अतिरिक्त हुलाक संस्था खारेजको सुनसरीमा पनि विरोध

इनरुवा । सुनसरीका विभिन्न स्थानीय तहमा रहेको अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत्त कर्मचारीहरुले संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ देखि अतिरिक्त हुलाक संस्था खारेज गर्ने निर्णयको विरोध गरेको छ । अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत्त कर्मचारीहरुको सुनसरी जिल्ला बैठकले तत्काल सो निर्णय फिर्ता नगरे सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । बैठकले नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एशोसिएशनले सरकारले गरेको हुलाक संस्था खारेज गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै तत्काल सो निर्णय फिर्ता नगरे सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
एशोसिएसनका सुनसरी अध्यक्ष शुभद्रा भण्डारीले सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ र २०७९-०८० को बजेटमा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव सुविधा बृद्धि गर्दासमेत अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीको तलव सुविधा वृद्धि नभई असमान र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको र अहिले आएर रोजीरोटीमा असर पार्ने काम गर्न खाजेको आरोप लगाउनुभएको छ । भण्डारीले आफूहरुको पेशागत सुरक्षा सहित समायोजन न्यायपूर्ण गर्नुपर्ने, अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुलाई निजामती सरह सुविधा दिनुपर्ने, स्वास्थ्योपचार, सेवानिवृतहरुलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
एशोसिएसनले शुक्रबार जिल्ला सदरमुकाम इनरुवा ९ बबियामा बैठक तथा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो निर्णय सरकारले तत्काल खारेज नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोसिएशन करिब ११ हजार कर्मचारीको पेशागत हक र हितका लागि संघर्ष गर्दै आएको विशुद्ध पेसागत संगठन भएको एसोसिएशनले दाबी गरेको छ ।
नेपालको संचार क्षेत्रमा हुलाक एक एैतिहासिक विरासत बोकेको संस्था भएको एसोसिएशन दाबी छ । एसोसिएशनका घनश्याम माझीले भन्नुभएको छ–‘आधुनिक संचार विकास नहुदाँको अवस्थामा देशका दुरदराज क्षेत्रमा संचारको प्रवाह गर्ने एकमात्र माध्यम हुलाक नै हो । हुलाकले भौगौलिक विकटतायुक्त नेपालका हरेक बस्तिका जनताका महत्वपूर्ण सन्देशहरू प्रेषण गर्ने एक मात्र भरपर्दो माध्यमको रुपमा सेवा पुर्याउँदैआएको छ । सामाजिक विकास क्रममा समाजिक सम्बन्धलाई कायम राख्दै विकसित घटनाहरुको प्रवाह गर्ने कार्यमा यसको अहम भूमिका रहेको छ । व्यक्ति परिवार तथा विभिन्न संघ÷संस्थाहरू बीचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्दै सरकारी राजस्व संकलन तथा बैंकिङ सेवालगायतका कामलाईसमेत हुलाकले सहज बनाएको छ ।’ तर आफूहरुलाई अन्याय गर्न खाजेको गुनासो गर्नुभयो ।
एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष नगदनारायण चौधरीले सरकारको हुलाक सेवा विभाग, क्षेत्रीय हुलाक, जिल्ला हुलाक हुँदै तात्कालिन आवश्यकताको आधारमा स्थापित अतिरिक्त हुलाकले संचार क्षेत्रमा पुरÞ्याउदै आएको योगदान अझै महत्वपूर्ण रहेको भएपनि उपेक्षा गरेको भन्दै विरोध जनाउनुभएको छ ।
