भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाको अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान

इनरुवा । अब भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका अन्तरगत रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको लागि आधार र मापदण्ड तोक्ने बाटो खुलेको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाबीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तह मार्फत गर्नका लागि बिहीबार सम्झौता भएको छ ।
आयोग र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका बीच भूमिहिन सुकुम्बासी, भूमिहिन दलितहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सम्झौता भएको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुनन्द मेहताले बताए ।
उनले दिएको जानकारी अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२क. को उपदफा (३) र दफा ५२ख. को उपदफा (६) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग सँग सम्झौता गरिएको बताए ।
सम्झौता पत्रमा आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौला, जिल्ला अध्यक्ष भगिरथ खत्वे र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद यादव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुुनन्द मेहताले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
वर्तमान सरकारले गठन गरेको नयाँ आयोगसँग सम्झौता भएसँगै र भोक्राहा नरसिंहमा लगत संकलन कार्यले निरन्तरता पाउने भएको छ ।