इनरुवा–दुहवी सडकखण्ड : “हजारौँ नागरिक जीवनको जोखिममा,जामको पीडामा, दुर्घटनाको त्रासमा-अझ कति वर्ष ?”

सुनसरी — संघीयता लागू भएको झण्डै दस वर्ष पुग्दासमेत सुनसरीको इनरुवा–दुहवी सडकखण्ड अहिले पनि स्तरोन्नति नपाई झन् जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ। करिब १४ किलोमिटर लम्बाइको यो सडक विराटनगर–इनरुवा–पश्चिम क्षेत्रलाई जोड़्ने सबैभन्दा छोटो, व्यस्त र सामरिक मार्ग हो। तर यति महत्वपूर्ण सडक आजसम्म पनि प्रभावकारी रूपमा दुई लेनमा विस्तार हुन सकेको छैन।

दैनिक हजारौँ यात्रु, मालवाहक गाडी, औद्योगिक क्षेत्रका हेभी भेइकलका कारण सडकमा भीड अत्यधिक छ। चौडाइ कम, दायाँ–बायाँ खाल्डाखुल्डी, भासिएको भाग र असुरक्षित मोडले यो सडकमा दुर्घटनाको सम्भावना झन् बढाइरहेको छ। स्थानीयहरू भन्छन्, “दुई घण्टामा पुगिने दूरी जामका कारण अहिले झनै कष्टकर बन्छ। यात्रा जोखिमपूर्ण भइसकेको छ।”

संघीयता कार्यान्वयन भएपछि संघसँगै प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूका हातमा योजनाको छनोट, प्राथमिकता निर्धारण र अनुगमनको जिम्मेवारी पुगेको छ। यति महत्वपूर्ण सडक दशकभर प्राथमिकतामा पर्न नसक्नुलाई स्थानीयले ‘राजनीतिक उदासिनता’ भन्छन्।

इनरुवामा मात्र नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति तथा नगरप्रमुख केदार भण्डारी, कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारी, प्रभावशाली नेता सीताराम मेहता, एमालेका भीम आचार्य, साधारण मण्डलजस्ता नेताहरू वर्षौँदेखि सक्रिय छन्। तर सडकको हालत जस्ताको तस्तै छ।

प्रदेशसभामा लामो समय प्रतिपक्षका नेता रहेका राजीव कोइरालाले पनि यो सडकलाई प्रतिपक्षको एजेन्डा बनाएर दबाब सिर्जना गर्न सकेनन्। २०७४ यताका चुनावदेखि नै नेता–कार्यकर्ताको भाषणमा ‘इनरुवा–दुहवी सडक विस्तार’ दोहोरिने विषय बने पनि कार्यान्वयनमा भने शून्य प्रगति छ।

स्थानीय स्रोतले बताउँछ । आर्थिक वर्ष  २०८२/ ०८३ मा सडक स्तरोन्नतिका लागि बजेट शीर्षक राखिएको जानकारी छ। तर काम कहिल्यै सुरु हुन सकेन। कागजमै सीमित योजनाले झनै असन्तोष बढाएको छ।

नेताहरू दैनिक यात्रा गर्छन्, तर समस्या ‘नदेखेजस्तै’

विराटनगरमा केन्द्रिय तथा प्रदेश तहका नेताहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, गगन थापा, ईश्वर पोखरेल लगायत दर्जनौँ नेता नियमित आउने–जाने गर्छन्। इनरुवा–दुहवी–विराटनगर यही बाटो प्रयोग हुन्छ।

स्थानीय “नेता आफैँ जाममा अड्किन्छन्, खाल्डाखुल्डी हेर्छन्, तर योजना अघि नबढाउनु विडम्बना हो।”

दुहवी–इनरुवा सडकको अवस्था आज चुनावी वर्षमा झनै संवेदनशील मुद्दा बनेको छ। 2084 को निर्वाचन मै २०८२ हुँदै गर्दा मतदाताको प्राथमिकता पनि बदलिंदैछ।