सरकारी कार्यालयबीच छैन तालमेलः यसरी भइरहेछ डुब्लिकेशन

एउटै प्रकृतिको काममा सरकारी निकायबीच समन्बय नहुँदा र डुब्लिकेशन भइदिँदा राज्यको अर्बौको स्रोत,साधन र सम्पत्ति कसरी वालुवामा पानी हुँदैछ भन्ने बुझ्न एकपटक यी तथ्य गम्भीर भएर हेरौं तः
जस्तो,केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हरेक दश दश बर्षमा जनगणना गर्दै आएको छ । दुई साता अघि मात्र झण्डै तीन करोड हाराहारी नेपाली जनताको टाउको गन्नका लागि राज्यको तीन अर्व बजेट स्वाहा पारिएको छ । जसमध्ये एक अर्व ८० करोड सुपरीवेक्षक तथा गणकका लागि खर्च भएको विवरण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले उपलव्ध गराएको छ । यही विभागले आगामी बर्ष फेरि कृषि गणना गर्दैछ । यो पनि जनगणनाझैं हरेक दश दश बर्षमा हुन्छ । यस्का अलवा त्यही निकायले हरेक पाँचर पाँच बर्षमा आर्थिक गणना गर्दछ । त्यस्ले व्यापारी वा औद्यागिक क्षेत्रहरुको गणना गर्दछ । यस्ले गर्ने तीन खालका सर्भे छदैंछ । यही बर्ष त्यही निकायले नेपालीको जीवनस्तर सर्भे गर्दैछ ।
सरकारले गरिब खोज्न थालेको चार बर्ष भयो । यो बीचमा गरिबको पहिचान गर्न भन्दै २ अर्ब ७५ करोड हाराहारी रकम खर्च भइसकेको छ । यद्यपि अझैं गरिब खोज्ने काम टुंगिएको छैन ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरबाट गरिब खोज्न थालेको चार बर्ष व्यतित भयो । गरिब खोज्ने नाममा १ अर्ब ७० करोड बजेट सकिसक्यो अझैं काम टुंगिन सकेको हैन । यो चार बर्षमा २६ जिल्लामा १२ लाख २४ हजार ६१७ परिवारका ३ लाख ९१ हजार ८३१ परिवारलाई गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र वितवरणको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै,२३ जिल्लाका ११ लाख २५ हजार २१६ परिवारमध्ये २ लाख २ लाख २७ हजार १५० गरिब पहिचान भएको,सार्वजनिक सुनुवाई हुन बाँकी छ । १३ वटा जिल्लामा कामै शुरु हुन सकेको छैन भने १५ जिल्लामा सर्वेक्षणका लागि सर्वेक्षकहरुलाई ट्रेनिङ दिने काम चलिरहेको छ ।

गृह मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग छ । उस्ले अर्वौ खर्चेर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम गर्दैछ । निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र बनाउने नाममा करोडौं खर्चिएको छ । उस्तै प्रकृतिको काम गर्नका लागि श्रम रोजगार मन्त्रालयले बेरोजगारीको गणना गर्ने देखि सामािजक सुरक्षाको छुट्टै गणना गर्दै आएको छ । यस्ले राज्यको डुब्लिकेशन भयो कि भएन् ? श्रोत,साधन,सम्पत्तिको खर्च भएन रु यसतर्फ राज्यले किन चासो नदिएको ?

जनगणना दश दश बर्षमा गरिरहनु सट्टा एक पटक गर्ने त्यसमै अटो अपडेट गर्न किन नसकिएको ? वा चासो नदिएको ?

यस्तो भद्रगोलको सिलसिलामा यतिमै सकिदैंन जस्तो कृषि मन्त्रालय मातहत हेरौं त्यहाँ सहकारी महाशाखा छ । फेरि सहकारी विभाग,सहकारी विकास वोर्ड,समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति त्यही मातहत छ । मन्त्रालय मातहतको सहकारी विभागमा भन्दा बढी कर्मचारी थुपारिएको छ सहकारी विभागमा । उही र उस्तै काम गर्न सहकारी विकास बोर्डमा उतिनै संख्या ९३२/३३० कर्मचारीको दरबन्दी छ । देशभर २९८८६ सहकारी छन् जसमध्ये संघ मातहतका यी ५ वटा कार्यालयका झण्डै डेढ सय कर्मचारीको काम १२५ वटा सहकारीको नियमन गर्ने हो ।

बाँकी एक जिल्ले,दुई जिल्ले सहकारी हेर्ने जिम्मेवारी अहिले तल (प्रदेश र स्थानीय तहलाई) गइसकेको छ ।

सडक निर्माणको काम सडक विभाग, सहरी विकास विभाग, सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । उसो त सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयलगायतका विभिन्न १८ वटा निकायबाट प्रशिक्षणका कार्य भइरहेका छन् । जबकि यी १८ वटा निकायबाट हाल भइरहेका काम व्यवस्थित गर्ने हो भने एउटै निकायले गर्न सक्ने अधिकारीहरु सुनाउँछन् । नापी र मालपोतको काम एउटै हो जग्गा प्रशासनसम्बन्धी । एउटै काम गर्नका लागि अहिले नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख गरी छुट्टाछुट्टै विभाग बनाइएको छ । यी दुईतिर गरी झण्डै ६ हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ । कार्य प्रकृति मिल्ने मन्त्रालय वा विभाग गाभ्न, ती मातहतका विभाग र महाशाखाको संख्या घटाउन छाडेर सरकारले भने अनावश्यक संरचना थप्नेतिर ध्यान केन्द्रित रहँदा राज्यको एकातिर राज्यको स्रोत साधन र सम्पत्ति दोहोरो खर्च भइरहेको छ ।

जस्तो शिक्षा मन्त्रालयलाई कतै रोडको डाटा आवश्यक पर्न सक्छ । उस्ले सरकारी अन्य निकायसँग पहिल्यै भएको भौगोलिक डाटा प्रयोग गर्नुको साटो आफैं रोडको डाटा निकाल्न तम्सन्छ । एउटै कामका राज्यको स्रोत र साधनको दोहोरो खर्च भयो कि भएन् रु उही हालत हो विकासे अड्डाहरु भौतिक,जलश्रोत,खानेपानी,उर्जा,शहरी विकास लगायतको । यी विकासे अड्डाबीच आफूसँग भएको सूचना शेयरिङ गर्नुको आफैं लाखौंरकरोडौं खर्चेर फेरि त्यही ठाउँको नापी लिने परिपाटी छ । प्लेनबाट गर्ने लाइडर सर्भे,सेटलाइज इमेज लगायतका सर्भे गर्ने नाममा कन्सलटेन्सीलाई पोस्ने चलन छ ।

जबकी त्यस्तो भौगोलिक सूचना अर्को विकासे अड्डासँग अलरेडी हुनसक्छ । कमिसनको चक्करमा परेर अर्को सरकारी निकायसँग भएको भौगोलिक नक्सा प्रयोग नगर्ने परिपाटी रोक्न हालै भौगोलिक सूचना पूर्वाधार नीति ०७८ बनेको छ । अब सरकारी निकायबीच भौगोलिक पूर्वाधारसम्बन्धी सूचना एक आपसमा शेयरिङ गर्नुपर्नेछ । यस अघि भौगोलिक सूचना शेयर नगरी हरेक बर्ष अर्बौ रकम कन्सलटेन्सीलाई पोसिदैं आएकोमा सो रोकिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले सुनाए ।श्रोतःकर्मचारी