भारतीय ‘रञ्जीत’ धान बिउलाई प्रमाणित भन्दै बिक्री, बिउ ऐन उल्लङ्घनको आरोप

विराटनगर । नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले झापा, गौरादह–५ मा रहेको महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई भारतीय धानको बिउ ‘रञ्जीत’ आयातको अनुमति दिएको पाइएको छ ।

२०८१ जेठ ४ गते दिएको यस्तो अनुमति पत्रमा बिउ नियमावली बमोजिम सूचित धानको बिउ आयात गर्न भनिएको छ । यद्यपि बिउ आयात गर्नुअघि सबै क्वारेन्टाइन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सहितका सर्त र प्रबन्ध राखिएको छ ।

आसाम एग्रीकल्चर युनिभर्सिटी, भारतबाट ल्याउन अनुमति दिएको पत्रमा ३ सय किलो रञ्जीत धानको बिउ ‘बिउ उत्पादन प्रयोजनको लागि’ ल्याउन भनिएको छ । अन्य सर्तहरूमा सम्बन्धित अधिकारीहरूले सोधेमा आयात अनुमति पत्र देखाउनुपर्ने, बिउ निरीक्षकलाई सूचित बिउ राखिएको स्थानमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न अनुमति दिनुपर्ने, आयातकर्ता पक्षले बिउ ऐन र बिउ नियमावलीका प्रावधान कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, बिउ आयात गरेपछि, आयातकर्ताले आयात गरिएको परिमाण र बिक्री परिमाणको विवरण बिउ गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसपछि २०८२ जेठ ४ गते बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र हरिहरभवन, ललितपुरले रञ्जित धानको प्रमाणित बिउ भन्दै बिक्रीको अनुमति दिन थालेको छ । जबकि कुनै पनि आयातित बिउ ल्याएर त्यसबाट अर्को बिउ उत्पादन गर्न बिउ बिजन नियमावलीमा रोक लगाइएको छ । त्यस्तो बिउलाई मान्यता दिँदा पनि ‘उन्नत बिउ’को रूपमा आयात अनुमति दिने र त्यसबाट पुनः बिउ उत्पादन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।

कानुनअनुसार आयातित बिउलाई ‘उन्नत बिउ’ भन्न मिल्ने, तर ‘प्रमाणित बिउ’ भन्न नमिल्ने कोशी प्रदेश कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘संघले आयातित रञ्जित बिउलाई प्रमाणित भनेर ट्याग लगाइदिएको छ, जुन बिउ महँगोमा बिक्री भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस प्रक्रियामा प्रदेशको प्रयोगशाला र नार्क (नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्) को परीक्षण र प्रमाणीकरण समेत गरिएको छैन ।’

कानुनले प्रमाणीकरणका लागि कम्तीमा २ सिजनको परीक्षण र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर त्यो पूरा नगरी ट्याग लगाइएको प्रदेशका अधिकारी दाबी गर्छन् । यसले नेपालको आफ्नै बिउ उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्ने, भारतीय बिउमा निर्भरता बढाउने र बिउको गुणस्तर तथा सुरक्षामा प्रश्न उठाउने चिन्ता सरोकारवालाको छ । प्रदेश सरकारलाई जानकारी नै नदिई केन्द्रीय निकायहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर काम गरेको प्रदेशका अधिकारी बताउँछन् ।

रञ्जित धानलाई राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिले २०७७ सालमा स्वीकृति दिएको छ । नेपाल, बंगलादेश, भारत, भुटान, श्रीलंकाजस्ता देशहरूले ‘बिउ प्राविधिक चिज हो, यसलाई राजनीतिक सिमानाले छेक्दैन’ भन्ने अवधारणामा ‘सिड्स विदाउट बोर्डर’ नामक सम्झौता गरेका छन् । यही सम्झौता अनुसार बिउ आयात गर्न दिइएको बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख बेनु प्रसाद प्रसाईंले बताए ।

‘यो सम्झौता अनुसार एक देशमा विकास भएको बिउलाई अर्को देशले मान्यता दिन सक्छ, यसका लागि विभिन्न टेस्टिङ साइटहरू पनि राखिएका छन् । नेपालले सन् २०१० देखि नै यो सम्झौताको सदस्य राष्ट्रको रूपमा काम गरिरहेको छ,’ प्रसाईंले भने, ‘रञ्जित धान नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको जात हो । यो बाहिरबाट आयात गरिने बिउ नभई नेपालमै लोकप्रिय भएको र उत्पादन गर्न थालिएको बिउ भनेर प्रमाणित बिउको मान्यता दिइएको हो ।’

‘रञ्जित धान’ र ‘सर्जु ५९’ जातलाई आयातित बिउको रूपमा नभई स्थानीय बिउका रूपमा दर्ता गरिएको प्रसाईंको दाबी छ । यसलाई सेड्युल सी अन्तर्गत राखिएको छैन । आयातित जातलाई ‘उन्नत’ मात्रै वर्गमा राखिने व्यवस्था छ । तर ‘रञ्जित धान’लाई स्थानीय जातको रूपमा दर्ता गरिएकाले प्रमाणित गर्न मिल्ने उनले बताए ।

यसको अर्थ अब किसानहरूले ‘रञ्जित धान’को बिउबाट अर्को वर्ष पनि बिउ उत्पादन गर्न पाउने प्रसाईंले बताए । ‘उनीहरूले ब्रिडर सिड ल्याएर ल्याबको सहयोगमा फिल्ड इन्स्पेक्सन गराई यहाँ उत्पादन गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।

