कोशी सरकारले दिएको ‘जरिवाना छुट’ कागजमै सिमित

विराटनगर — जेनजी आन्दोलनपछि लामो समय रोकिएको यातायात सेवाको अवधीमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र ब्लुबुक नवीकरणमा लाग्ने जरिवाना छुट दिने कोशी प्रदेश सरकारको निर्णय व्यवहारमा भने लागू हुन नसकेको छ।
प्रदेश सरकारको उक्त राहत लागू गर्न संघीय सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था विभाग ले आफ्नै सर्भर प्रणालीमा छुटका लागि छुट्टै टुल्स अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विभागको डेटा सेन्टरमा आवश्यक प्रविधिक सुधार नहुँदा नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधा रोकिएको छ
विभागको काठमाडौंस्थित डेटा सेन्टरमा शुक्रबार पुनः समस्या देखिएपछि १६ कात्तिकबाट आंशिक रूपमा खुलेको नयाँ लाइसेन्स आवेदन प्रणाली फेरि बन्द गरिएको छ। विभागले अर्को सूचना नआएसम्म इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स, नयाँ लाइसेन्स आवेदन तथा नवीकरण सेवा रोकिएको जनाएको छ।
जेनजी आन्दोलन (भदौ २३–२४) का दौरान विभागमा ठूलो भौतिक तथा डिजिटल क्षति पुगेपछि सेवाहरू निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएका छन्। आंशिक रूपमा खुलेको सेवा पुनः सर्भर डाउन भएपछि फेरि ठप्प भएको हो।
कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले संघीय विभागले आफ्नो सफ्टवेयरमा छुट प्रविधान नै नसमावेश गरेको कारण निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको स्पष्ट पारेका छन्।
उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भने— “प्रदेश सरकारले निर्णय गर्‍यो, तर संघीय प्रणालीमा छुट सुटाउन नसकिँदा नागरिकलाई राहत दिन सम्भव भएन।”
प्रदेश सरकारले सेवा अवरुद्ध भएको अवधिमा नवीकरण गर्दा जरिवाना नलाग्ने भन्दै राहत घोषणा गरे पनि संघीय सर्भरले समर्थन नदिँदा नागरिकले वास्तविक सुविधा लिन नपाउने अवस्था बनेको छ।
प्रदेशले गरेको निर्णय लागू गर्न विभागले सफ्टवेयर प्रणालीमा परिवर्तन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। तर अपडेट नभएसम्म तेही अवधीलाई ‘जरिवाना छुट’ का रूपमा क्याल्कुलेट गर्न सक्दैन।
यसरी, संघ–प्रदेश समन्वय अभाव र प्रविधिक कमजोरीका कारण कोशी सरकारले घोषणा गरेको राहत अहिले कागजमै सीमित भएको छ।