उता काण्डमाण्डौमा विहीबार मात्रै एशोसिएसनले विज्ञप्ती जारी गरेको छ, उक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘जस्तोसुकै प्रतिकुल मौसम होस या विसम परिस्थितीमा पनि देशभर निर्वाधरूपमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएका ३०७४ अतिरिक्त हुलाक र हाल कायम संख्या १० हजार ८ सय ५३ जना कर्मचारीले राज्यमा प्रचलित श्रम ऐनले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दापनि कम वेतनमा सरकारले तोकेको २ घण्टाको कार्य समयमा घण्टौँ हिँडेर सम्पादन गर्नुपर्ने कामको उचित मूल्यसमेत नपाइरहेको अवस्थामा छ ।’
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ,‘अनावश्यक र नाजायज ढंगले व्यक्ति र समूहका स्वार्थ सिद्धिका लागि खडा गरिएका विभिन्न निकायबाट भए गरेका राज्यकोषको अपचलनलाई रोक्नेतिर भन्दापनि राज्यको प्रचलित कानुनले तोकेको भन्दाकम पारिश्रमिक र निर्धारित कार्य घण्टाभन्दा बढी काम गरेर पनि उचित पारिश्रमिक नदिई राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्झौता र नेपालको प्रचलित श्रम ऐनको विपरित अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीहरू प्रति जस्तो व्यहवार गरेको छ त्यो खेद जनक छ। हुलाकको पुर्नसंरचना गर्ने बाहानामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत बेवास्ता गर्दै अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने निर्णय प्रति घोर निन्दा र आपत्ति प्रकट गर्दछौं ।’
योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम सुनिश्चित् गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउँदै एशोशीएसनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको संकटलाई टार्ने नाममा वर्षौदेखि राज्यको चौथो अंगकोरूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाल अतिरिक्त हुलाकको खारेजी राज्यको नालायकीपन भएको दाबी गरेको छ ।
अतिरिक्त हुलाक नियमावली २०३४ बमोजिम नियुक्त कर्मचारीका आवाजहरूको प्रतिनिधित्व एशोशीएसनले गर्ने दाबी गरेको छ । सरकारले आगामि आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट वक्तव्यको बुदा नं. ३७४ मा उल्लेखित अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने भन्ने निर्णयप्रति एशोशीएसनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । सरकारले गरेको हालको निर्णयले अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत करिब ११ हजार कर्मचारीलाई स्तब्ध बनाएको एशोशीएसनले जनाएको छ । ‘काम पर्दा भाडो र काम नहुँदा ठाँडो’ भनेजस्तो प्रवृत्ति सरकारले देखाएको र यसप्रति सम्पूर्ण कार्यरत कर्मचारीको तर्फबाट नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोसिएशन खेद प्रकट गर्ने जनाएको छ ।
समयसापेक्ष अतिरिक्त हुलाक स्तरोन्नती र आधुनिक व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा खारेजीको निर्णयले उक्त संस्थामा आवद्ध कर्मचारीलाई आन्दोलित बनाएको एशोशीएसनले दाबी गरेको छ । ‘विरोधस्वरूप मिति २०८०-०२-१६ गतेदेखि देशका सबै अतिरिक्त हुलाकले प्रदान गर्ने सेवा अनिश्चित्कालाका लागि बन्द गर्ने निर्देशन गरिसकिएको छ साथै हुलाक सेवा विभाग तथा नेपाल सरकार सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गरिसकिएको छ । पुनः नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत प्रस्तुत गरेको नेपाल अतिरिक्त हुलाक खारेजीको निर्णय तत्काल बदर गर्नका लागि यसै विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गर्न चाहान्छौं,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
