महोत्तरी— बर्दिवास नगरपालिका द्वारा नेवारडाँडा कामीडाँडा सामुदायिक वनको जग्गा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवास भवन निर्माणको लागि दिने निर्णय भएपछि वन उपभोक्ता समिति र स्थानीय बासिन्दाले कडा विरोध गरेका छन्।
नगर प्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले गत साउन २७ मा मालपोत कार्यालय, बर्दिवासलाई २५ नम्बर बहादुरगन्ज साविक गौरीबास–१ को कित्ता नम्बर १ को १२ कट्ठा जग्गा अख्तियारलाई भोगचलन गर्न दिन सकिने भनेर पत्र लेखेका थिए। यस निर्णयले उपभोक्ताहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ, जसले वनको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने निकायहरू नै वन मास्न उद्यत भएको आरोप लगाएका छन्। उपभोक्ता समितिले वनको जग्गा जोगाउन सबै सम्भावित कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ।
नगरपालिकाले अख्तियार कार्यालय बर्दिवासलाई आवास भवन निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि स्थानीयहरूले उक्त जग्गा खुला मञ्च निर्माणको लागि आवश्यक रहेको भन्दै विरोध गरेका छन्। नगरले त्यसपछि सामुदायिक वनको जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो।
नेवारडाँडा कामीडाँडा सामुदायिक वनका अध्यक्ष सुदर्शन काफ्लेले वन संरक्षण गर्नुपर्ने निकायले नै अतिक्रमण गर्ने निर्णय लज्जास्पद भएको बताए। भूमाफियाहरूले पटक–पटक आक्रमण गरेको वनलाई उपभोक्ता समितिले संरक्षण गर्दै आएको र अहिले पनि अतिक्रमण हुन नदिन समिति प्रतिबद्ध रहेको काफ्लेले स्पष्ट पारे।
स्थानीय शंकर फुयालले हरियो वनको नारामा मात्रै सीमित भएको उल्लेख गर्दै जिम्मेवार व्यक्तिहरूको हस्तक्षेपका कारण वनभित्र बस्ती बसालिएको र वनको जग्गा पटक–पटक बेचिएको आरोप लगाए। हेमबहादुर सुवेदीले २०६४ मा बर्दिवास सरेका बेला बाघ लुक्ने जंगलमा अहिले बस्ती बसेको स्मरण गर्दै वन क्षेत्रको निरन्तर अतिक्रमण भइरहेको बताए।
चार वर्षअघि, वन अतिक्रमणविरुद्ध उठेका विरोधहरूलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश वन मन्त्रालय र वन कार्यालय महोत्तरीले सामुदायिक वनलाई पुन: सीमांकन गरेको थियो। अहिले, पुन: नगरपालिकाले अख्तियारको भोगचलनको लागि वनको जग्गा दिने निर्णय गरेकोले स्थानीयहरूबीच व्यापक विरोध भइरहेको छ।
यता नेपालका प्रचलित ऐन, कानुन, र नियमावलीहरू अनुसार, सामुदायिक वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न वन उपभोक्ता समितिहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। वन क्षेत्रको अतिक्रमण तथा अन्य निकायहरूको हकमा कुनै पनि निर्णय गर्दा सरोकारवाला पक्षहरूको सहमति लिने प्रावधान रहेको छ। यस सन्दर्भमा, बर्दिवास नगरपालिकाको निर्णय प्रचलित ऐन र नियमावलीहरूको उल्लङ्घन भएको दाबी उपभोक्ताहरूले गरेका छन्।
Discussion about this post