आगामी फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वच्छ र मर्यादित बनाउन निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। आयोगले सरकारी, अर्धसरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थासहित सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आचारसंहिता अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको हो।
आयोगका अनुसार सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा गतिविधि गर्न पाउने छैनन्। विकास आयोजना, सरकारी स्रोत–साधन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको चुनावी प्रयोजनमा प्रयोग भएमा सम्बन्धितमाथि कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।
निर्वाचन व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा अवरोध पुर्याउने, सामग्री नष्ट गर्ने वा सूचनामा हेरफेर गर्ने कार्यलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिइने आयोगले स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा क्याम्पस परिसरमा चुनावी सभा, भेला वा प्रचार–प्रसार गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।
आचारसंहिताअनुसार चुनावी चिन्ह अंकित पहिरन, सामग्री तथा साङ्केतिक वस्तुको प्रयोग, बिक्री र प्रदर्शन गर्न पाइने छैन। घरधनीको स्वीकृति बिना निजी घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि गर्न निषेध गरिएको छ भने बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक यातायात तथा आवागमनमा अवरोध हुने खालका जुलुस, सभा र कोणसभा गर्न नपाइने आयोगको निर्देशन छ। साथै सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गरेमा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न अनुगमन टोली परिचालन गर्ने जनाएको छ। आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने दल, उम्मेदवार वा निकायमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाइने आयोगको स्पष्ट सन्देश छ।
Discussion about this post