पत्रकारहरूको विरोधपछि सञ्चार विधेयक रोकिँदै, मुख्यमन्त्री कार्कीले दिए प्रतिबद्धता

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाबाट पारित गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको ‘प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ जस्ताको तस्तै पारित नगर्ने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघलगायत विभिन्न सञ्चारसम्बद्ध संघ संस्थाको विरोधपछि सरकार विधेयकलाई केही समय ‘होल्ड’ गर्ने, संसद्बाटै फिर्ता लिने वा समितिमा पुनः फिर्ता पठाउने भन्ने विकल्पमा छलफलमा लागेको हो ।

पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशसमितिको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेको टोलीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले यतिका विरोध भइसकेपछि विधेयक जस्ताको तस्तै पारित नहुने बताएका हुन् । ‘विधेयक हामीले राम्रो बनाउन खोजेका थियौं । तर, जनावर राम्रो बनाउने भन्दा ऊँट बनेजस्तै भयो,’ सञ्चारकर्मी माझ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘सरोकारवाला यतिका संघ संस्थाले असहमति जाहेर गरिसकेपछि त्यो जस्ताको तस्तै तत्कालै पारित हुँदैन । यसको प्रक्रियाको विषयमा म प्रदेशसभामा र विभागीय मन्त्रीसँग छलफल गर्छु ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकार प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिँदै सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा आफ्नो ध्यान रहेको बताए । ‘मैले विगतमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हुँदा नियमावली ल्याएर प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठान बनाएको थिएँ । पछि म मन्त्री भएकै वेला विधेयक बनेर प्रदेशसभामा पुगेको थियो । त्यो विधेयक पछि यतिकै निस्क्रिय भयो,’ उनले भने, ‘फेरि म मुख्यमन्त्री भएपछि सञ्चार क्षेत्रलाई ऐनबाटै व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर विधेयक ल्याएको हो, तपाईंहरूले विधेयकका कतिपय विषयमा असहमति राख्नुभएको छ । त्यसकारण पनि ऐन बन्न फेरि ढिलाइचाहिँ हुने भयो ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाको यो अधिवेशनबाट सो विधेयक पारित नहुने पनि बताए । ‘अब दशैं अगाडि यो अधिवेशन समाप्त हुन्छ । अर्को अधिवेशनबाट टुंगो पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । ढिलाई चाहिँ हुने देखियो,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काले विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान राखिएको बताए । ‘प्रेस काउन्सिल ऐन, बाग्मतीको सञ्चार ऐनलगायत संघका कुनै पनि कानूनमा समाचार लेखेकै आधारमा दण्ड जरिमानाको व्यवस्था गरिएको छैन,’ खड्काले भने, ‘प्रदेशको विधेयकमा भने संघका कानुनभन्दा अगाडि बढेर दण्ड जरिमानाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यो पनि रजिस्ट्रारलाई तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । त्यसले प्रेस स्वतन्त्रता हनन् हुन्छ ।’

प्रदेशको आम सञ्चार विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुनु अगाडि नेपाल पत्रकार महासंघदेखि विभिन्न संघ संगठनले ३५ वटा दफा संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, प्रदेशको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले सुझाव विपरीत विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थालाई झनै कडाइ गर्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन पारित गर्दै कोशी प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । त्यसका विरुद्धमा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्र, पत्रकार महासंघ कोशी, संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीलगायत पत्रकारसँग सरोकार राख्ने प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाललगायतले विज्ञप्ति नै जारी गरेर विरोध गरेका छन् ।

विधेयकमा भएका विवादित प्रावधानहरू

विधेयकको दफा ८ (ख) मा अध्यक्षको योग्यतामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी १५ वर्षको कार्यअनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । पत्रकार सम्बद्ध संस्थाहरूले त्यसलाई स्नातकोत्तर तह र २० वर्षे अनुभव राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यस्तै प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार बन्न ३५ वर्ष, सदस्य बन्न ४० वर्ष र अध्यक्ष बन्न ४५ वर्ष उमेर चाहिने प्रावधान राखिएको छ । कार्यकारी रजिस्ट्रारको योग्यता ३५ वर्षमा पुग्ने भएपछि सेरेमोनियल अध्यक्ष र सदस्यको उमेर ४५ र ४० वर्ष पुग्नुपर्ने प्रावधान पनि त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी छ ।

