सेवाग्राहीमार्फत आफैँ घुस दिन लगाएर पक्राउ गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको शैलीलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि अख्तियारको ‘स्टिङ अप्रेसन’ सुस्ताएको छ । यस अघि ‘स्टिङ अप्रेसन’ मार्फत महिनामै २० औंका संख्यामा कर्मचारीहरु फन्दामा पर्दै आएकामा सर्वाेच्च अदालतको गत ८ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले ‘स्टिङ अप्रेसन’लाई अवैद्य ठहर गरिदिएसँगै संवैद्यानिक निकाय अख्तियार दह्रा र नङ्ग्रा विनाको बाघ बन्न पुगेको हो । यस अघि आयोग आफैंले घुस रकम दिएर भ्रष्ट कर्मचारीलाई अठ्याउँदै आएकोमा अबदेखि आयोगले सेवाग्राहीको आफ्नै पैसा घुस दिन लगाएर ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्ने थालेको हो । सोही कारण साउनदेखि यता वैशाखसम्ममा २० वटामात्र ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्न सफल भएको छ । यसअघि कुनै कर्मचारीले घुस मागेमा सेवाग्राहीले अख्तियारलाई खबर गर्दथे । आयोगले सेवाग्राहीलाई घुस रकम उपलब्ध गराएर कर्मचारीलाई दिन लगाउँथ्यो ।
Discussion about this post