दिपेन्द्र यादव/ इनरुवा । सप्तकोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुटेको आज १६ वर्ष पूरा भई १७ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। बाढीको त्रासदी, जसले करोडौंको धनजन क्षति पुर्यायो, अझै पनि पीडितहरूको स्मृतिमा ताजै छ। अहिले आएर पीडित परिवारहरू क्रमिक रूपमा आफ्नो पूर्वावस्थामा फर्किन थालेका छन्।
वि.सं. २०६५ भदौ २ गते सप्तकोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुट्दा सुनसरी जिल्लाको तत्कालीन पश्चिम कुशाहा, श्रीपुरजब्दी, हरिपुर गाविस पूर्ण रूपमा डुबानमा परेका थिए भने लौकही गाविस आंशिक रूपमा प्रभावित भएको थियो। यो दिनलाई कोसीपीडितहरूले कालो दिनका रूपमा सम्झन्छन्। पश्चिम कुशाहा गाविस-४ मा रहेको कोसी नदीको पूर्वी तटबन्धको स्पर नम्बर १२.१० र १२.९० को बीचमा बाढीको चापले तटबन्ध फुट्दा सात हजार पाँच सय ६३ घरधुरीका ४२ हजार सात सय ६५ मानिस विस्थापित भएका थिए।
पीडितहरूले राहत, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन सुरु गरेका थिए। वि.सं. २०६५ भदौ २७ गते आन्दोलनको घोषणा गरेपछि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कोसी पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यसपछि वि.सं. २०६५ फागुन २२ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तत्कालीन सभासद् नन्दनकुमार दत्तको संयोजकत्वमा २० सदस्यीय कोसी बाढीपीडित व्यवस्थापन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो।
कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पीडितहरूको वर्गीकरण, राहतको योजना, र विभिन्न सुविधाहरूको व्यवस्था गर्ने सुझावहरू समेटिएका थिए। प्रतिवेदनमा, विशेष गरी रातो क्षेत्रमा पर्ने पीडित परिवारलाई शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, बाढीअघि लिएका सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गर्ने, र पीडित परिवारका सदस्यहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था तीन वर्षसम्म उपलब्ध गराउने लगायतका सिफारिसहरू थिए। तर, कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको अधिकांश सुझावहरू अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैनन्।
कोसी बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिका पूर्वअध्यक्ष पञ्चनरायाण मण्डलले नियमित उब्जाउ हुने खेतहरू बालुवा भरिएपछि किसानहरूले अझै पनि पूर्ण रूपमा खेती गर्न नसकेको बताउनुभयो। विस्थापित परिवारका कतिपय सदस्यहरूले राजधानी काठमाडौँ तथा भारतीय सहरहरूमा रोजगारको खोजीमा जान बाध्य भएको पनि बताइएको छ।
घटनापछि, पुनःस्थापित भएका परिवारहरूलाई दुई अर्बभन्दा बढीको सरकारी सहायता उपलब्ध गराइएको भए पनि, त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा धेरै पीडितहरूले अझै पनि राहतको महसुस गर्न सकेका छैनन्। पीडित परिवारहरूमध्ये कतिपयको आर्थिक स्थिति सुधार भएर शहरमा घरजग्गा जोडिएको छ भने कतिपयले अझै पनि दैनिकी चलाउन समस्या भोगिरहेका छन्। विस्थापित सुकुम्वासी परिवारहरूमध्ये मात्र दुई सय ३५ परिवारले प्रतिपरिवार दुई कट्ठा जग्गा र घर पाएका छन्।
कोसीको बाढीमा परेर ४१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए, जसको पीडा पीडितहरू आज पनि बिर्सन सकेका छैनन्।
Discussion about this post