काठमाडौं / सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले जनता आवास कार्यक्रमप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्।
मन्त्री साहले बुधबार मन्त्रालयमा जनता आवास कार्यक्रमको विषयमा छलफल गर्दै सातै प्रदेशमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई तीव्र गतिमा बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
जनता आवास कार्यक्रम विपन्न, गरिब, सिमान्तकृत लगायतका समुदायका लागि शुरु गरिएको योजना हो। यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायले छनोट भइसकेका लाभग्राही, जसको घर निर्माणाधीन भनिएको छ, घर भत्काइसकेको छ त्यसमा ढिलासुस्ती गर्नेलाई समान्य रुपमा लिन मिल्छरु मन्त्री साहले भने,एकातिर पैसा अभाव भयो भनेर प्रदेशले भन्छ तर अर्कोतिर करोडौं रुपैयाँ फ्रिज भएको देखिन्छ, तथ्यांक हेर्दा चिन्ताजनक छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै जनता आवास कार्यक्रममा बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले मन्त्री साहले कुनै पनि बहानामा गरिबको घर निर्माणसँग खेलबाड गर्न नमिल्ने बताए।
प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने वर्ष २०७४ सालमा मात्र ८ हजार घर निर्माण भएको थियो। प्रदेशलाई जिम्मा दिइसकेपछि संख्यात्मक रुपमा बढ्नुपर्ने भए पनि घटेको भन्दै मन्त्री साहले चिन्ता व्यक्त गरे। भने, बजेट छँदैछ, तर फ्रिज भएको छ किनरु हामी यसैलाई सुधार्न चाहन्छौं। प्रदेश सरकारले कि त काम सकाउनुपर्यो, समयमा सकाउँछ भने हामी थप बजेट व्यवस्था गर्छौं। कि त गर्न सक्दैनौं भनेर हात उठाउनुपर्यो, हामी विकल्प खोज्छौं।’
क्रमागत कार्यक्रमलाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै उनले सगसँगै नयाँ योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए। कुल बजेटको झण्डै ५० प्रतिशत रकम रहेको प्रदेश २ मा तीन वर्षदेखि बजेट फ्रिज हुँदै आएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा सहभागी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले योजना आयोग, सहरी विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकारका समन्वय गरेर योजनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत, वागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुँयाल, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा रमेश सिंह, सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलगायत विशेष सहभागितामा छलफल सम्पन्न भएको हो।
Discussion about this post