स्थानीय तहमा करार र ज्यालादारीका कर्मचारी राख्ने प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी विधि छ, कार्यसम्पादन चित्त बुझ्न नभए मूल्यांकनमा आधारमा करार सेवा नवीकरण नगर्ने मापदण्ड पनि छ । तर, पहुँच र प्रभावकाका आधारमा नयाँ कर्मचारी राख्ने र पुरानालाई फाल्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित मात्रै भएको छैन, सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग पनि हुँदैछ ।
स्थानीय तहको चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि दर्जनौं स्थानीय तहमा कर्मचारीबारे विवाद चर्किएको छ । करार र ज्यालादरीमा भर्ना भएका कयौं कर्मचारीहरुलाई साउन १ देखि हाजीर नगर्न/नगराउन स्थानीय तहहरुले सूचना जारी गरेका छन् । आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गर्ने र आफूखुसी हटाउने कार्यले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमै धेरै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह बिथोलिएको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ र खानेपानीजस्ता दैनिक अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरुलाई कार्यम्पादन मूल्यांकन विना हाजीर गराउन छाडिएको हो । विगतमा जथाभावी भर्ना गरिएको कारण देखाएर धेरै स्थानीय तहले यस्तो निर्णय लिएका छन् ।
अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ३० हजार करार सेवका कर्मचारी छन् । उनीहरु अधिकांशले प्रतिस्पर्धाका माध्यम नभई पहुँचमा भर जागिर हात पारेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
स्थानीय तहले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा करारका कर्मचारीले ८० प्रतिशत अंक नल्याए करार नवीकरण गर्न बाध्य नहुने सरकारी मापदण्ड छ । विगतमा राखिएका कर्मचारीको कार्यासम्पादन कमजोर हुँदा समेत हटाउन नसकिने अवस्था देखेपछि गत वर्ष मात्रै संघीय मामिला मन्त्रालयले यस्तो मापदण्ड बनाएको थियो ।
त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई करार कमर्चारी लिने विषयमा प्रक्रिया नपुर्याए कारवाहीको चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालयले करार कर्मचारी हटाएर पुनः नियुक्ति गर्दा लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका निम्ति नपठाउने सबै स्थानीय तहलाई कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोय अनुसन्धान आयोगलाई लेखिपठाइने जानकारी गराएको हो ।
लोक सेवा आयोगबाट स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै आयोगसँग समन्वय नगरी करार कर्मचारीलाई निरन्तरता दिएर कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको मन्त्रालयको ठहर छ ।
Discussion about this post