कोशी प्रदेश सरकारले महारानीझोडा सहकारीलाई ‘तस्करीको बिउ’ बिक्री गरेको र ‘अनुसूचीमा नभएको बिउ’ बेचेको भन्दै २५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ । त्यही महारानीझोडालाई आयातित बिउ ल्याउने र उत्पादन गर्ने जिम्मा बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले दिएको विषयमा पनि प्रदेशका अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन् ।

प्रसाईंले भने कोशी प्रदेश सरकारले कारबाही गरेको विषय ‘रञ्जित धान’सँग सम्बन्धित नभई ‘सूचित’ नभएका अन्य बिउ बेचेकोमा भएको दाबी गरे । उनले कोशी प्रदेशले स्थानीय जात विकास र दर्ता गर्न सक्ने, तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार (आयात) सँग जोडिएका विषयहरू प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने स्पष्ट पारे ।

‘सिड्स विदाउट बोर्डर’ एग्रीमेन्टले कृषि अनुसन्धानका लागि बजेटको सीमितता भएका देशहरूलाई फाइदा पुग्ने र राम्रा बिउहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा आवागमन गर्न दिने वातावरण बनाएको उनको दाबी छ ।

नेपालमा बिउको उत्पादन चक्र (मूल बिउ, प्रमाणित बिउ, उन्नत बिउ) को महत्त्व र यसको प्रवर्द्धनका लागि रञ्जित धानको स्थानीयकरण गरिएको प्रसाईं बताउँछन् । ‘यसले किसानहरूलाई पहिलेको जस्तो रोग लाग्ने वा उत्पादनमा समस्या आउने अवस्थाबाट जोगाउन मद्दत गर्छ,’ उनले भने ।

कोशी प्रदेश सरकारले भारतीय बिउको तस्करी र अवैध बिक्री वितरणमाथि कडाइ गर्दै विभिन्न व्यापारी र सहकारीहरूलाई जरिबाना र कारबाही गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा, संघीय निकाय बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले नै भारतीय बिउलाई विनापरीक्षण आयात अनुमति दिनुले प्रदेश सरकारको प्रयासलाई कमजोर बनाउनुका साथै दोहोरो मापदण्ड सिर्जना गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

धान विज्ञ तथा पूर्वउपसचिव राजेन्द्र उप्रेतीले सूचीकृत भइसकेको बिउलाई आयात गरेर बिक्री गर्न पाउने बताए । ‘कोशीका झापा, मोरङ र सुनसरीमा मात्रै ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म रञ्जित धान नै लगाउँछन्,’ उप्रेतीले भने, ‘यहाँ केही समस्या पारेर खेलोमेलो गर्नेहरूले विभिन्न गतिविधि गर्छन् ।’

असम्बन्धितलाई जापान भ्रमण लगियो

यता, प्रदेशको कृषि मन्त्रालय स्रोत भने अवैध बिउ बिक्री गर्नेहरूकै मिलेमतोमा बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले जापान भ्रमणमा पनि असम्बन्धित मानिसहरूलाई पठाएको दाबी गरेको छ । ‘केन्द्रले प्रदेश सरकारको कोटामा आफूखुसी, काम नगरेका र आफू नजिकका मान्छेहरूलाई जापान भ्रमणमा पठाउने प्रयास गरेको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘हामीले यो कदममा असहमति जनायौँ किनभने उनीहरूले काम नगरेको र घुम्नमात्र जान खोजेका थिए ।’

प्रदेशका चार जनालाई पठाउन अस्वीकार गरेपछि संघले आठ जनालाई पठाएको तर प्रदेशको कोटामा परेको ४ जना आफूखुसी लिएर गएको उनले बताए । जापानी संस्था जाइकाको सहयोगमा उनीहरूलाई जापान लगिएको हो ।

अवैध बिउ बिक्री गर्नेलाई जरिबाना

यसैबिच कोशी प्रदेश सरकार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले झापा, मोरङ र सुनसरीका २८ वटा सहकारी तथा संस्थाहरूलाई अवैध बिउ बिक्री गरेको भन्दै जरिबाना तोकेको छ, जसमा जिल्ला सहकारी संघ सुनसरीसहित छन् । तीमध्ये दुई दर्जनले जरिबाना तिरेका छन् । हालसम्म लगभग १० लाख जरिबाना असुल भएको मन्त्रालयको कृषि प्रसार अधिकृत योगेन्द्र यादवले बताए ।

सुदर्शन कृषि सहकारी संस्था लि., पूजा एग्रोमेट, राजकुमार बीज भण्डार’ जस्ता सुनसरीका फर्महरूले ५० हजारदेखि ६५ हजारसम्म जरिबाना बुझाएका छन् । मोरङ र झापाका सुपर एग्रोमेट, मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि., कञ्चन बिउ उद्योग प्रा.लि. लगायतका फर्मले पनि २५ हजारदेखि ६५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तिरेका छन् ।

तर, केही फर्मले भने कारबाहीको अटेर गरेको पाइएको छ । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा रहेको भवानी एग्रोमेटलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिए पनि उक्त फर्मले रकम नबुझाएको र फोन सम्पर्क गर्दा समेत नउठाएको मन्त्रालयको रेकर्डमा छ ।

त्यस्तै, देवानगञ्जकै चन्दन खाद्यबीज भण्डारको अनुगमन गर्दा पसल बन्द पाइएकाले आवश्यक कागजातहरू टाँसिएको र सोही स्थानको प्राविधिक कृषि सहकारी संस्था लि.ले पसल नै नभएको दाबी गरेपछि पुनः निरीक्षण गरी यकिन गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
धान धान बिउ कृषि