कीर्तिपुर । कृषिमा देखिएको अनुदान दुरुपयोग, सहुलियत ऋण वितरण तथा तीनै तहका सरकारबाट वितरण गरिने विभिन्न खालको सहयोगमा डुब्लिकेसन नहोस भनेर सुरु गरिएको किसान सूचिकृत कार्यक्रम तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि अझै कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन् ।
किसान सूचिकृत चाँडो हुनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय किसान आयोगले हिजो फागुन २ गते किसान सूचिकरण सम्बन्धमा समन्वयात्मक छलफल तथा सहजीकरण कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा उपस्थित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भुसाल, कृषि मन्त्रालयका सहसचिवहरु प्रकास सन्जेल लगायत डेढ दर्जन स्थानिय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले किसान सूचिकृतका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
२०७७ साल फागुण २ गते सुरुवात गरिएको किसान सूचिकृत कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको सर्वविदित्तै छ । अधिकांस स्थानिय तहले किसान सूचिकृत गर्न थालेपनि प्रभावकारी हुन नसकेको पालिका प्रमुखहरु आफैले स्वीकार गरेका छन् । किसान सूचिकृत भएपछि राज्यले दिने अनुदान, सहुलियत ऋण, विभिन्न सहयोगमा एक रुपमा हुने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव प्रकास सन्जेलले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्र ‘ किसान सूचीकरण कार्यक्रम : वर्तमान अवस्था, चुनौति÷सवाल तथा आगामी कार्यदीशा’मा भनिएको छ, ‘समग्रमा अहिलेसम्म एक तिहाई किसान सूचिकृत भइसकेका छन् ।’
संजेलले प्रस्तुत गरेको प्रस्तुतीकरणकाअनुसार अहिलेसम्म चार लाख दश हजार ७३८ जनालाई सूचीकरणमा समावेस गरिसकिएको छ भने दश लाख किसानलाई भने सूचीकरण गर्न बाँकी छ । अर्थात दश लाख किसानको स्वीकृती पेन्डिङमा रहेको छ । जसमा कोसीमा एक लाख ५१ हजार, मधेशमा ४३ हजार, बागमतीमा ४५ हजार, गण्डकीमा ३५ हजार, लुम्बिनीमा ५० हजार, कर्णालीमा ४१ हजार तथा सूदुरपश्चिम प्रदेशमा ४२ हजारलाई स्वीकृत गरिसकिएको छ ।
तथ्याङ्क विभागकाअनुसार नेपालमा अहिले झण्डै ४१ लाख किसान कृषिमा आवद्ध छन् । तर स्वीकृत भएका किसानलाई परिचयपत्र दिने कुरा पनि अन्योल छ । पालिकाहरुमा झनै अन्योल छ ।
गणककालागि पासवर्ड उपलब्धतामा समस्या, कृषि मन्त्रालयबाट गणक स्वीकृतिमा ढिलाई, समयसमयमा सिस्टम नचल्ने र चल्दाखेरी पनि आउने समस्या, किसानको विवरण प्रविष्टीका क्रममा सोधिने प्रश्नावलीमा केहि अन्योलता, स्थानिय तको अहाफ्नो सफ्टवेयमरमा यो लगायत अन्य यस्तै सफ्टवेयरमा समस्या, गणकको सट्टा कृषि प्राविधिकलाई नै प्रयोगगरि विवरण प्रविष्ट गर्दा कृषि प्राविधिकलाई गणकलाई जस्तै पारिश्रमिक दिन मिल्ने कि नमिल्ने जस्ता थुप्रै कारणले गर्दा यो सूचिकृत हुने कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ ।
देबचुली नगरपालिकाका मेयर हरिप्रसाद न्यौपानेले किसान धरासाही भएका बताएका छन् । किसान सूचिकृत गर्न अहिले त्यस्तो कुनै समस्या नभएको बताउँदै उनले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिदा दोहोरो हुनुहुदैन, यसमा कृषि मन्त्रालयले पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालयले आवश्यक बजेट विनियोज गर्यो भने हामी कृषि उपज पर्याप्त उत्पादन गरेर देखाउन सक्छौं । अहिले किसान रोएर हिडेँका छन् । कृषि मन्त्रालय कता छ? भन्ने अन्योलमा किसान छन् । किसानको अवस्था दर्दनाक अवस्था छ । कृषि मन्त्रालयको ध्यान किन गएको छैन् ?’
कर्णाली प्रदेश, नरहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्र वहादुर विष्टका अनुसार पहिलो वर्ष ६७७ तथा २०७८ मा १८१८ जना किसान सूचिकत गरेका थियौं तर त्यो अनलाईनमा देखिदैन । तर २०७९ मा भने १५३२ लाई अनलाईनमा सूचिकृत गरिसकेको विष्टले जानकारी दिए । तर अझै आधालाई सूचिकृत गर्न सकेका छैनौं यसमा कृषि मन्त्रालयले किन गरेन ? प्रश्न गर्दै उनी भन्छन्, ‘आन्तरिक आम्दानी भएका र नभएकालाई फरकफरकगरि छुट्ट्याईनुपर्छ । होइन भने यस्तो सूचिकृत प्रभावकारी हुनसक्दैन ।’
Discussion about this post