विराटनगर – कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले कोशी प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको छ। यस निर्णयसँगै प्रदेशमा आयोजना बैंक स्थापनाको बाटो खुलेको छ, जसले आयोजनाहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेशमा आयोजना बैंकको अभावका कारण अघिल्लो वर्षहरूमा जथाभाबी योजना समावेश हुने, स्रोत सुनिश्चित नहुँदा नयाँ आयोजना सञ्चालनमा अवरोध आउने, तथा आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारणमा अन्योल देखिने समस्या रहँदै आएको थियो। यस्तै विकृति हटाउने उद्देश्यसहित आयोजना बैंक स्थापना गर्ने तयारी भए पनि पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी ले अब आयोजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सहज हुने बताए। उनका अनुसार अब अनावश्यक रूपमा बाहिरबाट योजनाहरू समावेश गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा निकायका भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट बाँडफाँट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, सामाजिक विकास संस्था ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरी प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय भएको छ। कानुन, न्याय तथा मामिला समितिमा छलफल गरेपछि मात्रै प्रदेश सभामा ऐन संशोधन विधेयक पेस गरिने जनाइएको छ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेशमा कार्यान्वयन गरिने समपूरक र विशेष अनुदानका योजना तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको विद्युतीय प्रणालीमा समावेश गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।










Discussion about this post