सुनसरी । महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले धरान उपमहानगरपालिकाभित्र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिबाट सरकारी रकमको व्यापक दुरुपयोग भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता र विविध खर्चका नाममा नियमविपरीत भुक्तानी लिइएको औँल्याउँदै सम्बन्धित व्यक्तिबाट रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार धरान–६ का वडासचिव उद्धवबहादुर लुङ्गेलीले एकै दिन काठमाडौँ भ्रमणमा गएको बिल पेश गर्नुका साथै सोही दिन वडा कार्यालयको बैठकमा सहभागी भएको भनी भत्ता बुझेको भेटिएको छ। उनले भ्रमण भत्ताबापत १६ हजार र बैठक भत्ताबापत ३ हजार २ सय रुपैयाँ लिएका छन्। साथै, होटल खर्च र झोला खरिदको बिल धरान बाहिरको पेश गरेकाले १६ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ र बैठक भत्तासहित कुल करिब २० हजार रुपैयाँ असुल गर्न भनिएको छ।
लुङ्गेली, लेखा अधिकृत लवकुमार चौधरी र भोलानाथ महतसहित तीन जनाले लिएको २९ हजार ५ सय रुपैयाँ भ्रमण खर्चलाई पनि अनियमित ठहर गरिएको छ। उनीहरूले विभिन्न कार्यालय आवतजावत तथा विविध खर्चका नाममा थप २५ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएको देखिएको छ।
त्यस्तै, धरान–६ का सबइन्जिनियर मनोज बस्नेतले कन्टिन्जेन्सी शीर्षकबाट ४० हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिए पनि उक्त रकमलाई पनि नियमविपरीत मानिएको छ।
अन्य वडामा समेत यस्तै प्रकृतिका अनियमितता भेटिएका छन्। धरान–१ का सचिव रमेश राईले १६ हजार, लेखा प्रमुख ओमप्रकाश दासले भ्रमण भत्ता, प्रशासनिक तथा विविध खर्च गरी ७९ हजारभन्दा बढी, धरान–११ का लेखा अधिकृत नवराज चापागाईंले १३ हजार ५ सय, अधिकृत भगवती पोखरेलले ३४ हजार २ सय रुपैयाँ लिएका छन्।
त्यसैगरी, धरान–१८ मा कार्यरत लेखा अधिकृत चापागाईंले दुई पटक गरी ६३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भ्रमण खर्च लिएको उल्लेख छ भने विभिन्न वडामा कार्यरत लेखा प्रमुख कल्पना बस्नेतले पनि पटक–पटक गरी २६ हजारभन्दा बढी भ्रमण खर्च बुझेकी छन्।
प्रतिवेदनअनुसार सहायक कर्मचारी रोशन विकले २० हजार ७ सय, वडा सचिव टीकाराम निरौलाले ४६ हजार ४ सय, असइ प्रमोदकुमार साहले १३ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएको देखिएको छ। यी सबै शीर्षकबाट मात्रै करिब ५ लाख ८७ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ अनियमित रूपमा खर्च भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
समग्रमा विभिन्न शीर्षकमा गरी ४२ लाख ८ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। साथै, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सुनिल राई, कर्मचारी शनि तामाङ, तेजप्रसाद पोखरेल, प्रतिमा ताम्राकार, कृतिका थापा लगायतबाट भ्रमण तथा अन्य खर्चबापत लिएको रकम असुल गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
शैक्षिक तथा अवलोकन भ्रमणका नाममा पोखरा, लुम्बिनी र मुस्ताङसम्म गरिएका खर्चहरूमा समेत अनियमितता देखिएको छ। धरान–३ मा मात्र शैक्षिक भ्रमण शीर्षकमा ९० हजार रुपैयाँ अनियमित भएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरीत वडासचिवले आफैं भ्रमण आदेश स्वीकृत गरी खर्च लेखेको विषयलाई गम्भीर उल्लङ्घन मानेको छ। कानुनअनुसार यस्तो अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा निहित हुने व्यवस्था रहेको छ।
महालेखाले नमुना परीक्षणका आधारमा देखिएका यस्ता खर्चहरू नीतिविपरीत रहेको ठहर गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिबाट रकम असुलउपर गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। यस प्रतिवेदनले धरान उपमहानगरपालिकामा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
Discussion about this post