तरलता व्यवस्थापनका लागी उद्योग संगठन मोरङद्धारा नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण

सन्तोष मेहता /बिराटनगर । वित्तिय क्षेत्रमा तरलता अभावका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न भएको भन्दै उद्योग संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलको नेतृत्वमा रहेको संगठनको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई (हिजो) ६ पुशमा उहाकै कार्यकक्षमा भेटी वित्तिय क्षेत्रमा देखापरेको तरलताको अभावलाई यथाशक्य समाधान गरि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सहजिकरणका लागी अनुरोध गरेको छ । उक्त छलफल कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष प्याकुरेलले तरलताको चरम अभाव भएको कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले केही समय देखि औद्योगिक कच्चा पदार्थ लगायतका वस्तुको आयातका लागि प्रति पत्र खोल्न समेत कठिनाई भएबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थको अभावमा उत्पादन नै ठप्प पार्नुपर्ने विकराल अवस्था सिर्जना हुदै गएको तर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन । राष्ट्र बैंकद्धारा तोकिएका केहि विलासीका वस्तुहरुको आयातमा प्रतित पत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्न पर्ने व्यवस्था गरि स्वदेशी उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न चालेको कदम भन्दै यस प्रावधानबाट उत्पादनमुलक उद्योगहरुका औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मिल मेशिनरीहरुको आयातको सहजिकरणमा मद्दत पुग्ने तर यसबाट विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा एकाधिकार हुनसक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने सुझाव संगठनले राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । उद्योगीहरुका सुझाव सुनिसकेपछि गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थ लगायतका वस्तुको नियमित आपूर्तिका लागी प्रतित पत्र खोल्न कुनै पनि कठिनाई हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।                            साथै गर्भनर अधिकारीले विलासिताका केहि वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गरेको र यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिणामका बारेमा राष्ट्र बैंक सचेत रहेको बताए । साथै, गर्भनर अधिकारीले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा वित्तिय अनुशासन कायम गर्न चालु मौद्रिक नीति मार्फत सिसिड रेसियोबाट सिडि रेसियोमा रुपान्तरण गरिएकोकारणबाट तरलता अभाव नभएको स्पष्ट पार्दै तरलता अभावबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन राष्ट्र बैंकले विभिन्न वित्तिय उपकरण प्रयोग गरि तरलता पठाइरहेकोले अवस्था क्रमशः सुधार हुदै जाने बताए । उक्त अवसरमा संगठनले लगातार उठाउदै आएको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको र हुने कर्जाको व्याजदर एक अंकमा नबढ्ने गरि कायम गर्नुपर्ने, पुनरकर्जा तथा विभिन्न शिर्षक र क्षेत्रमा प्रवाह गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तरगतका सूविधामुलक कर्जाहरुलाई सहज र द्रुतगतिमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।