विराटनगर – कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक विकास महाशाखाले ‘आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र’ नामक संस्थालाई औपचारिक रूपमा दर्ता प्रमाण-पत्र प्रदान गरेको छ। सामाजिक विकास संस्था ऐन २०७५ को दफा ३ तथा नियमावलीको नियम ४ को उपनियम (१) खण्ड (ज) अन्तर्गत श्रम र रोजगारीसम्बन्धी क्रियाकलापमा केन्द्रित यो प्रमाण-पत्र २०८१ असोज १९ मा जारी भएको हो, र यसलाई दर्ता नं. ३९ दिइएको छ।दर्ता प्रमाण-पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयकी अधिकृत राजकुमारी राईले संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रमाण-पत्र प्रदान गरिन्। यस अवसरमा संस्थाका प्रदेश महासचिव दिपेन्द्र यादवले आप्रवासी कामदारको हकहित र अधिकारको सुरक्षाका लागि संस्था पूर्णरूपमा समर्पित रहेको बताए। महासचिव यादवले भने, “अब आप्रवासी कामदारको हकहितमा काम गर्न हामी पछि हट्दैनौं। हाम्रो संस्था आप्रवासी कामदारको अधिकारको रक्षा गर्न कानूनी, सामाजिक तथा आर्थिक सहयोगमा हरसम्भव प्रयास गर्नेछ।”महासचिव यादवले वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने दलाल र अवैध मध्यस्थकर्तालाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन विशेष योजना रहेको पनि बताए। उनले भने, “आप्रवासी कामदारको शोषण र ठगीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै ठगीमा संलग्नलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो।”
प्रदेश उपाध्यक्ष सन्तोष लिम्बूले आगामी ६ महिनाभित्र साधारणसभा आह्वान गर्दै निर्वाचन प्रक्रियामा जाने योजना रहेको जानकारी दिए, जसले संस्थाको लोकतान्त्रिक र समावेशी संरचना निर्माणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सचिव जिज्ञासा तामाङले संस्थाको उद्देश्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आफूले दिनरात नभनी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, “आप्रवासी कामदारहरूको हक र अधिकारको संरक्षणमा हाम्रो संस्था हरेक प्रयासमा समर्पित रहनेछ।”सचिव तामाङका अनुसार, संस्था वैदेशिक रोजगारीमा गएका सदस्यहरूबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन नसक्दा प्रभावित भएका परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक सहायतामा सहयोग पुर्याउने योजनामा अघि बढ्नेछ।
प्रमाण-पत्रले प्रत्येक वर्षको प्रथम चौमासिक भित्र संस्थाको नविकरणको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ, जसले आप्रवासी कामदारहरूको हित संरक्षणमा संस्थालाई थप जिम्मेवार बनाउने विश्वास गरिएको छ।
Discussion about this post