काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले कात्तिक ९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत सरुवा गरेका दुई गृह मन्त्रालयले कात्तिक ९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत सरुवा गरेका दुई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडिओ) सरुवा स्थानमै हाजिर नपुगेपछि १७ दिनमै फेरि सरुवा गरिएको खुलासा भएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सहसचिव खिमबहादुर रायमाझी र सहसचिव आनन्द सारुलाई क्रमशः (सीडिओ) सरुवा स्थानमै हाजिर नपुगेपछि १७ दिनमै फेरि सरुवा गरिएको खुलासा भएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सहसचिव खिमबहादुर रायमाझी र सहसचिव आनन्द सारुलाई क्रमशः जुम्ला र गुल्मीमा सीडिओको जिम्मेवारी तोकेका थिए । तर दुवै अधिकारी तोकिएको जिम्मेवारीमा हाजिर भएपछि मात्र नभई कात्तिक २६ गते अर्को निर्णयमार्फत पुनः सरुवा भएका हुन् ।
कात्तिक ९ गतेको निर्णयअनुसार रायमाझीलाई गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाबाट जुम्लाको सीडिओमा पठाइएको थियो । त्यही दिन अछामका सीडिओ रहेका आनन्द सारुलाई गुल्मीमा खटाइएको थियो । तर, उनीहरू दुबैजना तोकिएको कार्यालयमा कहिल्यै उपस्थित भएनन् ।
जुम्लामा कार्यभार सम्हालिरहेका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मीनबहादुर रावलका अनुसार—
“रायमाझी सरुवा भई आए पनि कार्यभार लिन आउनुभएन ।”
त्यस्तै, गुल्मी प्रशासन कार्यालयका विष्णुप्रसाद कोइरालाले पनि सहसचिव सारु हाजिर नआएको पुष्टि गरे—
“उहाँ गुल्मी आइपुग्नुभएको नै छैन ।”
१७ दिनमै फेरि सरुवा
कात्तिक २६ गते गृह मन्त्रालयले ४ सहसचिव र ५४ उपसचिवको नयाँ सरुवा सूची जारी गर्दा रायमाझी र सारुको पुनः सरुवा गरिएको छ । नयाँ निर्णयअनुसार सारु गुल्मीबाट दैलेखमा सीडिओ बनेका छन् भने रायमाझी जुम्लाबाट मन्त्रालयमै तानिएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन तथा सरुवासम्बन्धी कार्यविधि–२०७८ (दोस्रो संशोधन) का अनुसार सीडिओको सामान्य कार्यकाल एक वर्ष हुने प्रावधान छ । तर, ‘विशेष परिस्थितिमा कामकाज पूरा नहुँदै सरुवा गर्न सकिने’ प्रावधान पनि उल्लेख छ ।
यद्यपि विशेषज्ञहरूका अनुसार सहसचिव जस्तो वरिष्ठ पदमा १७ दिनमै पुनः सरुवा हुनु दुर्लभ घटना हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्लेले आवश्यकताअनुसार सरुवा गरिएको दाबी गरे—
“कहिलेकाहीँ आवश्यकताका कारण तुरुन्तै सरुवा गर्नुपर्छ । यो पनि त्यही श्रेणीमा पर्छ ।”
यता, मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले दुवै सहसचिवले व्यक्तिगत समस्या देखाएकाले उनीहरूको सरुवा फेरि मिलाइएको जानकारी दिएको छ ।
रायमाझी र सारुसँग सम्पर्क गर्न खोजिए पनि उनीहरू उपलब्ध हुन सकेनन् ।
यता सरुवा भएको स्थानमै नगइ फेरि सरुवा गरिनु प्रशासनिक पारदर्शिता र जिम्मेवारीबोधबारे सवाल उठेको छ । स्थानीय प्रशासनदेखि संघीय तहसम्मको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीमा यसले नयाँ बहस जन्माएकाे छ ।
Discussion about this post