कोशी सरकारको स्वास्थ्य उपकरण व्यवस्थापनमा लापरवाही ?

विराटनगर । कोशी प्रदेशको तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोभिड–१९ महामारीको उपचारका लागि भन्दै तीन वर्षअघि विराट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताललाई उपलब्ध गराएका पाँच भेन्टिलेटरमध्ये दुईवटा अझै फिर्ता भएका छैनन्। सरकारी स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्थापनमा लापरवाही देखिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।२०७८ वैशाख ३० गते तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईको पालामा कोभिड–१९ को उपचारका लागि विराट मेडिकल कलेजलाई पाँचवटा भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरिएको थियो। कोभिड संकटका कारण आकस्मिक रूपमा आवश्यक परेपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त उपकरण उपलब्ध गराइएको थियो। अस्पताललाई ती भेन्टिलेटर मन्त्रालयलाई आवश्यक परेको बेला फिर्ता गर्ने सर्तमा दिइएको थियो।तर, २०७८ साउन ३१ गते तीनवटा भेन्टिलेटर फिर्ता गरिए पनि बाँकी दुईवटा अहिलेसम्म अस्पतालले फिर्ता गरेको छैन। २०८० वैशाख १० गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती भेन्टिलेटर फिर्ता गर्न पत्राचार गरेपछि पनि अस्पतालले कुनै ठोस जवाफ दिएको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता आस्था थापाका अनुसार मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अस्पतालले भेन्टिलेटर फिर्ता गरेको छैन। “विराट मेडिकल कलेजमा बिरामीको चाप धेरै हुने भएकाले ती भेन्टिलेटर अझै प्रयोग भइरहेको हुन सक्छ,” उनले भनिन्।

तर, अस्पताल प्रशासनले भने उपकरणको अवस्थाबारे अनभिज्ञता जनाउँदै विभिन्न बहाना अघि सारेको छ। विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले ती भेन्टिलेटर प्रयोगमा नरहेको वा बिग्रिसकेको हुन सक्ने बताए। “ती उपकरण त अब प्रयोग योग्य छैनन् होला। भेन्टिलेटरको आयु तीन वर्षभन्दा बढी हुँदैन,” उनले भने।डा. कार्कीले अस्पतालले कोभिड महामारीको समयमा नागरिकलाई उपचार उपलब्ध गराएको दाबी गर्दै सरकारसँग झन्डै साढे सात करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताए। “राज्यले हामीलाई ती भेन्टिलेटर दिएको हो, तर कोभिडको समयमा नागरिकलाई सेवा दिन हामीले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेका छौं। ती भेन्टिलेटरभन्दा ठूलो विषय त सरकारले हाम्रो बक्यौता भुक्तानी नगर्नु हो,” उनले भने।

सरकारी स्रोतहरूका अनुसार कोभिड महामारीका बेला कोशी प्रदेशमा विभिन्न अस्पताललाई वितरण गरिएका अन्य उपकरणहरूको अवस्थाबारे पनि ठोस जानकारी छैन। कोभिडको उपचारका लागि खरिद गरिएका उपकरणहरू हाल कहाँ छन् भन्नेबारे कुनै स्पष्ट तथ्यांक मन्त्रालयसँग नरहेको बताइन्छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार राज्यले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि खरिद गरेका उपकरणहरूको उचित व्यवस्थापन नहुँदा भविष्यमा संकट आएमा पुनः अभाव झेल्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। सरकारी सम्पत्तिको पारदर्शी व्यवस्थापन नहुँदा यसको दुरुपयोग तथा अनियमितताको सम्भावना बलियो बनेको छ।अब प्रश्न उठ्छ – सरकारी स्वास्थ्य उपकरणको सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग? मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि किन भेन्टिलेटर फिर्ता भएनन्? अस्पताल प्रशासनको लापरवाही हो कि सरकारी संयन्त्र नै कमजोर छ? कोभिड–१९ महामारीको समयमा भएको स्वास्थ्य उपकरण वितरणमा पारदर्शिता कत्तिको छ?

सञ्चालक कार्कीले सरकारलाई उल्टै बक्यौता तिर्नुपर्ने विषय उठाए पनि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने नाममा सरकारी सम्पत्तिको अनियमितता ढाकछोप गर्न खोजिएको त होइन? यो विषयमा अब प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायले कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने नै हेर्न बाँकी छ।