खर्च कटौतीमा सरकारको कठोर निर्णय

विराटनगर । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने नीति अघि सारेको छ। सो क्रममा सरकारले सबै सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिव (व्यक्तिगत सहायक) हटाउने निर्णय गरेको हो।

यस निर्णयले सातै प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभामा कार्यरत सयौँ स्वकीय सचिवको पद खारेज हुनेछ। अनुमान अनुसार सातै प्रदेशसभाका ४७३ जना र राष्ट्रिय सभाका ५९ जनाका स्वकीय हट्नेछन्।

प्रदेशसभामा ठूलो कटौती

कोशी प्रदेशमा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामध्ये १० जना मन्त्री बाहेक ८३ जनाका स्वकीय हट्नेछन्।
मधेश प्रदेशमा १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा १२ जना मन्त्री छन्, बाँकी ९५ सदस्यका स्वकीय खारेज हुनेछन्।
बागमती प्रदेशमा ११० सदस्यीय प्रदेशसभामध्ये १४ जना मन्त्री हटाउँदा ९६ जनाका स्वकीय कटौती हुनेछन्।
गण्डकी प्रदेशमा ५८ सदस्यीय प्रदेशसभामध्ये ९ जना मन्त्री रहेकाले बाँकी ४९ जनाका स्वकीय जानेछन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामध्ये ७५ जनाका स्वकीय हट्नेछन्।
कर्णाली प्रदेशमा ४० सदस्यीय प्रदेशसभामध्ये ३२ जनाका स्वकीय जानेछन्।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामध्ये ४४ जनाका स्वकीय हट्ने भएका छन्।

बजेट बचत

कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा स्वकीय सचिवहरूको खर्चमा मात्रै ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट गएको थियो।
गणना गर्दा, एक प्रदेश सांसदका एक स्वकीय सचिवमा वार्षिक करिब ४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको पाइएको छ।
यो निर्णय कार्यान्वयन भए देशभर वार्षिक २१ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने अनुमान छ।

यस्तै राष्ट्रिय सभामा एक स्वकीय सचिवको वार्षिक खर्च ५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पर्छ। ५९ जना स्वकीय हट्दा वार्षिक ३ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने देखिन्छ।

सरकारले के भनेको छ ?

सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक कुनै पनि पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पाउने छैनन्। सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज हुनेछ। त्यस्तै मन्त्रीका लागि मात्रै स्वकीय सचिव राख्न पाइनेछ, तर तिनका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष, सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण तथा भौतिक सुविधा उपलब्ध गराइने छैन।