोजगारी सूचना केन्द्र लगायत छन्।
संविधानले प्रदेशलाई विकासको वाहक मान्छ। तर, विकासे मन्त्रालय र निकायहरू संघमा नै छन्। वित्तीय स्रोत र साधनहरू पनि केन्द्रीकृत गरिएको छ। यसमा सुधार जरूरी छ।
यो पनि पढ्नुहोस
गण्डकीको प्रशासनिक पुनर्संरचना : मितव्ययिताको प्रयास कि अस्थिरताको अर्को शृङ्खला ?

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकीले दिएको जानकारी अनुसार सेवा सुधार र दक्षता वृद्धिका लागि विभिन्न क्षेत्रमा संरचनागत परिवर्तन गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र, क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई एकीकृत गरी नयाँ केन्द्र स्थापना गरिएको छ। जसको सेवा सञ्चालन जनरल अस्पतालमार्फत हुने व्यवस्था छ।

शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षा तालिम केन्द्रको पुनर्संरचना गरिएको छ र गण्डकी विश्वविद्यालयलाई आवश्यक शैक्षिक कार्यक्रममै सीमित राखिएको छ। यसबाट विश्वविद्यालयको ध्यान मुख्य कार्यक्रममा केन्द्रित र स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित हुने अपेक्षा छ। कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा माटो परीक्षण, बाली संरक्षण र बीउ/बिजन गुणस्तर केन्द्रहरूलाई एकीकृत गरिएको छ। त्यस्तै, कृषि विकास र बागवानी स्रोत केन्द्रलाई पनि एकीकृत गरिएको छ।

‘संघीय संरचना महँगो भयो भनिरहेको स्थितिमा अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गरिएको हो। थोरै संरचनाहरूबाट पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ। अहिले जति गरिएको छ, पर्याप्त छैन। सुरुवात हो। बाटो देखाउनुपर्ने संघीय सरकारले हो तर देखाएन। कर्मचारी संघ–संगठन, केही राजनीतिक पार्टीका साथीहरू लगायतबाट दबाब थियो/छ। तर पछि हट्ने होइन, बरु झन् अगाडि बढ्ने हो। यी धारणा संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचना विषयमा मसँगको टेलिफोन वार्तामा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताएका हुन्। अनावश्यक संरचना दरबन्दी कटौतीसँगै सरकारको वार्षिक प्रशासनिक खर्चमा ४० देखि ५० करोडसम्म बचत हुने र यो रकम प्रदेशको प्राथमिकतामूलक क्षेत्रहरू पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार विकास लगायत क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सकिने धारणा मुख्यमन्त्रीको छ।

कर्मचारी वृत्त असन्तुष्ट
गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको प्रशासनिक सुधारको निर्णयलाई सबै तह र तप्काका नागरिकले प्रशंसा गरेतापनि कर्मचारी वृत्तमा भने केही असन्तुष्टि छ। विशेषगरी हलुका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले पद कटौती र पुनर्संरचनापछि आफ्नो भविष्य असुरक्षित भएको चिन्ता प्रकट गरेका छन्। कर्मचारीसँग सम्बद्ध संगठनहरूले प्रमुख सचिवलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्। तर, सुधारका सम्बन्धमा कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने धारणा मुख्यमन्त्रीको छ। गण्डकी प्रदेशको प्रशासनिक सुधारलाई केवल खर्च कटौती वा कार्यालय खारेज गर्ने सामान्य प्रक्रिया भनेर मात्र बुझ्न हुँदैन। यो कदम संघीयता सशक्तीकरणको अभ्याससँग जोडिएको छ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्पष्ट अधिकार सहित स्वायत्त र जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ। तर व्यवहारमा केही प्रदेशहरूले खर्चिलो संरचना निर्माण गरेर संघीयताको मर्मलाई कमजोर बनाएका छन्। गण्डकी प्रदेशले यस प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न खोजेको छ। गण्डकीको कदमसँगै संघीय तहमा पनि संरचनागत सुधारको स्वर बलियो भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ दिनभित्र अनावश्यक सरकारी संस्थाहरू खारेज वा तीन तहमा हस्तान्तरण गर्ने विस्तृत योजना ल्याउन निर्देशन दिएको समाचार आएको छ। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर, अपेक्षित रूपमा प्रशासनिक र वित्तीय क्षेत्रमा परिवर्तन भएको छैन। कर्मचारी लगायत प्रशासनिक संरचनाको ठूलो हिस्सा संघमा छ।

संविधानले प्रदेशलाई विकासको वाहक मान्छ। तर, विकासे मन्त्रालय र निकायहरू संघमा नै छन्। वित्तीय स्रोत र साधनहरू पनि केन्द्रीकृत गरिएको छ। यसमा सुधार जरूरी छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको ध्यान जाओस्। प्रदेशहरू पनि यस पाटोमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ। प्रशासनिक संयन्त्रको सुधारसँगै सिंहदरबार केन्द्रित विकासे निकायहरूको कार्यक्षेत्र प्रदेशमा हस्तान्तरणका लागि काम गरुन्।