मन्त्रालय विभाजन गर्न कार्यदल

विराटनगर / प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालय विभाजन गर्न कार्यदल बनाएको छ। पाँचदलीय गठबन्धनले मन्त्रालय विभाजनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको हो।

कार्यदलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव सदस्य रहेका छन्। कार्यदलले सातवटा प्रदेशको मन्त्रालयको अवस्था हेरेर मन्त्रालय विभाजन गर्नेछ।

प्रदेश १ मा सातवटा मन्त्रालय छन्। सातमध्ये दुई मन्त्रालय फुटाउने लगभग सहमति भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमध्ये कुन फुटाउने भन्नेमा विवाद छ।

कार्यदलका संयोजक समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बो अन्य प्रदेशको अभ्यास अध्ययन गरेर मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी रहेको बताउँदै उनले भने, ‘कार्यदलले अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ, प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार तय हुन्छ।’

आर्थिक अवस्था, कामको प्रकृति, आवश्यकता र अन्य प्रदेशको अभ्यास हेरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने उनले बताए। प्रदेशका तीनवटा मन्त्रालय फुटाएर ९ देखि ११ वटा बनाउने सरकारको तयारी छ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका पाँच दलमध्ये जसपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भाग पाइसकेका छन्। काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट बन्ने मन्त्रीका लागि मन्त्रालय फुटाउने तयारी भएको हो।

सत्तारुढ दलभित्र मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै भएका कारण मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। प्रदेशमा कांग्रेसले ५, माओवादी केन्द्रले ३, नेकपा समाजवादीले २ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्।

मन्त्रालय बढीमा ११ वटासम्म बनाउने र आकांक्षी बढी भएका कारण राज्यमन्त्रीको संख्या थप गर्ने सत्ता पक्षको तयारी छ।

पाँचदलीय गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट इन्द्रबहादुर आङ्बो, काङ्ग्रेसबाट हिमाल कार्की र केदार कार्की, जसपाबाट जयराम यादव मन्त्री बनेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट विष्णु तुम्बाहाम्फे राज्यमन्त्री बनेका छन्।