इनरुवा । सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम समपन्न भएको छ ।
इन्सेक प्रदेश कार्यालय विराटनगरको सहयोग, मानव अधिकार समूह कोशीको आयोजना र गाउँपालिकाको समन्वयमा आवासको अधिकार विषयक अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
आवास अधिकार कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भुमिका र कोशीको सुकुम्बासीहरुको समस्याका बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अथिति भूमी सम्बन्धी समाधान आयोगका सुनसरी अध्यक्ष खेमराज पोखरेलले सुकुम्बासी समस्या, अव्यवस्थित बसोबास र विगतका आयोगले गरेको काममा बाकी रहेको कार्य आफूहरुले गर्ने बताएका छन् । उनले प्रमुख तीन कामका लागि गठन भएकाले त्यसको पक्षमा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
कोशी बाढीपीडित र भूमिहीनहरूको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने काम समेत आयोगले गर्ने बताए ।
भूमिहीन र बाढीपीडितहरूको आवासको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म मुलुकमा दिगो विकास हुन नसक्ने हुँदा यसतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले सुकुम्बासी समस्या, अव्यवस्थित बसोबास र विगतका आयोगले गरेको काममा बाँकी रहेको कार्यलाई पुरा गर्नका लागि स्थानीय तहले समेत पहल र चासो देखाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्ने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र विगतका आयोगले दिएको लालपुर्जा, श्रेस्तेदारमा भएको र कागजात भएकाहरुलाई सोही अनुसारको जग्गा छुट्याई दिनुपर्ने माग गरे ।
सहभागी विद्यानन्द यादवले चार सय बढी सुकुम्बासीको हातमा लालपुर्जा भएपनि जग्गा एकिन नभएकोले छुट्याई दिन माग गरे । यादवले विगतको आयोगले गरेको काममा बाँकी रहेको कार्य पुरा गरी वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई मात्र आवासको व्यवस्थापन गरिनु पर्ने चर्चा गर्दै नक्कली भूमिहीनहरूको कारण सक्कली भूमिहीनहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुव अंसारीले कोशी कटान पछि जग्गा पाएका सुकुम्बासीहरुले आफूहरु जग्गा छुट्याई दिन भनेर पाँच – सात जनाले सामूहिक रुपमा निवेदन दिए गाउँपालिकाका अमिनले जमिन छुट्याई दिने बताए । नपाएकाहरुको हकमा भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले गर्ने काममा उनीहरुलाई सम्बोधन गर्ने अंसारीले बताए ।
विगतमा राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा नियुक्त भएका सुकुम्वासी आयोगले आफ्ना कार्यकर्ताहरूको आवासको अधिकार तर्फ अग्रसर हुने हुँदा वास्तविक भूमिहीनहरूको आवासको अधिकार खोसिएको सहभागीहरूको भनाई थियो ।
कोशीको विनासकारी बाढी पीडित कोशी गाउँपालिका ३, ४, ५, ६ र ७ को सुकुम्बासीका लागि अझैसम्म समस्या सामाधन नभएकाले कष्ट्रपुर्ण जीवन बिताइरहेको १२ वर्ष बितिसक्दा समेत राज्यले सुकुम्बासी बाढीपीडितहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए ।
सदा, उराँव र अन्य दलित समुदायलाई सुकुम्वासी आयोग लगायतका आयोगहरूमा समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । कार्यक्रममा कोशी बाढीपीडित, भूमिहीन, विभिन्न नागरिक संस्थाका प्रतिनिधी, जनप्रतिनिधिहरु र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा इन्सेक विराटनगरकी वागमती कट्टेलले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा काशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुव अंसारी, उपाध्यक्ष अनिता देवी यादव, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खगेन्द्र गिरी, कोशी गापा–१ का वडा अध्यक्ष राजकुमार साह, ४ का वडा अध्यक्ष अमिन नेपाली मियाँ, ६ का वडा सदस्य चन्द्रीदेवी सदा लगायतले भनाई राखेको थियो ।
कार्यक्रमको सहजिकरण इन्सेक सुनसरीका सहजकर्ता जयकृष्ण यादवले गरे भएको थियो भने अध्यक्षता समूहका राजकुमार शर्माले गरेको थियो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार समूहका सहसचिव रिना मण्डल, कोषाध्यक्ष चन्द्रकला नेपाल, सदस्य अन्जुम आरा, मुस्ताक आलम, गिता पौडेल, व्रजेश यादव, आरतीकुमारी सदा, आयोगका सदस्य बद्री घिमिरे, नागरिक समाजका अरुन उराँव, दिनेश राम, अनितादेवी सदा, कविता देवी सदा, पुजा साह, बबिता साह, सोनी साह, लालोदेवी मलाहा, परासी सदा, रीता सदा, मो. ताहिर मंसुरी, अर्सद अलि, धर्मेन्द्र विश्वास, इन्सेकका प्रलेख अधिकृत पूण्य अधिकारी, अजमल अंसारी सहितका ४५ बढी सरोकारवालाहरुले आबास अधिकार, माग र मुद्धाका बारेमा बोलेको थियो ।
Discussion about this post