इनरुवा । सुनसरी जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले हालसम्म निकासा प्रक्रिया सुरु गर्न नसक्दा स्थानीय तहहरू ठूलो आर्थिक सङ्कटमा परेका छन्। भदौ २३–२४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि वित्तीय लेनदेनमा अवरोध भएको र कार्यालयगत कार्य सुचारु हुन ढिलाइ भएकाले तलब–भत्ता, योजना भुक्तानी तथा सामाजिक सुरक्षा रकम वितरणमा समस्या देखिएको हो।
आन्दोलनका कारण केही समय सम्पूर्ण सरकारी निकाय अवरुद्ध भए पनि अब अवस्था विस्तारै सामान्य हुँदै गएको छ। तर, निकासा प्रक्रिया अझै सुरु नहुनु चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा स्थानीय तहहरूलाई थप दबाबको विषय बनेको छ। दशैं जस्तो ठुलो चाड अघिको संवेदनशील समयमा बजेट रोकिनु नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने विषय बनेको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूका अनुसार, तलबभत्ता पाउने कर्मचारीदेखि ठेक्का भुक्तानी पर्खिरहेका निर्माण व्यवसायीसम्म आर्थिक कठिनाइमा परेका छन्। वृद्धभत्ता, अपाङ्गता भत्ता, एकल महिला भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी रोकिँदा सेवाग्राहीहरू आक्रोशित छन्।
यसैबीच, दैनिक जीवनयापनसँगै दशैं–तिहारको तयारी गर्न नसक्दा स्थानीय बासिन्दा निराश भएका छन्। “बच्चाका लागि कपडा किन्नुपर्ने, घरमा पूजा गर्ने खर्च जोहो गर्नुपर्ने बेला सरकारकै निकासामा समस्या हुँदा हामीलाई ठूलो कठिनाइ परेको छ,” इटहरीका एक स्थानीयले गुनासो पोखे।
जिल्लाका पालिकाहरूले तत्काल निकासा सुरु गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पत्राचार गरे पनि अझै टुङ्गो लागेको छैन। यसले प्रदेश र संघीय सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनप्रति प्रश्न खडा भएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
यदि निकासा तत्काल खुला नभए जिल्लाभरका विकास निर्माणका योजना, कर्मचारीको तलब–भत्ता वितरणदेखि सामाजिक सुरक्षासम्मका काम ठप्प हुने चेतावनी स्थानीय तहहरूले दिएका छन्। चाडपर्व दशैं अघिको यति संवेदनशील घडीमा देखिएको यो वित्तीय संकटले सर्वसाधारणमा व्यापक असन्तुष्टि फैलिएको छ।
Discussion about this post