उच्च अदालतको आदेश विपरीत कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगद्वारा पदपूर्ति, कर्मचारी असन्तुष्ट

 

विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले २०८१ चैत २५ गते जारी गरेको फैसलाविपरीत कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी पदपूर्ति गर्न थालेको भन्दै मुद्दाका पक्षका कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । उनीहरूले प्रदेश लोकसेवा आयोगले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको र अदालतलाई अस्वीकार गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

लोकसेवा आयोगले अधिकृत सातौँ तहको पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापनमा पद सङ्ख्या निर्धारण गर्ने निर्णयलाई उच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । उक्त निर्णय बदर गरेसँगै कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगले अधिकृत सातौँ तहका २२ पदका लागि ७६५ जनासँग चौथो चरणको लिखित परीक्षा लिइसके पनि अन्य परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको थिएन ।

उच्च अदालतले ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९’ को व्यवस्थाविपरीत लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्दा रिक्त पद सङ्ख्याको आधारमा प्रतिशत गणना गरिएको भन्दै आयोगको निर्णय बदर गरेको थियो । अदालतले ऐनबमोजिम कुल दरबन्दीलाई आधार मानेर प्रतिशत पुनः निर्धारण गर्न २०८१ चैत २५ गते नै परमादेश जारी गरेको थियो ।

तर, आयोगले सर्वोच्चमा सोही विषय लिएर निवेदन दिएको छ । निवेदनमाथि छलफल हुने या नहुने भन्ने विषयको निर्णय दिनका लागि भदौ १३ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ । अहिले अदालतले लोकसेवा आयोगलाई मुद्दा हालेको निस्सा समेत दिएको छैन । सर्वोच्चले १३ गते लोकसेवाको उक्त निवेदन दरपिठ गरेको अवस्थामा अहिले सिफारिस भइरहेका कर्मचारीको भविष्य अन्योल हुने देखिन्छ ।

यसअघि सर्वोच्चको आदेश नआएसम्मका लागि अन्तिम चरणको परीक्षाको रिजल्ट प्रकाशित गर्न नसकेको लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी केदारनाथ अधिकारीले जानकारी दिएका थिए । उनले सर्वोच्चको आदेश आएपछि मात्रै नतिजा प्रकाशित हुने र कम्प्युटर परीक्षा र अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया सुरु हुने बताएका थिए ।

कोशी प्रदेश सरकारले अधिकृत सातौँ तहमा रिक्त रहेका २२ पदका लागि पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगलाई माग पठाएको थियो । सोही आधारमा आयोगले असोज ३० गते विज्ञापन नं. ७३ (क), ७३ (ख) र ७५ अन्तर्गत ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन, कार्यक्षमता, आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

तर, प्रदेश प्रशासन सेवाको छैटौँ तहमा कार्यरत शान्तिराम रिमाललगायतका ८ जना कर्मचारीहरूले आयोगको उक्त विज्ञापन प्रक्रियामाथि चुनौती दिँदै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनीहरूको मुख्य जिकिर थियो– आयोगले ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९’ को दफा १३६ मा भएको दोस्रो संशोधनको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेको छ ।

रिट निवेदकहरूका अनुसार, ऐनको दफा १३६ ले पदपूर्तिका लागि प्रतिशत गणना गर्दा ‘रिक्त पद’ लाई नभई ‘कुल दरबन्दी’ (९२ पद) लाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर आयोगले केवल रिक्त रहेका २२ पदलाई मात्र आधार मानेर प्रतिशत निर्धारण गर्दा बढुवामार्फत पदपूर्ति हुने पदहरूको सङ्ख्या घटेको र यसले आफ्नो वृत्ति विकासको हकमा प्रत्यक्ष असर परेको उनीहरूको दाबी थियो ।

आयोगले भने ऐनको कार्यान्वयनकै लागि निर्णय गरिएको र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट माग भई आएका २२ पदका आधारमा विज्ञापन गर्नु कानुनसम्मत भएको दाबी गरेको थियो । अदालतले भने आयोगले प्रतिशत निर्धारण गर्दा अपनाएको आधार कानुनसम्मत नदेखिएको ठहर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को संशोधित दफा १३६ ले प्रदान गरेको सुविधा र अवसरबाट निवेदकहरूलाई सङ्कुचित तुल्याइएको देखियो ।’

अदालतले प्रतिशत निर्धारण गर्ने आयोगको मिति २०८१ असोज १० गतेको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ । यद्यपि, निवेदन प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले सम्पूर्ण विज्ञापन प्रक्रियालाई नै बदर गर्नु भने औचित्यपूर्ण नहुने अदालतको ठहर छ ।

अदालतले अब ऐनको दफा १३६ बमोजिम पहिलो पटक पदपूर्ति गर्दा कुल दरबन्दीलाई आधार मानी प्रतिशत पुनः निर्धारण गर्न, सोहीबमोजिम हालका विज्ञापनहरूमा पद सङ्ख्या समायोजन गरी बढुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनू भनी विपक्षी लोकसेवा आयोगको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।

कर्मचारीहरूले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा त्रुटि भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार, विज्ञापनले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १३६ लाई उल्लङ्घन गरेको छ । यो दफाले बढुवाका लागि २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरेको छ । तर विज्ञापनमा त्यसलाई पालना नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ । तीन चरणमा सम्पन्न भइसकेको परीक्षाको पहिलो चरणमा १ हजार २८५ जना उत्तीर्ण भएका थिए, तर अन्तिम परीक्षामा जम्मा ७६५ जनाले मात्र भाग लिए । कुल आवेदन दिनेहरूको सङ्ख्या २ हजार ४२१ रहेको थियो ।

तर, अहिले लोकसेवा आयोगले अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै धमाधम कर्मचारी सिफारिस गरिरहेको एक असन्तुष्ट कर्मचारी बताउँछन् । ‘आयोगले अदालतको फैसलालाई नमानी झुट बोलेर काम अघि बढाइरहेको छ । विज्ञापन नं. ७५, ७३, र ७३(ख) को प्रतिशत निर्धारण नै गलत भएकोले त्यो विज्ञापनअन्तर्गत कुनै पनि काम कारबाही गर्नु गैरकानुनी हो,’ उनले भने ।

उता, प्रदेश लोकसेवा आयोगकी सदस्य सजना दाहालले अदालतको आदेशले सबै प्रक्रिया नरोकिएको बताइन् । ‘मुद्दा परेको स्वास्थ्य र प्रशासन सेवाको काम मात्र रोकिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘इन्जिनियरिङ लगायत अन्य सेवाको काम भने रोकिएको छैन र प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।’ आयोगले अदालतको आदेशलाई पालना गर्ने उनले बताइन् ।

आयोगका प्रवक्ता तथा उपसचिव प्रकाश गुरुङले विवादमा परेको सेवा समूहको पदपूर्ति रोकिएको र विवाद नरहेको विषयको पदपूर्ति नरोकिएको जानकारी दिए । ‘जुन सेवा र समूहमा विवाद छैन तिनीहरूको पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनु कानुनी रूपमा गलत नहुने आयोगले ठहर गरेको हो । त्यसका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको रायसमेत लिएका छौँ,’ उनले भने । यसले अदालतको मानहानि नहुने र नियुक्ति भएकालाई भविष्यमा समस्या नपर्ने उनको विश्वास छ ।

उता, मुद्दा हाल्ने पक्षका कर्मचारीहरूले भने आयोगले प्रशासन र इन्जिनियरिङले मात्र मुद्दा हालेकोले अरूको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्छ भन्नु गलत भएको तर्क गरेका छन् । किनकि प्रतिशत निर्धारणको नियम सबै सेवाका लागि एउटै हुनुपर्ने उनीहरूको मान्यता छ । निजामती ऐनको दफा १३६ अनुसार २० प्रतिशत कोटा छुट्याउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएकाले सबै प्रक्रिया नै गलत रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

‘अदालतको आदेश विपरीत प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट हाल अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरी सिफारिस भएका र सिफारिसको चरणमा रहेका प्रदेश स्वास्थ्य सेवा, वन सेवा, कृषि सेवा, शिक्षा सेवासमेतका उम्मेदवारहरूको सिफारिस र नियुक्ति समेत कानुन विपरीत हो । यो बदर हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सम्पूर्ण सिफारिस र नियुक्त बदरको माग राखी पुनः मुद्दा दर्ता गर्ने हाम्रो तयारी छ ।’