सुनसरी – न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २१ बमोजिम प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहमा सञ्चालन भईरहेका न्यायिक कार्यहरूको निरीक्षण गर्ने प्रावधानअनुसार सुनसरी जिल्लाको भोक्रहा नरसिंह गाउँपालिकामा न्यायिक कार्यको निरीक्षण सम्पन्न भएको छ।
सुनसरी जिल्ला अदालतकी माननीय जिल्ला न्यायाधीश उषा श्रेष्ठकाे नेतृत्वमा आएको निरीक्षण टोलीले गाउँपालिकामा न्यायिक समितिबाट सञ्चालित कार्यहरू, मुद्दा समाधान प्रक्रिया, अभिलेख व्यवस्थापन, निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था लगायतका पक्षमा अवलोकन तथा मूल्यांकन गरेको हो। निरीक्षण टोलीमा जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत सोमप्रसाद भट्टराई र नायब सुब्बा मणिकुमार दहाल पनि सहभागी थिए।
निरीक्षण टोलीको आगमनको अवसरमा गाउँपालिका अध्यक्ष अजमल अख्तर आजाद र उपाध्यक्ष सुनिता कुमारी उराँवले खादा र मालाले सम्मानपूर्वक स्वागत गरेका थिए। स्वागत मन्तव्यमा अध्यक्ष आजादले गाउँपालिकाले न्यायिक समितिका कार्यहरू विधिपूर्वक र पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै अदालतबाट प्राप्त सल्लाह र सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उपाध्यक्ष उराँवले न्यायिक समितिको सशक्तीकरणका लागि स्थानीय सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको बताइन्।
निरीक्षणको क्रममा गाउँपालिकाबाट उपलब्ध गराइएका न्यायसम्बन्धी अभिलेखहरू—मुद्दा दर्ता विवरण, न्यायिक समितिको बैठक अभिलेख, समाधान भएका विवादहरू र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिसम्बन्धी जानकारीहरू सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिएको थियो। टोलीले अधिकांश न्यायिक काम कारबाहीहरू व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिएको छ।
निरीक्षणपछि न्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायिक समितिको कार्यप्रणालीप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै अझ प्रभावकारी र पारदर्शी सेवा प्रवाहका लागि केही सुझावहरू पनि दिएकी छन्। उहाँले स्थानीय तह र न्यायिक समितिबीचको समन्वय अझ सुदृढ गरी कानुनीरूपमा विवाद समाधान प्रक्रिया मजबुत बनाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।
त्यसैगरी निरीक्षण टोलीले गाउँपालिका अन्तर्गतका विभिन्न प्रशासनिक शाखाहरूको समेत अवलोकन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा सेवाप्रवाह, नागरिकको पहुँच, फाइलिङ प्रक्रिया र सेवा प्राप्तिमा देखिएको सहजतामाथि समेत ध्यान दिइएको थियो। टोलीका सदस्यहरूले अन्य पालिकाहरूको तुलनामा भोक्रहा नरसिंह गाउँपालिकाको सेवा प्रणाली छरितो, उत्तरदायी र सेवाग्राहीमैत्री रहेको टिप्पणी गरेका छन्। विशेषगरी ‘मुस्कान सहितको सेवा’ दिने अभियानले नागरिकमा सकारात्मक अनुभूति पैदा गरेको उल्लेख गरिएको थियो।
गाउँपालिकाले निरीक्षणको पूर्वतयारीस्वरूप आवश्यक सम्पूर्ण दस्तावेजहरू समयमै उपलब्ध गराई टोलीलाई सहजीकरणमा पूर्ण सहयोग गरेकोमा अदालतको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ।
निरीक्षण कार्यक्रमले न्यायिक प्रक्रियाको मूल्याङ्कन गर्ने मात्र नभई सेवा प्रवाहको अवस्था बुझ्न, सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पहिचान गर्न तथा स्थानीय सरकारका कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार र पारदर्शी बन्न उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ।










Discussion about this post