काठमाडौँ — चर्को ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्ने धनीहरुले यौनशोषण समेत गर्ने गरेको पीडित महिलाहरूले खुलाएका छन् । ऋणको चर्को ब्याज असुल्ने क्रममा धनीले गर्ने ब्यवहार र दबाबका कारण कतिपय ऋणी आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य हुने गरेको बताए ।
सरकारले गठन गरेको मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगसमक्ष पीडित र सरोकारवालाहरुले मिटरब्याजको जालोका कारण समाज नराम्ररी प्रभावित भइरहेको भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्य उत्तमराज सुबेदीले जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा मिटर ब्याज पीडित संघर्ष समितिका पदाधिकारी, राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरु र स्थानीय प्रशासनसँग छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा आयोगका अध्यक्ष कार्कीले चर्को ब्याज असुल्ने नाममा ऋणीको यौन शोषणसम्म गरेका विषयहरु आयोगसमक्ष आएको बताए । उनले चर्को ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्नु अवैध र गैरकानुनी रहेकोले त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई अब कानुनी दायरामा ल्याउन कानुन समेत आइसकेको बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा सहयोग डेस्क स्थापना भएको बताउँदै अध्यक्ष कार्कीले उक्त डेस्कमा गई आवश्यक फारम भर्न पीडितहरुलाई सुझाव दिए । ‘पीडितहरुले फारम भर्दा सकेसम्म भएका प्रमाण समेत त्यसैसाथ संलग्न गराउनुपर्छ’ उनले भने, ‘बैकबाट ऋण उपलब्धता सहज नहुँदा मिटर ब्याजमा फस्नेहरुको संख्या बढ्यो ।’
‘मिटरब्याजका नाममा चर्को ब्याज असुल्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेगरी सरकारलाई सुझाव दिन्छौं’ कार्कीले भने, ‘तर सामाजिक ब्यवहार समेतलाई हामीले ख्याल गर्छौं ।’ आयोगका सदस्य उत्तमराज सुबेदीले कानुनविपरित चर्को ब्याज लिन कसैले उन्मुक्ति नपाउने उल्लेख गरे । वैदेशिक रोजगारीमा जानकै लागि पनि मिटर ब्याजको जालोमा फस्नेको संख्या अत्यधिक पाइएको उनले बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जनेलाई आवश्यक कार्यविधि बनाई सरकारीस्तरबाटै ऋण सुविधा दिन सके पनि धेरै हदसम्म यो समस्या समाधान हुनेछ ।’
सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले जिल्लामा मिटर ब्याजबाट पीडित भएको भन्दै २ सय ८४ जनाको निवेदन आएको बताए । १५ वटा मिलापक्र गरिसकिएको र केही सहजीकरणको त्रममा रहेको जानकारी दिए । उनले अझै २ सय २१ वटा उजुरीहरु कायमै रहेको बताए । ‘मिल्न सक्ने अवस्थाका उजुरीहरुलाई सहजीकरण उपसमिति गठन गरी त्यसमार्फत समाधान खोजिएको छ, प्रसासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडित सहायता कक्ष नै स्थापना गरिएको छ’ उनले भने ‘ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक रुपले अति विपन्न भएका र सिमान्तकृत समुदाय बढी संख्यामा यो समस्याबाट पीडित रहेको पाइयो ।’
Discussion about this post