नर्सको सेवा–सुविधा निर्धारणका लागि कार्यदलको म्याद मंसिर १५ सम्म लम्ब्याइयो

काठमाडौँ । नर्सलाई सरकारी सेवाजस्तै सुविधा दिने तयारीलाई अघि बढाउँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठित कार्यदलको म्याद थप गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार सरकारले आन्दोलनरत नर्स समूहसँग भएको सहमति अनुसार कार्यदललाई थप एक महिनाको समय दिएको हो ।
उनका अनुसार कार्यदलले नर्ससहितका अन्य स्वास्थ्यकर्मीको सेवा–सुविधा प्रणालीबारे विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययन र प्रतिवेदन तयार पार्न थप समय आवश्यक भएकाले कार्यदलको म्याद मंसिर १५ गतेसम्म लम्ब्याइएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरिएको १४ सदस्यीय कार्यदलले अस्पतालको वर्गीकरणका आधारमा नर्सहरूको सेवा–सुविधा निर्धारण गरी प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ । संयोजक श्रेष्ठका अनुसार कार्यदलले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयहरू प्राथमिकताका साथ प्रतिवेदनमा समेट्दैछ ।
“मन्त्रीज्यूले कानुनी अवरोध भए विधेयकमार्फत भए पनि नर्सका सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,” श्रेष्ठले भने, “हामी पनि तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानका विकल्प तयार गर्दैछौं ।”
सहमतिअनुसार ठूला अस्पताल र निजी मेडिकल कलेजहरूले कात्तिकदेखि नै पाँचौँ तह सरह तलब दिने छन्, जबकि अन्य निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूले सो तहको ८० प्रतिशत सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।