इनरुवा। कोशी प्रदेश सरकारले विगतका बहुवर्षीय आयोजना व्यवस्थापनमा स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का दिने गरेकोले २० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको दायित्व कायम छ, जुन प्रदेशको वार्षिक पुँजीगत बजेटभन्दा बढी हो। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले यसले अर्थतन्त्र संकटमा पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। दायित्व र बजेटबीचको अन्तरले आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको छ। मन्त्री लिङ्थेपले भौतिक पूर्वाधार र खानेपानी मन्त्रालयलाई यस वर्ष सकिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्।
प्रदेशले आन्तरिक राजस्व बढाउने उपायहरू खोज्दैछ। साना हिमाल आरोहण अनुमति र रोयल्टी सङ्कलनबाट पर्यटन र आम्दानीमा सुधार गर्ने योजना छ। साथै, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच सडक मर्मत अधिकार स्पष्ट गर्न प्रस्ताव अघि बढाइएको छ।
मन्त्री लिङ्थेपका अनुसार अबदेखि बजेटमा स्रोत सुनिश्चित नभएका वा बैंकमा सूचीकृत नभएका योजनालाई समावेश नगर्ने, र साना योजनालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने नीति अपनाइनेछ।
Discussion about this post