एशोशीएसनले संयमतालाई कमजोर नठान्न आग्रह गर्दै भनेको छ, ‘सरकारको अतिरिक्त हुलाक खारेजीको निर्णयपछि उत्पन्न परिस्थिती र त्यसका विरूद्ध गर्ने चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तत्काल बैठक बसी तय गरिनेछ। सरकारले गरेको अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिई परिस्थितीलाई सामान्यीकरण गर्न अनुरोध गर्दछौं। अन्यथा हामीले संचालन गर्ने सशक्त आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हुने परिस्थितीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने कुरा विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराउछौं।’
एशोशीएसनले अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई आन्दोलनमा सहभागि हुन र अन्य ट्रेड युनियनकर्मी, पेसाकर्मी, राजनीतिक दल, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मीलगायत सम्पूर्ण नागरिकलाई आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाई सहयोग गर्न अपिल गरेको छ।
अतिरक्त हुलाक कर्मचारी एशोसियसनका अध्यक्ष टंकप्रसाद हुमागाईंले ११ हजार कर्मचारीको राज्यले रोजी–रोटी खोसेको आरोप लगाउँदै त्यो दिनलाई कालो दिन भन्ने वा गणतन्त्र दिवस भन्ने के भन्ने भन्दै प्रश्न गरे । उहाँले सरकारले रोजीरोटी खोसेकोले आफूहरु पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
राज्यले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने निर्णयका लागि आफूहरूसँग कुनै छलफल र कार्यविधि नै नबनाएको बताउँदै उनले भने,‘कुनै सम्झौतानगरिकन, कार्यविधि नबनाइकन, एकतर्फी मनोमानी ढङ्गले यो खारेजी गरेको हुँदा यसको विरूद्ध यहाँ उभिएका छौं।’ राज्यले सो निर्णय खारेज नगरे आफूहरू न्यायको लागि अदालतसम्म जाने चेतावनी दिनुभयो ।
अध्यक्ष हुमागाईंले २०२४ सालमा अतिरिक्त हुलाक स्थापना भएको र २०३४ सालमा नियमावली बनाएर नियुक्ति सुरू भएको इतिहास स्मरण गराउनुभयो । अतिरिक्त हुलाक राज्यको सौतेनी छोरो भएको र जसका कर्मचारीहरूले राज्यबाट अन्य कुनै केही सुविधा नपाएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले पहिलापनि चिठ्ठी÷पत्रहरू अतिरिक्त हुलाक कार्यालयले घरघरमा पुर्याउँदै आइरहेको र अहिलेपनि सरकारी कागजपत्रहरू हुलाकमार्फत नपुग्दासम्म आधिकारिक नहुने स्मरण गराउनुभयो ।
गणतन्त्र दिवसलाई कालो दिनको संज्ञा दिँदै देशमा साँच्चै गणतन्त्र आएको भए यी ११ हजार कर्मचारीहरूलाईपनि गणतन्त्र आउने उहाँले बताउनुभयो । राज्यले अहिले ती कर्मचारीहरू घर न घाट बनाएको बताउँदै प्रश्न गरे, ‘एउटा हुलाकमा हुलाक प्रतिनिधि भनेर एक कर्मचारी हुन्छ हुन्छ जसले ८ हजार ३ सय १० रूपैयाँ तलब पाउँछ। यो समयमा ८ हजार ३ सयले के हुन्छ? त्यो पनि सरकारले १ प्रतिशत करकट्टी गर्छ’ उहाँले हुलाकपत्र वितरक र डाकवाहक भन्ने अर्को दुई पद हुने र त्यसको तलब ७ हजार दुई सय ७५ रूपैयाँ रहेको उल्लेख गर्नुभयो। ‘७ हजार तलब खाने व्यक्तिको सेवासुविधा बन्द गरेर, रोजगारी कटौती गरेर राज्यको ढुकुटी कतिसम्म जोगिन्छ?,’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले राज्यसँग पैसा नभए ११ हजार कर्मचारीले दुई महिनाको तलब राज्यकोषमा हाल्दिने पनि बताउनुभयो । कसैको स्वार्थपुर्तिको लागि राज्यले यो अवस्था निम्त्याएको उहाँको आरोप छ ।
