प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले अध्ययन गर्दै

सन्तोष मेहता/विराटनगर ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताएको छ । प्रदेश १ को लोकसेवा आयोग स्थापनाको दोस्रो वार्षिकोत्सवका अवसरमा विराटनगरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताइएको हो । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई परेका समस्याहरू भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति अभाव र बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाइ छ ।
राईले जनशक्ति अभाव, भौतिक पूर्वाधार र कानुनको अभावका बीच प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रशस्तै काम गरेकोमा प्रशंसा गरेका हुन् । संघले ऐन नबनाएको अवस्थामा आश्रित ऐन बनाउन पनि समस्या भएको कारण प्रदेश निजामती ऐन बनाउन नसकिएको मुख्यमन्त्री राईले बताए । संघीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार काम नगरेको आरोप लगाउँदै राईले संघीय सरकारको अनुदान बजेट थोरै भएको, कर उठाउने क्षेत्र सीमित दिइएकाले अपेक्षित दायित्व पूरा नभएको मुख्यमन्त्री राईले स्पष्ट पारेकाे हाे । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले लोकसेवा आयोगका आफ्नै मापदण्ड र विधिहरू रहेको बताए । धेरै समस्या झेलेर पनि नागरिकको विश्वास जित्न आयोग सफल भएको उनको भनाइ छ । प्रदेश-१ मा आयोगसँग सम्बद्ध समस्या प्रदेश सरकारले समाधान गर्ने आशा व्यक्त गर्दै खापुङले स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा अयोगलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा प्रदेश लोकसेवा स्मारिका पनि विमोचन गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव यज्ञराज कोइरालाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत प्रशासन सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, वन सेवा, विविध सेवा र शिक्षा सेवाका सहायक स्तर चौथो तह, पाँचौ तह र अधिकृतस्तर छैटौँ तह र सातौँ तहका विभिन्न पदहरूको कुल २९ वटा पाठ्यक्रम स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए। उहाँका अनुसार स्थानीय सरकारी सेवाअन्तर्गत प्रशासन सेवा, कृषि सेवा, न्याय सेवा, विविध सेवा, शिक्षा सेवा र इन्जिनियरिङ सेवाअन्तर्गत सहायकस्तर चौथो तह, पाचौँ तह र छैटौँ तहका विभिन्न पदहरूका कुल ३१ वटा पाठ्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ ।