विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाका सडकमा सधैं छाडा चौपायाको जोखिम बढ्दो छ । गाई, भैंसी, बाख्रा र सामुदायिक कुकुर लगायतका जनावरहरू सडकमै हुन्छन् । सामुदायिक कुकुर नियन्त्रणको नीति तथा कार्यविधी महानगरपालिकाले बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
तर, घर पालुवा जनावरलाई सडकमा जथाभावी छोड्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने मात्रै नभई आफैं असुरक्षित समेत रहेका छन् । महानगरपालिकाले घरपालुवा जनावरलाई सडकमा नछोड्न बारम्बार आग्रह गर्दछ । त्यति मात्रै नभई छाडा चौपाया नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना समेत भराउँछ । तर, पनि सम्बन्धित धनीले यसको जोखिम आंकलन नै गर्दैनन् की टेर्दैनन सडकमा चौपाया जताततै भेटिन्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा मात्र नगर प्रहरीले २५ वटा गाई र ५९ वटा बाख्रा नियन्त्रणमा लिएको थियो । नियन्त्रणमा लिइएका जनावरका धनी आएपछि जरिवाना भराएर छोडेको थियो । महानगरपालिकाले सडकमा छोडिएका चौपाया नियन्त्रणमा लिएर गरेको जरिवानाबाट ७९ हजार ५०० रकम असुलेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० अनुसार सार्वजनिक स्थल तथा बाटोमा घरपालुवा चौपाया छोडेमा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाई–गोरुको २ हजार रुपैयाँ, राँगा–भैंसीको २ हजार ५ सय रुपैयाँ र बाख्रा–खसीको ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । नगर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका जनावरहरू जरिवाना लिएर मात्र छोड्ने गर्दछन् । तर, नगर प्रहरीले नागरिकले गुनासो नदिएसम्म यस्ता चौपायालाई नियन्त्रणमा लिदैन । नागरिकलाई असहज नहुँदासम्म सुचना दिदैनन् । तर, सडकमा सवारी लिएर हिड्न भने दैनिकजसो समस्या बढ्दो छ ।
कतिपय अवस्थामा चौपायाले सडकमा अवरोध सिर्जना गर्दा दुर्घटनामा ज्यानसम्म गुमाउने अवस्था आउने गरेको छ । अहिले त चौपायाहरू गेट खुला भएको अवस्थामा घरभित्रै पस्ने समस्या समेत देखिएको छ । वर्षौदेखि महानगरले कान्जी हाउस निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । कान्जी हाउसमा नियन्त्रणमा लिएका चौपाया राख्दा पनि त्यसको स्याहार कस्ले गर्ने भन्ने समस्या उतिकै सिर्जना हुन्छ । नगरप्रहरी प्रमुख राजन पौडेलका अनुसार नियन्त्रणमा लिएको वस्तु लिन नआएको अवस्थामा केहि वस्तुहरु लिलामी समेत गरिएको छ । साथै सुंगुर तथा बंगुर बाहेक अन्य चौपायालाई नियन्त्रणमा लिएर १० दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्ति लिन नआएमा लिलामी वा गौशाला लगायत पशुसंरक्षण संस्थामा बुझाउने व्यवस्था आर्थिक ऐनमै उल्लेख गरिएको छ।
Discussion about this post