सरकारले घोषणा गरेको मितिमै निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगकाे तयारी

धरान । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारीसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरि निर्वाचनको मिति तोके सगै नेपालको राजनितिक माहोल तातेको छ । एका थरीले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै निर्वाचन नहुने दाबी गरिरहेका छन् भने अर्काथरी संवैधानिक रहेकाले निर्वाचन अपरिहार्य भनिरहेका छन् ।

राजनितिक संक्रमणनै चलिरहे पनि सरकारले घोषणा गरेको मितिमै निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गत पुष ५ गते आउँदो वैशान १७ गते पहिलो चरणमा र २७ गते दोस्रो चरणमा निर्वाचनको मिती घोषणा गरिएको छ । सरकारले निर्वाचनको मिती तय गरे सँगै आयोगले पनि निर्वाचनको तयारी शुरु गरेको हो । सरकारको दाबामा आयोगले काम निर्वाचनका तयारी थालेको आरोप समेत आयोग लाई लाग्दै आएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसार काम अगाडी बढाएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसारको काम आयोगले अगाडी बढाएको बताए । उनले निर्वाचन सम्बद्ध सबै कानुनहरुका आधारमा आयोगले काम सुरु गरेको बताए ।

श्रेष्ठका अनुसार आयोगले मतदाता नामावली अध्यावधि गर्ने समय र मतदान गर्ने स्थल पुनरावलोकन कर्याक्रम सगै निर्वाचनका लागि आबश्यक पर्ने अन्य तयारीका कामहरु गरिरहेको छ ।

उनले भने, ‘अहिले यो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको कारणले गर्दा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन चै मुल हुन्छ, त्यो काम सम्पन्न गर्नका निमित्त सँगसँगै जोडिएर आउने निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन पनि जोडिन्छ मतदाता नामावली ऐन पनि जोडिन्छ त्यसकारणले निर्वाचन सम्बद्ध सबै कानुनहरुका आधारमा यो शुरु भएको हो ।’

उनले विगतका निर्वाचनमा जस्तै निर्वाचनका प्रकृयाहरु र व्यवस्था गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भएकोले आयोगले यसलाइ स्वभाविक रुपमै लिएको बताए । उनले भने, ‘आयोग भन्दा बाहेकका निकायको सरोकार भएको विषयमा आयेगले त्यती महत्व र ध्यान दिदैन ।’

नेकपा कै माधव प्रचण्ड समुह लगायत अन्य राजनैतिक दलहरु संसद पुनः स्थापनाको माग गर्दै सरकारको यो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् तर आयोग भने निर्वाचनको तयारीमा अघि बढेको छ । आयोगको यो कदम प्रति कानुन व्यवसायीहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।

मुद्धा अदालतमा विचाराधिन भएको बेला आयोगले निर्वाचनको तयारी थाल्न नमिल्ने उनीहरुको भनाइ रहेको छ । धरानका कानुन व्यवसायी प्रकश राई संवैधनिक मुद्धा विचाराधिन हुँदा अन्तिम टुङ्गो नलागी मुद्धा सँग सरोकार राख्ने खालको गतिविध गर्न नमिल्ने बताए ।

उनले भने, ‘यसरी नै गर्ने हो भने त सम्मानित सर्वाेच्च अदालतकै मानहानि हुन जान्छ किन भने यो त सबै न्युर्काेल भइसके पछि गर्ने कुरा हो निर्वाचनको काम थाल्नु भनेको त स्वतः स्फूर्तमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने हो ।’

आयोगले निर्वाचन ऐन सम्बन्धी काम अघि बढाएको भए पनि संविधान भन्दा त ऐन ठुलो नहुने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘मुल कुरो नै विचाराधिन रहेको बेला अगाडी बढ्नु भनेको ’ त्यो सरासरी गलत हो ।