धनकुटा । गत वर्ष राम्रो मूल्य पाएर उत्साहित भएका धनकुटाका अकबरे खुर्सानी किसान यो वर्ष भने बजारमा मूल्य घटेपछि निराश भएका छन्।
थलथलमा फैलिएको अकबरे खेतीले अघिल्ला वर्षहरूमा किसानलाई मनग्ये आम्दानी दिएको थियो। तर, यो वर्ष बजार मूल्य घट्दा लगानीसमेत उठ्न मुस्किल परेको किसानहरूको गुनासो छ। थलथल जोरपाटी गाउँपालिका–४ तेलियाका किसान प्रदीप ओझाका अनुसार गत वर्ष प्रतिकिलो ३ सयदेखि ४ सय रुपैयाँमा बिक्री हुने अकबरे अहिले १ सयदेखि १ सय ५० रुपैयाँमै बेच्न बाध्य भएका छन्।
ओझाले पाँच रोपनी खेतमा करिब ३ हजार बोट अकबरे लगाएका थिए। उनले भने, “उत्पादन राम्रो भयो, तर मूल्य नपाउँदा घाटा बेहोर्नुपरेको छ।” उनका अनुसार बजारमा अकबरे नामका विभिन्न प्रजाति भित्रिएपछि वास्तविक धनकुटे अकबरेको मूल्य घटेको हो।
जंगली जनावरले अन्य बाली नष्ट गरेपछि वैकल्पिक रूपमा अकबरे खेती रोजेका किसान अहिले घट्दो मूल्यले चिन्तित छन्। उत्पादन बढे पनि बजार अभाव र सरकारी समर्थन नहुँदा लागतसमेत उठ्न गाह्रो भएको उनीहरूको भनाइ छ।
अघिल्ला वर्षमा व्यापारीहरू घरमै आएर खरिद गर्ने गरेका थिए। तर, अहिले उत्पादन प्रशस्त भए पनि खरिदकर्ता कमी र मूल्य अभाव देखिएको छ। किसानहरूले स्थानीय र प्रदेश सरकारले बजार विस्तार, प्रशोधन तथा भण्डारणमा ध्यान नदिँदा वर्षेनि यस्तै समस्या दोहोरिने बताएका छन्।
अकबरे खुर्सानीको बजार जेठ महिनादेखि सुरु हुने गर्छ। गत वर्ष उत्पादन र मूल्य दुवै सन्तोषजनक भए पनि यो वर्ष किसानहरू न्यून मूल्यमा बेच्न बाध्य भएका छन्। पाख्रीबास नगरपालिका–७ का किसान भूपाल थापाले भने, “गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष आधा मूल्यमा बेच्नुपर्दा ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको छ।”
अकबरे खुर्सानी एकपटक रोपेपछि पाँच वर्षसम्म उत्पादन दिन सक्छ। थोरै मेहनत र कम लागतमा राम्रो आम्दानी हुने भएकाले धनकुटामा यस खेतीतर्फ आकर्षण बढेको छ। तर, बजार अस्थिरता र सरकारी सहयोगको कमीले किसानहरू हतोत्साहित बन्दै गएका छन्।
कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाका अनुसार हाल करिब ८० हेक्टर क्षेत्रमा अकबरे खुर्सानीको व्यावसायिक खेती भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९७३.१५ मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा गत वर्ष यो घटेर करिब ८ सय मेट्रिक टनमा झरेको सूचना अधिकारी रत्न ठाडा मगरले जानकारी दिए।
किसानहरूले अकबरेको प्रशोधन र अचार उद्योग स्थापनाका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग सहयोगको माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, बजार मूल्यको अस्थिरता र उत्पादन वृद्धि सँगै दीर्घकालीन नीति नबने किसानको लगानी जोखिममा पर्नेछ।
Discussion about this post