काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिना पूरा भइसके पनि मधेस प्रदेशका २४ स्थानीय तहले अझै बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेका छन्। संविधानले निर्धारित गरेको समयसीमाभन्दा धेरै पछि पुग्दा पनि बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरूको संख्या उच्च नै रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ७२८ स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने २५ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ मा सङ्घीय, असार १ गते प्रदेश, र असार १० गते स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा बजेट पेस गर्नुपर्छ। तर मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ११२ ले मात्र बजेट ल्याएका छन् भने २४ स्थानीय तहले चार महिनासम्म पनि बजेट पेश गर्न नसकेकाे स्थितिले प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
बजेट नल्याउने मध्ये सप्तरीका राजविराज नगरपालिका, अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका, बलान बिहुल गाउँपालिका र कल्याणपुर नगरपालिका छन्। सिराहामा धनगढीमाई नगरपालिका र सुखीपुर नगरपालिका बजेटविहीन छन्। धनुषाका क्षिरेश्वरनाथ, नगराइन, औरही, कमला, जनकनन्दिनी र धनौजी स्थानीय तहले पनि चालु वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्। महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका तथा मलङ्गवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका र रामनगर गाउँपालिका पनि सूचीमा परेका छन्।
यस्तै, रौतहटको कटहरिया, देवाही गोनाही, फतुवा विजयपुर र यमुनामाई, बाराको महागढीमाई र विश्रामपुर, तथा पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिका समेतले अहिलेसम्म बजेट पेस नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मधेस बाहिर लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि चालु आवको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
बजेट पेसमा ढिलाइ हुँदा ती स्थानीय तहमा विकास गतिविधि स्थगित हुने, खर्च स्वीकृति रोकिने, सेवा–सुविधामा अवरोध आउने तथा वित्तीय शून्यता पैदा हुने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। यसले स्थानीय तहको योजनाबद्ध विकास मात्र होइन, नागरिक सेवामा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको जनाइएको छ।
Discussion about this post