जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूलाई भारतसँग छुट्याउन निर्माण गरिएका तर विभिन्न कारणले हराएका सीमा स्तम्भहरू पुनःनिर्माण गर्ने विषयमा नेपाल–भारतबीच सहमति भएको छ।
मधेस प्रदेशका सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, नापी कार्यालय तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा भारतको विहार राज्य अन्तर्गत रक्सौलमा बुधबार संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको हो।
बैठकमा भारतको पूर्वी चम्पारन जिल्लाका जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी तथा सर्भे सम्बन्धी प्राविधिकहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। २०७६ सालपछि पहिलोपटक बसेको उक्त बैठकले हराएका सीमा स्तम्भहरूको पहिचान (एकिन) गरी दुवै देशका सम्बन्धित निकायको समन्वयमा पुनःनिर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।
मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा नेपाल–भारत सीमा छुट्याउन साना तथा ठूला गरी कुल ५ हजार ३ सय १२ सीमा स्तम्भ रहेका छन्। तीमध्ये ४ सय ८५ वटा ठूला आकारका स्तम्भ हुन्। समयक्रममा प्राकृतिक कारण, मानवीय गतिविधि वा मर्मत अभावका कारण केही स्तम्भ हराएको वा क्षतिग्रस्त भएको बताइएको छ।
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलका अनुसार हराएका सीमा स्तम्भहरूको यकिन भएपछि दुवै देशको सहमतिमा छिट्टै पुनःनिर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले गरेका थिए भने भारतीय पक्षको नेतृत्व पूर्वी चम्पारन जिल्लाका जिल्ला अधिकारीले गरेका थिए।
सीमा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र स्पष्ट बनाउन यस्तो सहमति महत्वपूर्ण मानिएको छ।
Discussion about this post