विराटनगर । औषधि ऐन–२०३५ मा हाल गरिएको संशोधनलाई ‘अव्यावहारिक र दमनकारी’ भन्दै कोशी प्रदेशका औषधि व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। संशोधनका प्रावधानहरूले व्यवसायीको दैनन्दिन सञ्चालनदेखि भविष्यसम्म असर पार्ने भन्दै उनीहरूले तत्काल खारेजीको माग गर्दै विराटनगरमा धर्ना, विरोध जुलुस र बन्दसमेतको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
व्यवसायीहरू विशेषतः संशोधित दफा ११ को उपदफामा आपत्ति जनाइरहेका छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार दर्ता नवीकरणको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि नै १०० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने तर ३१ दिनभित्र पनि नवीकरण नगरे व्यवसाय स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ। यसले हजारौँ साना–ठूला औषधि पसल जोखिममा पर्ने चेतावनी उनीहरूको छ।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष धनराज काफ्ले भन्छन्, “यस्तो कानुनले व्यवसायीलाई मार्गदर्शन होइन, डरमा राखेर दमन गर्ने काम गरेको छ।” मोरङ अध्यक्ष देशबन्धु ढकालको भनाइ पनि उस्तै छ—“संविधानकै मर्मविपरीत, पेशागत सुरक्षामा धक्का पुर्याउने गरी कानुन बनेपछि हामी सडकमा आउन बाध्य भएका हौँ।”
संघले ११ मङ्सिरदेखि १६ मङ्सिरसम्म क्रमबद्ध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। पहिलो दिन औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगर कार्यालयमा १ घण्टा मौनधर्ना बसेपछि व्यवसायीहरूले कालो झण्डा प्रदर्शन, विभाग घेराउ र आवश्यक परे पसल बन्दसम्मका कार्यक्रम अघि सारेका छन्।
सरकारले पटक–पटक समय दिए पनि सुनुवाइ नगरेको आरोप लगाउँदै व्यवसायीहरूले १६ मङ्सिरपछि पनि माग सम्बोधन नभए १७ मङ्सिरदेखि अनिश्चितकालीन बन्द–हडताल सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
औषधि सेवा स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले व्यवसायीहरूको आन्दोलनले सर्वसाधारणमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ। अब सरकार संशोधनप्रति पुनर्विचार गर्छ कि आन्दोलनले अझ कडा रूप लिन्छ, त्यसतर्फ सबैको नजर लागिरहेको छ।
Discussion about this post