इनरुवा । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सुनसरीको इनरुवा–कप्तानगञ्ज (२२.६६ किमि) सडक खण्ड स्तरोन्नति निर्माणको ठेक्का अन्ततः तोडिएको छ। सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले मङ्गलबार गौरीपार्वती–देव एन्ड सायर–भूमि संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँगको सम्झौता रद्द गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।
२०७८ माघ २ मा ५२ करोड ७० लाख रुपैयाँ (करसहित) मा ठेक्का सम्झौता भएको यो परियोजना साउन २०८१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर, तीन वर्ष पुरा हुँदा पनि निर्माण प्रगति १८ प्रतिशत मात्र रहेपछि कार्यालयले पटक–पटक ताकेता दिएर काम नहुँदा ठेक्का तोडिएको जनाएको छ।
जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ५० प्रतिशत कम प्रस्ताव गरेको, प्रतिबद्धता अनुसार साइटमा काम नगरेको, अद्यावधिक कार्यतालिका नदिएको तथा प्रत्यक्ष रूपमा काम रोकेपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार १६ करोड ९४ लाखको कार्यसम्पादन जमानत, २ करोड ३१ लाख पेस्की, र पेस्कीमा लाग्ने १० प्रतिशत ब्याजसहित असुल गर्ने निर्णय गरिएको छ।
कार्यालयले बाँकी कामको रकम पनि सरकारी बाँकी सरह असुल गरिने र निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिने जनाएको छ। दुई दशकदेखि ‘चुनावी नारा’ बनेको इनरुवा–कौवाखाइच सडक
स्थानीयहरू भन्छन्— “जुन योगी आउँदा कानै च्यातेको।” अर्थात्, जसले चुनाव जित्न खोज्छ, उनीहरूका भाषणमा इनरुवा–कौवाखाइच सडक सधैं पहिलो एजेण्डा हुन्छ।
चुनाव आउँदा–नआउँदा यही सडक बनाउने, डडेलधुराजस्तै ‘मोडल सडक’ बनाइदिने वाचा गरिन्छ। तर, चुनाव सकिएपछि प्रतिनिधिहरू हेर्नसम्म नआउने स्थानीयको गुनासो छ। अब जब नयाँ चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ, राजनीतिक दलहरू फेरि यही मुद्दा लिएर सक्रिय हुन थालेका छन्। कहाँ–कहाँ विरोध, कहाँ–कहाँ तीव्र आलोचना
भइरहेको छ। स्थानीयहरू भन्छन् । “चुनाव आउँदा राेड बनाइदिन्छौँ भन्ने कथा फेरि सुरु भयो।”,“१८ प्रतिशत काम गरेर ठेक्का तोडिएको सडकलाई फेरि रोडमैपले चुनाव जित्ने हो?” राजनीतिक शैलीमा—मुद्दा फेरि गरम
हुलाकी राजमार्ग पूर्ण बनाउन नसकिएको, ठेकेदार–राजनीति गठजोडको आरोप, निर्माण ढिलाइ र समयमै अनुगमन नहुँदा इनरुवा–कप्तानगञ्ज सडक दुई दशकदेखि राजनीतिक मुद्दा बनेर उभिएको छ।
चुनाव नजिकिँदै गर्दा यसै सडकलाई समातेर दलहरू गाउँ–गाउँमा नयाँ आश्वासन, पुराना वाचा र पुनः ‘विकासको ब्रम्हास्त्र’ निकाल्दै देखिन्छन्। तर ठेक्का तोडिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि स्थानीय मतदाता अझै कडाइका साथ प्रश्न गरिरहेका छन् । “अब कसलाई विश्वास गर्ने? बत्ती मरेको, धुलो–बाख्रो उडेको यही सडकमा कति चुनाव जिताउने?”
अब के हुन्छ?
सरकारले अब नयाँ प्रक्रिया अनुसार नयाँ ठेक्का बोलपत्रका लागि तयारी गर्नेछ। बाँकी कामको मूल्याङ्कन गरी १५ दिनभित्र कम्पनीले कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने सूचना जारी गरिएको छ। तर स्थानीयको मुख्य चिन्ता यत्ति मात्रै हो । “ चुनाव नहुने भए त यो सडक कहिल्यै नबनिने हो? ”
इनरुवा र आसपासका बासिन्दा अब कागजी घोषणा नभई व्यवहारिक काम चाहने मनोवृत्तिमा पुगेका छन्। नयाँ राजनीतिक नारा, पुराना अपूर्ण काम र ठेक्का विवादबीच यो सडक फेरि चुनावी भिडन्तको केन्द्र बन्ने निश्चितजस्तै छ।
Discussion about this post