भैंसी पालेर ३० लाख रुपैयाँ अनुदान दुरुपयोग

विराटनगर । सुनसरीको देवानगञ्ज–१ मा रहेको मिलन कृषक समूहले व्यावसायिक भैंसी प्रबर्द्धन कार्यक्रममार्फत लगेको २९ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनुदान दुरुपयोग भएको कोशी प्रदेश सभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिले आशङ्का गरेको छ ।
समितिले गरेको अनुगमनको क्रममा त्यति रकम लिएको उक्त समूहका अध्यक्ष मनोजकुमार मेहताले एउटा भैंसी मात्रै देखाएका थिए । संसदीय अनुगमनमा पुगेकी सांसद विद्या चाम्लिङ राईले अनुदान दुरुपयोग भएको आशङ्का गरिएको बताइन् । ‘अनुगमनमा गएका थियौैँ । एउटा भैंसी देखायो । किनेर दही खुवाए,’ उनले भनिन् ।
यस्तै बुधबार बसेको सामाजिक विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सपना दर्जीले अनुदानमा विकृति आएको बताइन् । ‘सुनसरीको एक ठाउँमा भैंसी पालनका लागि भनेर अनुदान प्रदान भएको रहेछ । अनुगमनमा जाँदा हामीले भैंसी देखेनौँ । हामीले त्यहाँ किनेको दही खाएर आयौँ । यस्तो अनुदानले कहाँ पुर्‍याउला ? अनुदान दिँदा वास्तविक किसानलाई मात्रै दिऔँ । मन्त्रालयले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ सोही कृषक समूहलाई लक्षित गर्दै उनले भनिन् ।
सामाजिक विकास समितिले यसअघि नै उक्त समूहलाई दिएको अनुदानको विषयमा अनुदानदाता निकायले स्पष्ट बुझेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । ‘सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर १ अन्तर्गत मिलन कृषक समूहका अध्यक्ष मनोजकुमार मेहताले व्यवसायिक भैंसी प्रबर्द्धन कार्यक्रम शीर्षकमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत निकायबाट २९ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको भएता पनि कोशी प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिबाट अनुगमन हुँदा सो रकमको उपयोगको स्पष्ट विवरण देखाउन नसकेकोले अनुदानदाता निकायबाट स्पष्ट बुझी विवरण पठाउन निर्देशन दिन उपयुक्त हुने’ उक्त निर्देशनमा उल्लेख छ ।
उक्त कृषक समूहका अध्यक्ष मनोजकुमार मेहताले अनुदान दुरुपयोग नभएको बताए । ‘हामीले ५७ जना पशुपालक किसानलाई कटर मेसिन हस्तान्तरण गरेका हौँ । एउटा बिउ राँगा ल्याएका हौंँ । अहिले पनि त्यो छँदैछ । त्यसका साथै हामीले डेरी चलाएका छौँ । अहिले पनि दैनिक साढे ४ सय लिटर दुध कलेक्सन भइरहेको छ,’ मेहताले भने ।
उक्त कृषक समूहलाई अनुदान दिलाउन सो क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य रामप्रसाद महतोले पहल गरेको स्रोतको दाबी छ । सांसद महतोले पनि अनुदान दुरुपयोग नभएको दाबी गरे । तर, अनुगमनमा गएको टोलीलाई भने उक्त समूहले डेरी तथा भैंसी देखाउन सकेको थिएन रे नि भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष मेहताले भने, ‘अनुगमन त धेरै आइरहन्छ । को कति बेला आउँदा म थिइनँ होला ।’
अनुगमन समितिलाई भने मेहताले त्यसबेला सबै भैंसी चराउन लगेको जवाफ दिएका थिए । सांसद चाम्लिङले बिउका लागि भनेर ल्याएको मुर्रा जातको राँगोको पालन पोषण पनि राम्रो नभएको पाइएको बताइन् ।
कोशी प्रदेश सरकार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उक्त अनुदान दिएको हो । मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सुनसरीबाट वितरण भएको उक्त अनुदानबाट ५० जना लाभान्वित हुने विवरण कृषक समूहले दिएको थियो ।
ग्रामलक्ष्मीले लगेको १ करोडको विवरण नै छैन
यसैबिच सामाजिक विकास समितिले मोरङको रंगेली–७ मा रहेको ग्रामलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीले लगेको १ करोड अनुदानको विवरण देखाउन नसकेको भन्दै पुनः अनुगमन र छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको बताएको छ । ‘मोरङ जिल्ला अन्तर्गत रङ्गेली नगरपालिका वडा नं. ७ मा रहेको ग्रामलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.बाट हुलाकीमार्ग लक्षित दुग्ध उत्पादन तथा प्रबर्द्धन कार्यक्रम शीर्षकमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट उल्लेखित रकम अनुदान प्राप्त गरेको भएता पनि संस्थाले अनुदान उपयोगको विवरण देखाउन नसकेकोले अनुदान दाता निकाय समेतको रोहबरमा पुनः अनुगमन गरी सुझाव दिनुपर्ने देखिन्छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कृषि क्षेत्रमा मात्रै ४५ करोड ७७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार अनुदानबाट ३४ हजार ४४५ कृषक लाभान्वित भएको बताइएको छ ।
सांसद विद्या चाम्लिङले पनि ग्रामलक्ष्मी सहकारीले १ करोड अनुदान सदुपयोग गरेको नदेखिएको बताइन् । ‘हामी जाँदा छलफलमा सहकारीको सदस्य किसानलाई बाहिर राखियो र कर्मचारीमात्रै सहभागी भए । पछि थाहा पाएपछि किसानसँग कुरा गरेको, एउटा चिलिङ भ्याटमात्रै राखेर देखिएको रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘यो सहकारीको विषयमा थप अनुगमन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन अनुदान कार्यविधि २०७६ अनुसार उक्त अनुदान दिएको थियो । कार्यविधिमा कृषि सहकारीलाई अनुदान वितरण गर्ने भनिए पनि उक्त सहकारी त्यसबेला बचत तथा ऋण सहकारी थियो । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई हुलाकी मार्ग लक्षित दुग्ध उत्पादन तथा प्रबर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान दिएको विषयमा यस अघि पनि समाचार प्रकाशित भएका थिए । तर, सहकारीले अनुदान लगिसकेर बचत तथा ऋण सहकारीलाई बहुउद्देश्यीयमा रुपान्तरण गरेको थियो ।
उक्त सहकारीका अध्यक्ष सन्तोषकुमार मण्डलले एमालेका उच्च तहका नेताको सोर्स लगाएर रकम लगेको आरोप छ ।
अब ब्याज अनुदानमात्रै दिइने
कृषि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मन्त्रालय र मातहतका कार्यलयहरूबाट विभिन्न कार्यक्रममार्फत कृषि क्षेत्रमा उत्पादन, प्रबर्द्धन, उत्पादकत्व वृद्धि, विविधिकरण, प्रशोधन, व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरणको लागि ८२ करोड २६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रकम अनुदान बाँडेको थियो । जसबाट ५० हजार ७३३ जना प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको तथ्याङ्क छ ।
यस्तै मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कृषि क्षेत्रमा मात्रै ४५ करोड ७७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार अनुदानबाट ३४ हजार ४४५ कृषक लाभान्वित भएको बताइएको छ ।
मन्त्रालयले अनुदान दुरुपयोग गरेको आरोप लागेपछि चालु आर्थिक वर्षदेखि भने व्याज अनुदानमा जोड दिएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब छ भने स्थानीय तहलाई ४३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयका सचिव लेखराज दाहालले जानकारी दिएका छन् ।