प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले चर्चा भएजस्तो देशको अर्थतन्त्र खतम भइनसकेको बताउनुभएको छ । आइतबार मोरङ व्यापार संघ र राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज पूर्व क्षेत्रीय समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष ०७९/८०को पूर्व बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा आयोजित आर्थिक बहस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्वोले बाहिर चर्चा भएको जस्तो देशको आर्थिक अवस्था खतम भइनसकेको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रका विषयमा केहि समस्या देखिए पनि आत्ती हाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्नुभयो । आङ्वोले संघिय सरकारले बजेट ल्याए पछि प्रदेश सरकारले पनि बजेट ल्याउने भएकाले उद्योगी व्यवसायी र अर्थ विज्ञहरूले दिएका सुझावलाई सरकारले बजेट तथा निती कार्यक्रममा समेट्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले सरकारले आगामि बर्षको बजेटमार्फत वेरोजगारी समस्या समाधानका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।उहाँले देशमा हाल ३१ लाख युवा वेरोजगार रहेको र ती युवाहरूलाई रोजगारी दिन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो । फुँयालले सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई कहिलै उपेक्षा नगरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले ३ हजार ५१ वटा औद्योगिक ग्राम र ५ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि योजना अघि बढाइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले देशमा औद्योगिक वातावरण तयार पार्ने सरकारको योजना अनुसार काम भइरहेको दाबी गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्रदेश सरकारले उद्योग क्षेत्रका लागि के गर्न सक्छ सुझाव लिएर आए सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने बताउनुभयो । नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले निजी क्षेत्र मैत्री बजेट ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूणर् भूमिका भएपनि निजी क्षेत्रले अझै परिवर्तनको अनुभव गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले तरलता संकट र विद्युत अभावले निजी क्षेत्र मारमा परको बताउनुभयो । उहाँले अबौं मूल्यको बस्तु उत्पादन कटौती हुने र लाखौं श्रमिकको रोजगारी गुम्नलागेको तर्फ सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो । कार्यक्रममा आर्थिक विज्ञ डा वलराम पौडेल, डा अर्जुन वराललगायतले बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा मोरङ व्यपार संघले आगामि बर्षको बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयकाबारेका सुझावसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो ।
Discussion about this post