इनरुवा । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदबारहरुले सुनसरीमा समयमा निर्वाचन खर्च बुझाउन बेवास्ता गरेका छन् । समयमा निर्वाचन खर्च बुझाउने भन्दा नबुझाउनेको संख्या धेरै देखिएकाले निर्वाचन खर्च बुझाउन बेवास्ता गरेको पुष्टी भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर चुनावी खर्च विवरण नबुझाएकालाई कार्वाही गर्ने क्रममा स्पष्टिकरण सोधिएको छ । यसबीचमा जिल्लाका १२ स्थानीय तहमा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउन दुई हजार बढी उम्मेबारले बेवास्ता गरेका कार्यालयका सूचना अधिकारी अजय कुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो ।
मिश्रका अनुसार निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को १ नंबर बुँदामा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने दायित्व भएको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको विल भरपाई सहित आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ भनिएको छ । तर जिल्लाका तीन हजार २०२ जना उम्मेदबार मध्ये समयमा खर्च विवरण बुझाउनेहरु ३७८ जना मात्रै रहेका छन् । ढिलो गरि खर्च विवरण बुझाउनेहरु ३३५ जना छन भने हालसम्म निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेहरुको संख्या दुई हजार ४८९ जना रहेका छन् । कतिपयलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र कतिले ढिलो विवरण पेश गरेको अवस्था रहेको सूचना अधिकारी मिश्रले बताउनुभयो ।
ऐन अनुसार दुई हजार ४ सय ८९ उम्मेदवारमाथि कारबाही प्रारम्भ गरेको मिश्रले बताउनुभएको छ । सूचना अधिकारी मिश्रका अनुसार आयोगले नै स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको कार्यालयमा र वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सात दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न भनेकोमा यहाँ त्यसलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ ।
आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही प्रकृया अगाडि बढाएको आयोगको भदौ १ गतेको विज्ञप्तिमा “तोकिएको समयावधि भित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा तपाईँलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? आफ्नो सफाइ सहितको स्पष्टीकरण सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुहोला ।” उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी आयोगले निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवारको नाम थर, स्थानीय तह, उम्मेदवार भएको पद र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको मिति सहितको एकीकृत विवरण तयार गरी यथाशीघ्र आयोगमा पठाउन गरी सबै निर्वाचन कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै ऐनकै दफा २६ मा समयमा निर्वाचन खर्च बिवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
Discussion about this post