भ्रष्टाचार आरोपमा मेयर, उपमेयर र प्रशासकीय अधिकृतसहित १२ विरुद्ध मुद्दा 

मधेश प्रदेश । गुणस्तरहीन ढलान गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १२ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
नगरपालिकाको वडा नम्बर १ स्थित हाटबजार क्षेत्रमा ढलानमा गुणस्तरहीन कार्य गरी पाँच लाख ८४ हजार ६ सय ३७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ।
नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सञ्चालित वरुणपोखरीनजिक रहेको बजार क्षेत्रभित्र पिपिसी ढलान कार्यमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले नगरपालिकाका मेयर सुरेश साह सोनार, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकाल र अधिकृत (छैटाैँ) धीरेन्द्र झाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
पिपिसी ढलान योजनाको वास्तविक भए–गरेकोभन्दा बढी कार्य गरेको भनी झुटा नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, उपभोक्ताको भुक्तानी बिल र अनुगमन प्रतिवेदन चेकजाँच नगरी भुक्तानीका लागि टिप्पणी पेस तथा सदर गरी त्यसका आधारमा पाँच लाख ८४ हजार ६ सय ३७ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको आरोप अख्तियारको छ। त्यही रकमलाई संयुक्त बिगो कायम गरी अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।  छ।
त्यस्तै, नगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर पवनकुमार झा, इन्जिनियर राकेशकुमार चौधरी र सबइन्जिनियर दीपेशकुमार साहलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ।
वास्तविक भएभन्दा बढी कार्य गरेको भनी झुटा नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र उपभोक्ताको बिल तयार एवं भुक्तानी गर्न सिफारिस गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले लगाएका छ। उनीहरूविरुद्ध पनि संयुक्त रूपमा पाँच लाख ८४ हजार ६ सय ३७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी अख्तियारले गरेको छ।
त्यस्तै, उपमेयर रौशन खातुन, कार्यपालिका सदस्य सोगरा खातुन र वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष अनिलकुमार झाविरुद्ध योजनाको कार्य सन्तोषजक भएको उल्लेख गरी भए–गरेको कुरा लुकाएर नभएको कुरा देखाई गलत प्रतिवेदन दिएर उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्न सिफारिस गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ। उनीहरूविरुद्ध पनि संयुक्त बिगो कायम गरिएको छ।  छ।
उपभोक्ता समिति अध्यक्ष राकेशकुमार साह, सचिव सिकेन्द्र चौधरी र कोषाध्यक्ष सन्ताेषी देवीविरुद्ध ढलान योजनाको वास्तविक भएभन्दा बढी कार्य गरेको भनी मूल्यांकन र झुटा नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र उपभोक्ता बिल तयार गरी भुक्तानी लिएको आरोप छ। उनीहरूविरुद्ध पनि अख्तियारले संयुक्त बिगो कायम गरेको छ।