यस्तै अध्यक्ष हुनेले १५ वर्ष पत्रकारिता गरेको हुनुपर्ने र रजिस्ट्रार हुनेले १२ वर्षे अवधि पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्यकारी भएर काम गर्नेलाई १२ वर्षे अनुभवले पुग्ने तर, अध्यक्षता मात्रै गर्नेलाई १५ वर्षे अनुभव चाहिने प्रावधानले कमजोर संरचना बन्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

विधेयकको दफा २७ (२) मा प्रदेश सरकारले कुनै खास घटना, विषय वा सोसँग सम्बन्धीत कार्यक्रम प्रशारणमा रोक लगाउने विषय पनि उल्लेख छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि तरबार चलाएको सञ्चारकर्मीहरूको दाबी छ । ऐन विपरीत कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रेस रजिस्ट्रारले त्यस्तो प्रसचारक वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने, सुविधा वा विज्ञापन रोक्ने र तोकिए बमोजिमको जरिमाना गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले सरकारले नियुक्त गरेको रजिस्ट्रारले अदालतले जस्तो कारबाहीको दण्ड चलाउनसक्ने सरोकारवालाको दाबी छ ।

विधेयकको दफा ४५ बमोजिम, दफा ५७ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा र दफा ५० बमोजिम पत्रकार कल्याण कोणको व्यवस्था नगरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्ने दफा ५२ (१) मा उल्लेख छ । विधेयकमा २५ हजारसम्म जरिमानाको व्यवस्थालाई समितिले एक लाखसम्म पुर्याएको छ । दफा ५० मा पत्रकार कल्याण कोष सरकारले बनाएको प्रतिष्ठानले बनाउने व्यवस्था छ । तर, प्रतिष्ठानले कल्याण कोष नबनाएमा पत्रकार र मिडियालाई जरिमाना हुने अवस्था आएको सञ्चारकर्मी बताउँछन् ।

यस्तै विधेयकको दफा २६ र २७ (२) सम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार प्रेस रजिस्ट्रारलाई हुने भनिएको छ । यो प्रावधान राजनीतिक दलको कार्यकर्ता रहेको, सरकारले नियुक्त गरेको, जम्मा १२ वर्ष पत्रकारिता गरेको व्यक्तिले न्यायाधीश बनेर मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा लगाउने व्यवस्था ठिक नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

विधेयकमा कुनै आम सञ्चार माध्यम वा संस्था वा पत्रकारले व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा प्रतिष्ठानसमक्ष पीडित वा जोसुकैले निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले आचारसंहिता उल्लंघनलाई फौजदारी कसुर बनाइएको र जोसुकैले निवेदन दिनसक्ने अपराधको रुपमा राखिँदा पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो पक्षसम्मले उजुरी दिने अवस्था बन्नसक्ने आशङ्का बढेको छ । विधेयक मूल रुपमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी, संविधान र संघीय कानुनको बर्खिलाप, पत्रकारलाई सरकारको आलोचनामा समाचार लेख्नेलाई दबाउने गरी आएको संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीका लुइँटेलको दाबी छ ।

पत्रकारलाई सरकारको आलोचनामा समाचार लेख्नबाट बन्देज लगाउने उद्देश्यले विधेयक आएको प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विवेक गौतम बताउँछन् । ‘निश्चित पात्रलाई नियुक्त दिन ल्याएको विधेयकले सोही पात्रलाई अदालतको न्यायाधीशभन्दा बढी अधिकार प्रदान गर्दै सञ्चार माध्यमको प्रसारणमा रोक लगाउने, सरकारले नियुक्त गरेका पात्रहरू रहेको प्रतिष्ठानको निर्देशनविपरीतका समाचार प्रशारण र प्रकाशन गरेवापत पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र आचारसंहिमता उल्लङ्घनको नाममा पत्रकारबाट क्षतिपूर्ति भराउने फैसलासमेत गराउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ,’ गौतम भन्छन् ।

यस्तै विधेयकको दफा ५४ मा केन्द्र सरकारले २०२८ सालमा बनाएको संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अनुसार रजिस्ट्रारले कारबाही गर्ने विषय उल्लेख छ । मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा रजिस्ट्रारले नै गर्ने भएपछि मन्त्रीले नियुक्ति गरेको, पार्टीको कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउने देखिएको गौतमको दाबी छ ।