इनरुवा । प्रत्येक महिनाको ३ गते हुने स्थानीय तहहरुको समन्वय बैठकमा विभिन्न निर्णयहरु सर्वसहमतले पास गरेका छन् ।
मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीका प्रमुख गोपालराज भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको समन्वय बैठकले विभिन्न निर्णयहरु सर्व सहमतले पास गरेको छ ।
सो बैठकमा गृह मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम नागरिकता अनुसुची फारममा एक रुपता कायम गर्न सबै स्थानीय तहलाई ए फोर साइजको नेपाली कागजमा कम्प्युटर प्रणालीमा फारम भरी सेवाग्राहीलाई उपल्ब्ध गराउने सम्बन्धमा यस अघिको बैठकमा अनुरोध भएकोमा अगामी ३ गते बाट सोही बमोजिम गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने सर्व सहमतले निर्णय गरेको छ ।
भने कोभिड १९ संक्रमणको दर बढिरहेको अवस्था रहेकोले विद्यालयमा पनि कोभिडको प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहेकाले विद्यालय सञ्चालन गर्ने नगर्ने तथा साप्ताहिक रुपमा लाग्ने हाट बजार सञ्चालन गर्ने नगर्ने सम्बन्धी निर्णय सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्ने सो कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सुरक्षा निकायहरुले सहयोग र सहजीकरण गर्ने निर्णय पारित गरेको हो ।
यस जिल्लामा पनि संक्रमण दर बढ्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी सबै स्थानीय तहले स्वास्थयकर्मी लगायत स्वास्थ्य सामाग्री तथा जनशक्ति सहितको क्वारेन्टिन तथा आइसोलेशन सेन्टरहरु समेत तयारी अवस्थामा राख्ने समन्वय बैठकमा निर्णय गरेका छन् ।
सीमा क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि नेपाल आयल निगम र सुरक्षा निकायहरुले विशेष ध्यान दिने , पूर्व निर्णय बमोजिम स्थानीय वडाध्यक्षको सिफारिसलाई आधार लिई पेट्राल पम्पले इन्धन बिक्री गर्ने , नेपाल आयल निगमले पेट्रोल पम्पहरुलाई तेल दिदाँ स्थानीय पालिका र सुरक्षा निकायलाई जानकारी दिने भनी निर्णय पारित भएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
२०७८ साल जेष्ठ सम्ममा सुनसरी जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोष्णा गर्न पूर्व तयारीका लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलाप बैशाख मसान्त सम्म सबै पालिकाहरुले सम्पन्न गर्ने समन्वय बैठकमा निर्णय भएको हो ।
सो समन्वय बैठकमा सुनसरीका १२ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उप प्रमुख, प्रमुख तथा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकाल सगैँ सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
जेन–जि मोरङको तीनबुँदे ज्ञापनपत्र गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई
विराटनगर । द काउन्सिल अफ जेन–जि, मोरङले आफ्ना तीनबुँदे माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत गृहमन्त्री र...









Discussion about this post