दिपेन्द्र यादव/इनरुवा । सुनसरी जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहहरूमा छिटो, सस्तो र सहज न्याय पाउने आशामा ‘स्थानीय न्यायिक समिति’ मा विवादित विषयहरू निकै आउने गरेका छन् ।
संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने प्रयासमा छन् ।
तर न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेकाे छैन् ।
देवानगञ्ज गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विभा कुमारी यादवले जनताहरूलाई सास्ती दिने गरेको गुनासोहरू दिनप्रतिदिन आउने गरेकाे छ ।
तर, स्थानीयहरूकाे भनाइअनुसार उपाध्यक्ष आफ्नै कार्यमा दिनभर समय दिने गरेकाे कारण उनी देवानगञ्ज गाउँपालिकामा विवादित बन्दै गएकी हुन् ।
उनले समान्य विवाद आएपनि मिलाउन नसक्ने गरेको कारण पछिल्लो समय देवानगञ्ज गाउँपालिकामा उनी विवादित बनेकी हुन् ।
हाल देवानगञ्ज गाउँपालिकामा खाशगरी सडक भत्किएको अंशवण्डा, घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता विषयहरू आउने गरेकाे तथ्यांकमा उल्लेख रहेको छ ।
उता एक सेवाग्राहीले भने स्थानीय तहबाट न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदा पीडितहरूलाई कम खर्च, छोटो समयमा फैसला, न्यायिक समिति नजिकै हुँदा टाढाटाढासम्म धाउनुपर्ने सास्ती नहुने हुँदा नागरिकलाई न्यायका लागि केही हदसम्म सहज भएको बताएपनि त्यस्तो अभाष गर्न नपाएको दुःखद रहेको बताए ।
अर्को स्थानीयले भने जनप्रतिनिधि भनेको जनताको दुःख सुखमा साथ दिनसक्ने हुनुपर्छ । जनताले मत दिएर निर्वाचित त्यत्तिकै गराएका हुँदैनन् । आफ्ना दुःखसुखमा थोरै भएपनि सहयोगको अपेक्षा पनि हुन्छ ।
तर आफैँले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिले आफुले पाउने सेवाबाट बञ्चित गराए सास्ती खेप्नु पर्यो भने कति दुःख हुन्छ । यस्तै भएको छ ु देवानगन्ज गाउँपालिकाका स्थानियहरूलाई गाउँपालिकमा अन्तरगत रहेको न्यायिक समितिले समय नदिएको स्थानियले गुनासो गरेका छन् ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष संयोजक रहने समितिले समय नदिँदा सास्ती भएको स्थानिय बताउँछन् । उपाध्यक्ष कुमारी विभा यादवले समय नदिँदा न्यायिक समितिबाट पाउनुपर्ने सेवाबाट बत्तिचत भएको स्थानिय बुधु मेहताले गुनासो गरे ।
विगत पाँच महिनाभन्दा बढी समयदेखि न्यायिक समितिलाई हार गुहार गर्दा समेत संयोजक यादवले बेवास्ता गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘उहाँले जहिले झारो टार्ने काम मात्र गरिरहनु भएको छ । कहिले वास्ता गर्नुहुन्न । हामीले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिले हाम्रै समस्यामा चासो देखाउँदैनन् ।’
मेहताले लेनदेन सम्बन्धि छलफलका लागि न्यायिक समितिमा निवेदन दिएका छन् । यस्ता निवेदनकहरू दिनुहु आउँदा समेत उपाध्यक्ष यादवले समय नदिँदा उनीहरू न्यायको साटो सास्ति मात्र भोगनु परेको छ ।
जनतालाई सेवा दिन भन्दै लाखौं खर्च गरेर इजलास निर्माण गरिएको छ । तर पनि समयमा सेवा नपाउँदा दुःख मात्रै भोग्नु परेको स्थानिय फुलकुमारी मेहताले बताइन् ।
निर्वाचनका बेला सपना देखाउने तर जितेपछि जनतालाई बेवास्ता गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताइन् । देवानगन्ज गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले अहिलेसम्म सहज सेवा प्रदान नगरेको उनको गुनासो छ ।
यस विषयमा जानकारी लिन गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक यादवलाई सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
Discussion about this post