तत्काल सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने उनको चेतावनी छ । उहाँले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र सम्बन्धित विभागका कर्मचारीहरूलाई पनि आफूले हिजोमात्रै भेटेको र उनीहरूले राज्यले निर्णय गरेको र खारेजी भएको एउटै बोली बोलेको दाबी गर्नुभ्यो ।
उहाँले सरकारले त्यसबारेमा कार्यविधि बनाउने वचन दिएको उल्लेख गर्दै कर्मचारी घर गइसकेपछि मात्रै कार्यविधि बन्ने हो त ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । आफूहरूले एकवर्ष अगाडि नै सरकारलाई सुझाव दिइसकेको उहाँको दाबी छ । उहाँले आन्दोलनमा उत्रिँदा आफूहरू संयमतापूर्वक उत्रिने र जुनसुकै मूल्य चुकाउन परेपनि पछि नहट्ने चेतावनी दिनुभयो ।
अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एशोसिएसनमा आवद्ध तारानाथ उप्रेतीले माओवादी जनयुद्धकालमा आफूहरूले गाउँगाउँमा चिठ्ठी बोक्दै हिँड्दा माओवादी साथीहरूले आफूहरूलाई ८÷१० घण्टा गिरफ्तार गर्ने गरेको स्मरण गराउनुभयो ।
जनयुद्धकालमा गाउँघरमा सेवा गर्दा माओवादीहरूले आफूहरूलाई ज्यान मार्ने धम्किसमेत दिएको भन्दै अहिले तिनीहरू नै सरकारको प्रमुख भएको बताउनुभयो । विकसित राष्ट्रहरूमा हालसम्मपनि अतिरिक्त हुलाक रहेको बताउँदै उनले भने,‘हुलाकीहरूको काम छैन भनेर हल्ला गरिन्छ। गीत गाइन्छ। हामीपनि शिक्षक, मास्टरको काम छैन भन्छौं।’ मन नपरेको खारेज गर्ने मन परेको काम नभएपनि खारेज नगर्ने भन्दै उनले सरकाले पीडा दिएको बताए।
अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एशोसिएसन पूर्व केन्द्रीय सदस्य सूर्य भारतीले आफूहरू राज्यको चौथो अङ्ग भएको र सरकारले बजेट भाषण गर्दा अन्य कर्मचारीजस्तै आफूहरूलाई पनि सेवा÷सुविधा थपिने सोचिरहँदा राज्यले उल्टै ११ हजार कर्मचारीको रोजीरोटी खोसेको आरोप लगाए ।
उनले ११ हजार कर्मचारीका ५ सन्तानका दरलेपनि देशभर ५५ हजार मानिसको रोजीरोटी सरकारले खोसेको आरोप लगाए ।
उनले नुवाकोटमा कृषि विकास बैङ्कको चिट्ठी गाउँमा पुर्याउन जाँदा माओवादीहरूले आफ्नो छातिमा पेस्तोल तेर्स्याएको दाबी गरे। ‘गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारले बजेट भाषणमार्फत हामीहरूको लागि केही राहत, केही तलब बृद्धि होलाभन्ने आशामा थियौं तर ११ हजार कर्मचारीको रोजीरोटी जाने गरेर बजेट भाषणमा सम्पूर्ण अतिरिक्त हुलाक विस्थापित गरिनेछ भन्ने समाचार सुन्न पाइयो,’–उनले गुनासो पोखे ।
पेशागत महासंघका सचिव विकास सिलवालले राज्यले अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरे उमेर गइसेकेका व्यक्तिहरूले के गर्ने भन्दै प्रश्न गरे। उनले यत्रो वर्ष काम गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई राज्यले हचुवाको भरमा सहमति र सहकार्य नगरेको आरोप लगाउँदै भने,‘कुनैपनि काम गर्नु अगाडि राज्यले पहिला वार्ता हुन्छ, सहमति हुन्छ त्यसपछि मात्र प्रक्रिया हुन्छ।’
उनले सरकारले गरेको उक्त निर्णय जायज नभएको र यही पेशामा उमेर गइसेकका व्यक्तिहरूको अन्य केही पेशा नभएको र यसमा राज्यले के व्यवस्था गर्ने भन्दै प्रश्न गरे।
रेडियो नेपाल कर्मचारी संघका अध्यक्ष चेतनारायण पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको उक्त निर्णयविरूद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एशोसिएनलाई आफ्नो संगठनको तर्फबाटपनि ऐक्यबद्धता भएको घोषणा गरे।
उनले सरकारले इतिहासलाई नै खारेज गर्न खोजिरहेको आरोप लगाए। परेवाकोजस्तै साङ्केतिक काम गर्ने ११ हजार जनशक्ति राज्यले बेरोजगार बनाएको उनको आरोप थियो ।