काठमाडौँ । अब करदाताले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रमाणपत्रका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमै जान सक्ने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले कर सेवा प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै स्थानीय तहमार्फत प्यान वितरण सुरु गर्ने तयारी गरेको हो।
विभागले हाल सञ्चालनमा रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरूलाई खारेज गर्ने निर्णयसँगै ती कार्यालयबाट प्रदान गरिँदै आएका सेवामध्ये प्यान प्रमाणपत्र अब स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराइने जनाएको छ।
हालैको निर्णयअनुसार स्थानीय तहमा आवश्यक तयारी पूरा भएपछि करदाताले आफ्नै गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट प्यान नम्बर लिन सक्नेछन्। तर, सो सेवा सुरु हुन केही समय लाग्ने भएकाले हालसम्म भने सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सेवा जारी रहने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, कर भुक्तानी र कर चुक्ता प्रमाणपत्रलगायतका अन्य धेरै सेवाहरू अब अनलाइन प्रणालीमार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। यसले कर प्रशासनलाई अझ प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सहज बनाउन सहयोग पुर्याउने विभागको विश्वास छ।
विभागका अनुसार सेवा प्रवाहलाई करदाताको नजिक पुर्याउने र डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने नीतिअनुसार यो व्यवस्था ल्याइएको हो। नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन विभागले सबै सरोकारवालाको सहकार्य र सहयोग अपेक्षा गरेको छ।
Discussion about this post